दो विकासखंडों की जिम्मेदारी, लेकिन दोनों ब्लाकों से गायब मिले खण्ड विकास अधिकारी बीडीओ का इंतजार; कौशाम्बी में 11:05 बजे कुर्सी खाली, 12:18 बजे नेवादा में भी नहीं मिले अधिकारी
कौशाम्बी ब्यूरो। सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति और जनसुनवाई के लिए शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतें सुनने और उनका निस्तारण करने की हिदायत दे रही है। लेकिन कौशाम्बी में दो विकासखंडों का दायित्व संभाल रहे खंड विकास अधिकारी की कार्यालय में उपलब्धता इन निर्देशों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है।
शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर विकासखंड कौशाम्बी में उनकी कुर्सी खाली मिली, जबकि दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर विकासखंड नेवादा में भी अधिकारी मौजूद नहीं मिले। एक ही दिन में दो अलग-अलग विकासखंडों में सामने आई यह स्थिति महज उपस्थिति का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों की जनसुनवाई और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।
मामला खंड विकास अधिकारी सुरेश राय का है। उनके पास विकासखंड कौशाम्बी की जिम्मेदारी पहले से थी, लेकिन अब विकासखंड नेवादा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। यानी दो विकासखंडों के प्रशासनिक संचालन, विकास कार्यों की निगरानी और ग्रामीणों की शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के कंधों पर है। इसके बावजूद दोनों कार्यालयों में उनकी उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
11:05 बजे कौशाम्बी ब्लॉक में कुर्सी खाली, फरियादियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी नदारद
शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर विकासखंड कौशाम्बी में पड़ताल की गई तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। यह वह समय था, जब शासन के निर्देशानुसार अधिकारियों को कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुननी चाहिए। ग्रामीण अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन निर्धारित जनसुनवाई के समय ही जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है।
12:18 बजे नेवादा में भी नहीं मिले बीडीओ, दूसरे ब्लॉक में भी इंतजार करती रही जनता
कौशाम्बी विकासखंड के बाद दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर विकासखंड नेवादा में भी पड़ताल की गई। यहां भी खंड विकास अधिकारी मौजूद नहीं मिले। खास बात यह है कि नेवादा में उनका अतिरिक्त प्रभार है, लेकिन दोपहर तक वहां भी उनकी उपलब्धता नहीं मिली। एक ही दिन में दो विकासखंडों में अलग-अलग समय पर अधिकारी की अनुपस्थिति सामने आने से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि दोनों कार्यालयों में जनसुनवाई और प्रशासनिक कामकाज की नियमित व्यवस्था आखिर किस तरह संचालित हो रही है।
प्रयागराज से 10 से 10:30 बजे निकलते हैं बीडीओ, ब्लॉक पहुंचने में लगते हैं दो से ढाई घंटे
नजदीकी सूत्रों के अनुसार, खंड विकास अधिकारी अक्सर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच प्रयागराज स्थित अपने आवास से विकासखंड के लिए रवाना होते हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रयागराज से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने में उन्हें करीब दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। यही वजह बताई जा रही है कि उनके कार्यालय पहुंचने का समय अक्सर दोपहर के आसपास होता है।
यदि सूत्रों की यह जानकारी सही है तो मामला केवल कार्यालय पहुंचने में देरी का नहीं रह जाता। शासन की निर्धारित जनसुनवाई का समय सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक है। ऐसे में यदि अधिकारी इसी अवधि में प्रयागराज से ब्लॉक मुख्यालय के लिए रास्ते में रहते हैं तो ग्रामीणों की शिकायतें सुनने और मौके पर निर्णय लेने की व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। हालांकि, प्रयागराज से प्रस्थान और कार्यालय पहुंचने के समय की आधिकारिक पुष्टि संबंधित अधिकारी के भ्रमण कार्यक्रम और उपस्थिति अभिलेखों से होनी चाहिए।
आवास, पेंशन और विकास कार्यों की शिकायतें लेकर कहां जाएं ग्रामीण?
विकासखंड कार्यालय ग्रामीणों के लिए शासन और प्रशासन से सीधे जुड़ने का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य, पेंशन, पेयजल, स्वच्छता और भुगतान से संबंधित समस्याओं के समाधान में खंड विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और आम नागरिकों को अनेक प्रशासनिक कार्यों के लिए इसी कार्यालय का रुख करना पड़ता है।
ऐसे में अधिकारी की अनुपलब्धता का असर केवल एक खाली कुर्सी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिकायतों के निस्तारण, विकास कार्यों की समीक्षा और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर भी पड़ता है। ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए किराया और समय खर्च करना पड़ता है। यदि पहुंचने पर जिम्मेदार अधिकारी ही उपलब्ध न हों तो उन्हें दोबारा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
दो ब्लॉकों का प्रभार, लेकिन दोनों जगह जनसुनवाई की जिम्मेदारी किसकी
एक अधिकारी को दो विकासखंडों का अतिरिक्त प्रभार सौंपना प्रशासनिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे किसी भी ब्लॉक की जनता की सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही अधिकारी के लिए दोनों कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो जिला प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। दोनों विकासखंडों में जनसुनवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी नामित होना चाहिए, ताकि फरियादियों को शिकायत लेकर भटकना न पड़े।
यह भी जरूरी है कि दोनों कार्यालयों में जनसुनवाई के समय अधिकारी की उपलब्धता का स्पष्ट कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए। अतिरिक्त प्रभार का अर्थ यह नहीं हो सकता कि एक विकासखंड की जनता दूसरे कार्यालय में अधिकारी की उपलब्धता का इंतजार करती रहे।
जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी भी सवालों के घेरे में
इस प्रकरण में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति के साथ जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विकासखंडों की उपस्थिति पंजिका, बायोमेट्रिक हाजिरी, भ्रमण कार्यक्रम और जनसुनवाई से संबंधित अभिलेखों की जांच करानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों विकासखंडों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शिकायतें सुनने के लिए कौन अधिकारी उपलब्ध रहता है।
प्रयागराज से कार्यालय के लिए प्रस्थान और ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के समय की भी अभिलेखों के आधार पर पड़ताल होनी चाहिए, ताकि सूत्रों के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। शासन की जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि आम नागरिक को समय पर न्याय और समाधान उपलब्ध कराना है। दो विकासखंडों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब निगाहें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी पर हैं कि वे इस मामले में अभिलेखीय जांच कराकर दोनों विकासखंडों में जनसुनवाई और प्रशासनिक कामकाज की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं।


