. प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण, भारतीय सेना की ताकत में होगा बड़ा इजाफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई
नई दिल्ली। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने गुरुवार को ओडिशा तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय रक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 5 नवंबर को सुबह लगभग 11 बजकर 10 मिनट पर मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया। यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत किया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में लगाए गए निगरानी उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने परीक्षण की सफलता की पुष्टि की।
प्रलय मिसाइल को भारत में ही विकसित किया गया है। इसके निर्माण और विकास में हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ की दूसरी प्रयोगशालाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इस मिसाइल प्रणाली का उत्पादन किया है।
इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्वासी-बैलिस्टिक तकनीक है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले इसमें उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने और जरूरत के अनुसार दिशा में बदलाव करने की क्षमता होती है। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
प्रलय को पारंपरिक हथियार प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। यह अलग-अलग प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके सफल परीक्षण से भारतीय सेना में इस प्रणाली को शामिल किए जाने की प्रक्रिया और आगे बढ़ गई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस यह मिसाइल भारतीय सैन्य बलों की तकनीकी क्षमता और उभरते खतरों से निपटने की परिचालन तैयारियों को मजबूत करेगी।
इस उपलब्धि से भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को भी मजबूती मिली है।
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अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों को मिलेगी दो साल की अतिरिक्त सेवा, नियमित सैनिक बनने का भी रास्ता खुला
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार साल की प्रारंभिक सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए दो साल की अतिरिक्त सेवा का रास्ता मंजूर कर दिया है। इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होना पड़ता।
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन, शारीरिक क्षमता, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद सेना की सिफारिश पर नई व्यवस्था तैयार की गई है।
नई व्यवस्था के तहत पहले की तरह 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित सैनिक के रूप में नियुक्ति का अवसर मिलेगा।
वहीं शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा। इस तरह उन्हें कुल छह साल तक सेवा करने का मौका मिल सकेगा।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अतिरिक्त दो साल की सेवा पूरी करने के बाद इन अग्निवीरों को भी नियमित सैनिक के रूप में शामिल किए जाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए उनकी इच्छा, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
रक्षा अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को पहले की तुलना में अधिक वेतन दिया जाएगा। पहले वर्ष में लगभग 43,500 रुपये प्रतिमाह और दूसरे वर्ष में लगभग 47,500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा सेवा निधि और वरिष्ठता से संबंधित लाभों में भी सुधार किया गया है।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए शुरुआती बैच के लगभग 18 हजार अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि पूरी होने वाली है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना को समाप्त नहीं किया गया है। योजना जारी रहेगी, लेकिन अब अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल होने के लिए पहले की तुलना में अधिक अवसर मिलेंगे।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो सेना में भर्ती होकर लंबे समय तक देश की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि नियमित नियुक्ति स्वतः नहीं होगी, बल्कि निर्धारित चयन प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर ही होगी।
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. दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, दो लोगों की मौत, कई घायल, दो इंजीनियर निलंबित
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पुराने इलाके चावड़ी बाजार में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। गली सितारा में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इमारत के मलबे में लोगों के दबने की सूचना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 50 मिनट पर हुआ। इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। बताया गया कि तीसरी मंजिल पर कंक्रीट की छत डालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया और देखते ही देखते पूरी संरचना मलबे में तब्दील हो गई।
घटना के समय इमारत में काम कर रहे मजदूर और अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे।
राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि चार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा के मद्देनजर बाहर निकाला गया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं और अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। उन्होंने घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए।
एमसीडी के दो इंजीनियर निलंबित
हादसे के बाद नगर निगम दिल्ली ने बड़ी कार्रवाई की है। संबंधित क्षेत्र के एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में एक और गंभीर जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने करीब पांच महीने पहले ही इस इमारत में कथित अनधिकृत निर्माण की जानकारी नगर निगम को दी थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
हादसे ने राजधानी में अवैध निर्माण, भवनों की सुरक्षा और नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और संबंधित अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी या नहीं।
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. गिरफ्तारी के 24 घंटे की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिरासत शुरू होते ही लागू होगा संवैधानिक नियम
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समय सीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के समय से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत शुरू होने के समय से लागू होगी।
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सुजीत दास बनाम भारत संघ मामले में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दिखाकर संवैधानिक समय सीमा से बच नहीं सकती। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई है तो उसी समय से 24 घंटे की अवधि की गणना शुरू हो जाएगी।
संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस अवधि में केवल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने के लिए आवश्यक यात्रा समय को अलग रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूछताछ, जांच, तलाशी या अन्य पुलिस कार्रवाई के नाम पर हिरासत में बिताए गए समय को इस अवधि से अलग नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित समय से अधिक हिरासत में रखा जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो उसे तत्काल रिहा किया जाना होगा।
इस फैसले में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी स्पष्ट की गई है। अब मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में किस समय हिरासत में लिया गया था और उसे अदालत में कब पेश किया गया।
यह फैसला पुलिस हिरासत में होने वाली मनमानी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इससे देशभर में पुलिस और जांच एजेंसियों को स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
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दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, 2003 के फैसले की समीक्षा अब बड़ी पीठ करेगी
नई दिल्ली। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू करने वाले कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। अदालत ने देश में घटती प्रजनन दर और बदलती जनसंख्या परिस्थितियों का हवाला देते हुए दो बच्चों के नियम की प्रासंगिकता पर दोबारा विचार करने की जरूरत बताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के उस फैसले की समीक्षा का मामला बड़ी पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के प्रावधान को वैध माना गया था।
यह मामला महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले से जुड़ा है। उनके तीन बच्चे होने के कारण उन्हें सरपंच पद से अयोग्य ठहराया गया था। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने देश की जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों में आए बदलाव पर ध्यान दिलाया। अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर वर्ष 2003 में लगभग तीन थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 1.9 रह गई है। जबकि जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर के लिए 2.1 की प्रजनन दर को सामान्य मानक माना जाता है।
अदालत ने कहा कि जब जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं तो ऐसे कानूनों की वर्तमान प्रासंगिकता पर भी विचार किया जाना चाहिए।
पीठ ने यह चिंता भी जताई कि दो बच्चों की शर्त का महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ परिस्थितियों में इसके कारण महिलाओं पर गर्भधारण, गर्भपात और परिवार नियोजन को लेकर दबाव पैदा हो सकता है।
अदालत के सामने यह मुद्दा भी आया कि ऐसे प्रतिबंध महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं।
देश के कुछ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त लागू है। इनमें असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड शामिल हैं।
अब इस मामले पर बड़ी पीठ विचार करेगी। फिलहाल इस फैसले से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को तत्काल चुनाव लड़ने की स्वतः अनुमति नहीं मिली है। कानूनों की वैधता पर अंतिम निर्णय आगे होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
इस मामले का असर भविष्य में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की पात्रता से जुड़े नियमों पर पड़ सकता है।
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. यूजीसी के नए नियमों पर केंद्र सरकार बनाएगी विशेष समिति, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, सभी छात्रों के हितों की सुरक्षा पर जोर
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2026 के नए समानता नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। सरकार ने अदालत को बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियमों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है।
5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इन नियमों पर दोबारा विचार करने के लिए समिति बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक छात्र के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के छात्र को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि नियमों के कारण उसके साथ भेदभाव हो रहा है या उसकी सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से संबंधित नए नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों को लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों ने आपत्तियां उठाई थीं।
विवाद का प्रमुख कारण जातिगत भेदभाव की परिभाषा और उसके तहत उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल हैं।
कुछ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा के कारण कुछ वर्गों के छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकती। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से इन नियमों को सामाजिक न्याय और भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक बताया गया।
इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन नियमों पर रोक लगा दी थी।
अब केंद्र सरकार विशेष समिति के माध्यम से नियमों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने की तैयारी में है। अदालत ने सरकार को सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशने पर जोर दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
यह मामला देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले करोड़ों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है।
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. छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना है।
इस प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव को शामिल किया गया है।
चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टियों को सुधारने और मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 30 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इस प्रक्रिया में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर रहेगा। पात्र नागरिक अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल की पहली शर्त है। इसलिए आयोग की यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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. लिथियम और निकल के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा, केंद्र सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की
नई दिल्ली। भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और निकल के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की घरेलू क्षमता विकसित करना और विदेशों पर निर्भरता कम करना है।
