चक्रवात अक्वान का तटीय राज्यों पर खतरा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट, 1.20 लाख से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए
नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान अक्वान को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर सतर्कता बरती जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 19 नवंबर शाम 5:30 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार तूफान उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को गोपालपुर के निकट पार करने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं।
ओडिशा में चक्रवात के संभावित प्रभाव वाले इलाकों से 1.20 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में राहत शिविर तैयार किए गए हैं और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल सहित बचाव दलों को तैनात किया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता तटीय बस्तियों, निचले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।
चक्रवात के असर से रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को रद्द और कुछ के परिचालन में बदलाव किया है। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद रखने तथा उड़ानों के संचालन पर भी असर पड़ने की खबर है।
आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने और तटीय इलाकों के लोगों को प्रशासन की सलाह का पालन करने की हिदायत दी है। चक्रवात की दिशा और तीव्रता में बदलाव के आधार पर चेतावनी लगातार अपडेट की जा रही है। फिलहाल 20 नवंबर की सुबह उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर के आसपास तट पार करने की आशंका है, इसलिए इसे तूफान के वास्तविक तट से टकराने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
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पीएम स्वनिधि सम्मान समारोह में देशभर के उत्कृष्ट निकायों और वित्तीय संस्थानों को मिलेगा सम्मान, रेहड़ी-पटरी कारोबारियों की आजीविका पर रहेगा जोर
नई दिल्ली। देश के रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20 नवंबर को नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग की ओर से डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में किया जाएगा।
पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 के तहत राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में कुल 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए जाने की तैयारी है।
योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना जटिल प्रक्रिया के ऋण उपलब्ध कराना, उनके कारोबार को आगे बढ़ाना और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, ठेला चलाने वाले और छोटे स्तर पर स्वरोजगार करने वाले लाखों लोगों के लिए ऐसी योजनाएं आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन रही हैं।
कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी समारोह में मौजूद रहेंगे। सरकार का जोर वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और छोटे कारोबारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने पर रहेगा।
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भारत ने बर्ड फ्लू के खिलाफ तैयार की स्वदेशी वैक्सीन, भोपाल में H5N1 टीके को राष्ट्र को समर्पित करेंगे शिवराज सिंह चौहान
भोपाल। मुर्गियों में फैलने वाले खतरनाक बर्ड फ्लू संक्रमण से निपटने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ स्वदेशी निष्क्रिय टीका विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को 20 नवंबर को भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस टीके को भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान ने विकसित किया है। यह वैक्सीन H5N1 के क्लेड 2.3.2.1a के खिलाफ तैयार की गई है।
बर्ड फ्लू को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। इसका संक्रमण मुर्गियों और अन्य पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। संक्रमण फैलने पर बड़े पैमाने पर पक्षियों को नष्ट करना पड़ सकता है, जिससे पोल्ट्री कारोबारियों और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा अंडे और पोल्ट्री उत्पादों के कारोबार पर भी असर पड़ता है।
स्वदेशी वैक्सीन विकसित होने से भारत को इस बीमारी से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में पोल्ट्री क्षेत्र की सुरक्षा, बीमारी की रोकथाम और किसानों के आर्थिक नुकसान को कम करने की दिशा में नए रास्ते खुल सकते हैं।
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नई दिल्ली में पहली बार SCO सभ्यतागत संवाद मंच का आगाज, भारत सहित सदस्य देशों के विद्वान साझा विरासत और सांस्कृतिक संबंधों पर करेंगे चर्चा
नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अंतर्गत पहली बार सभ्यतागत संवाद मंच का आयोजन भारत में किया जा रहा है। तीन दिवसीय यह अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को शाम लगभग 5:30 बजे मंच का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे।
इस मंच का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना है। इसमें विभिन्न देशों के विद्वान, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से साझा विरासत, परंपराओं, कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी।
इस पहल की पृष्ठभूमि वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ी है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के अंतर्गत सभ्यतागत संवाद के लिए एक विशेष मंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। बाद में बिश्केक घोषणा में इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें अस्तित्व : द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस नामक प्रदर्शनी प्रमुख है। इसके माध्यम से लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक दिल्ली के ऐतिहासिक और पुरातात्विक विकास को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी की दुर्लभ महाभारत चित्रित हस्तलिखित पोथी भी प्रदर्शित की जाएगी। 21 और 22 नवंबर को चार प्रमुख विषयों पर सत्र आयोजित होंगे, जिनमें संगीत, कला, वास्तुकला, वस्त्र, खानपान, भाषाओं, साहित्य और दार्शनिक परंपराओं पर विचार-विमर्श होगा।
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गोवा में आज से सजेगा अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का महाकुंभ, 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जुटेंगे देश-विदेश के फिल्मकार
गोवा। भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान देने और दुनिया भर की फिल्मों को एक साथ प्रस्तुत करने वाला 57वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। नौ दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत सहित विभिन्न देशों के फिल्मकार, कलाकार, निर्माता, निर्देशक और सिनेमा से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स’ रखी गई है। इसके माध्यम से अलग-अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियों को सिनेमा के जरिए एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा।
महोत्सव के उद्घाटन समारोह में संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और फिल्मों से जुड़ी विशेष झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। आयोजन में अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के प्रदर्शन के साथ फिल्म निर्माण, कहानी कहने की कला और बदलते सिनेमाई परिदृश्य पर भी चर्चा होगी।
आईएफएफआई लंबे समय से भारतीय और विदेशी सिनेमा के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच रहा है। इस आयोजन के जरिए क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने और विदेशी फिल्मकारों के साथ सहयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।