लिथियम और निकल दोनों ही आधुनिक उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खनिज हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम का उपयोग होता है। वहीं निकल का इस्तेमाल बैटरी निर्माण, स्टील और अन्य औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।
सरकार की योजना के तहत देश में चार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इनमें दो लिथियम और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र शामिल होंगे।
योजना के तहत लिथियम के प्रत्येक संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन और निकल के प्रत्येक संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन निर्धारित की गई है।
पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हो सकता है। इससे देश में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। ऐसे में बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की घरेलू उपलब्धता बेहद जरूरी हो गई है।
इस योजना से रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और वाहन निर्माण उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो और देश अपने औद्योगिक विकास की जरूरतों को घरेलू संसाधनों से पूरा कर सके।
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ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना, बिजली व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
नई दिल्ली। देश में बिजली की उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 14,500 करोड़ रुपये की सहायता से देश में ग्रिड स्तर पर ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को सुरक्षित रखना और आवश्यकता के समय उसका उपयोग सुनिश्चित करना है।
दरअसल, सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय अधिक होता है, जबकि बिजली की मांग शाम और रात में भी बनी रहती है। ऐसे में ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से दिन में उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रखकर बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार की योजना में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को विशेष महत्व दिया गया है।
इसके तहत बड़े स्तर पर बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
पंप्ड स्टोरेज प्रणाली में अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाया जाता है। बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है।
इससे बिजली की आपूर्ति को संतुलित रखने में मदद मिलती है।
योजना के तहत घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इससे देश में ऊर्जा भंडारण उपकरणों के निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इस योजना से बिजली ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी, स्वच्छ ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा और भविष्य में बिजली आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।
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विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा नियमों में छूट, कुछ शरणार्थी श्रेणियों को मिलेगी राहत
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे कुछ विशेष श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा और यात्रा दस्तावेजों से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी संशोधन आदेश में कुछ विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में राहत देने का प्रावधान किया गया है।
इसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों, पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बती नागरिकों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में निर्धारित पात्रता और शर्तों के आधार पर कुछ श्रेणियों के नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों से संबंधित नियमों में छूट दी गई है।
इसका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में भारत में रह रहे लोगों के दस्तावेजीकरण और उनकी कानूनी स्थिति से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
हालांकि यह राहत सभी विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। इसका लाभ केवल अधिसूचना में शामिल निर्धारित श्रेणियों और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को ही मिलेगा।
गृह मंत्रालय के इस फैसले को विदेशी नागरिकों और शरणार्थियों से जुड़े प्रशासनिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
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. राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हमला, कांग्रेस की राजनीति पर लगाए गंभीर आरोप
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में वामपंथी विचारधारा वाली शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।
5 नवंबर को नागपुर में भाजपा की ओर से आयोजित सेव डेमोक्रेसी-रिमूव एनार्की विरोध मार्च को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। फडणवीस ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की राजनीति पर निशाना साधा।
उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दिलाने की कोशिश किए जाने का भी आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राजनीतिक संघर्ष जरूरी है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें संसद के बजाय सड़क पर लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी।
फडणवीस ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए।
उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोप राजनीतिक बयान हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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. भारतीय शेयर बाजार के पांच ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण की चर्चा, घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से बाजार को मजबूती
मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में निवेश और कंपनियों के बाजार मूल्य को लेकर पांच ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े की चर्चा हो रही है। बाजार पूंजीकरण किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है।
भारत के शेयर बाजार में पिछले वर्षों के दौरान घरेलू निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। म्यूचुअल फंड, खुदरा निवेश और संस्थागत निवेश के विस्तार से पूंजी बाजार को मजबूती मिली है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश के प्रमुख शेयर बाजार हैं। इन पर सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार मूल्य में होने वाला बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।हालांकि बीएसई के पांच ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण को पार करने के दावे की 6 नवंबर तक स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। इसलिए इस आंकड़े को अंतिम उपलब्धि मानने से पहले आधिकारिक बाजार आंकड़ों की जांच जरूरी है।