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35 साल बाद कश्मीर में स्थानीय भर्ती वाले आतंकियों की मौजूदगी खत्म होने का अमित शाह का दावा, लतीफ भट के मारे जाने को बताया बड़ी उपलब्धि
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया है कि अब घाटी में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। उन्होंने इस स्थिति को पिछले 35 वर्षों के संघर्ष के बाद हासिल हुआ महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
गृह मंत्री ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यह बात कही। उनका बयान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद आया है।
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देशभर में एक समान रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। उनका जोर इस बात पर रहा कि आतंकवाद से मुकाबला केवल किसी एक राज्य या क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसके लिए पुलिस थानों के स्तर तक समन्वित व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई जरूरी है।
उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का उल्लेख करते हुए विदेशों में छिपे अपराधियों को भी भारत लाने और आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत बताई।
गृह मंत्री का यह दावा सुरक्षा एजेंसियों की हालिया कार्रवाइयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसे सरकार की ओर से स्थानीय भर्ती वाले आतंकियों की स्थिति को लेकर दिया गया आकलन माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है।
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पाकिस्तान से बातचीत पर राहुल गांधी का दो टूक रुख, बोले- आतंकवाद को समर्थन बंद होने के बाद ही शुरू हो सकती है चर्चा, विदेश नीति पर भी साधा निशाना
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के सवाल पर कहा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देना बंद नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या जारी रहने के बीच पाकिस्तान के साथ सामान्य संवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता।
राहुल गांधी ने यह बात अमेरिका के शिकागो में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी प्रतिभागी ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर संबंध सुधारने की संभावनाओं पर सवाल किया था।
इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवाद को समर्थन देना सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जब यह समर्थन और प्रोत्साहन बंद होगा, तभी बातचीत की शुरुआत हो सकती है।
इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में निभाई गई भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने भारत को वैश्विक कूटनीतिक मंच पर अपेक्षित सक्रियता नहीं मिलने की बात कही।
उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दक्षिण एशिया की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद को सबसे बड़ी बाधा के रूप में रेखांकित किया है।
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प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव, नई BS-6 गाड़ियों को मिलेगी राहत, पुराने वाहनों को छह महीने में कराना पड़ सकता है PUC
नई दिल्ली। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पर निगरानी रखने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की व्यवस्था को वाहन की उम्र के अनुसार निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 19 नवंबर को जारी जानकारी के अनुसार अलग-अलग उत्सर्जन मानकों और वाहनों की उम्र के आधार पर पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तय करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने होगी। बीएस-4 वाहनों के लिए यह अवधि छह महीने रखी गई है।
बीएस-6 निजी यानी गैर-परिवहन वाहनों के लिए व्यवस्था में राहत देने का प्रस्ताव है। छह वर्ष तक पुराने वाहनों को तीन वर्ष की वैधता वाला प्रमाणपत्र मिल सकेगा। छह वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए वैधता एक वर्ष होगी, जबकि दस वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को प्रत्येक छह महीने में जांच करानी होगी।
बीएस-6 परिवहन वाहनों के लिए छह वर्ष तक की उम्र पर दो वर्ष, छह से दस वर्ष तक एक वर्ष और दस वर्ष से अधिक उम्र पर छह महीने की वैधता प्रस्तावित है।
नियमों में बदलाव का उद्देश्य अपेक्षाकृत नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मालिकों पर बार-बार जांच का बोझ कम करना है। वहीं पुराने वाहनों के उत्सर्जन की नियमित निगरानी जारी रखने पर जोर दिया गया है।
प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था है कि संशोधन लागू होने से पहले जारी प्रमाणपत्रों पर नई वैधता अवधि उनके पहले नवीनीकरण के बाद लागू होगी। निर्धारित समय सीमा से दस दिन पहले नवीनीकरण कराने पर नया प्रमाणपत्र पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से प्रभावी होगा।
महत्वपूर्ण: मंत्रालय की 19 नवंबर की विज्ञप्ति इसे नियम 115 में प्रस्तावित संशोधन बताती है। इसलिए इसे बिना अधिसूचना की प्रभावी तारीख की पुष्टि किए सभी वाहन मालिकों पर तत्काल लागू हुआ नियम नहीं माना जाना चाहिए।
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राजस्थान पंचायत चुनाव की मतगणना आज, 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजों पर टिकी निगाहें
जयपुर। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी। राज्य के 37 जिलों में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू करने की तैयारी है। जिला मुख्यालयों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा सहित आवश्यक प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं।
इन चुनावों में जिला परिषद के 1,403 वार्ड और पंचायत समिति के 8,245 वार्ड शामिल हैं। मतगणना के दौरान पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज मतों की गणना की जाएगी।
राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चार चरणों में 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 14 नवंबर को कराए गए थे। इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के साथ स्थानीय उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है।
राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली जिलों में मतगणना 20 नवंबर को नहीं, बल्कि 17 दिसंबर को कराई जाएगी। इन चार जिलों को छोड़कर बाकी 37 जिलों में आज नतीजे सामने आने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, रोजगार, विकास कार्य और स्थानीय नेतृत्व जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में रहे हैं। इसलिए इन परिणामों को केवल पंचायत प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि ग्रामीण राजनीति में राजनीतिक दलों की पकड़ के आकलन के रूप में भी देखा जा रहा है।
मतगणना के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के आधार पर जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान के चुनाव की अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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रोहिंग्या नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, म्यांमार को नरसंहार का दोषी ठहराया, पीड़ितों को मुआवजे और सुरक्षित वापसी का आदेश
द हेग। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ वर्ष 2017 में हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 19 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया है। यह फैसला गाम्बिया की ओर से दायर मुकदमे में सुनाया गया।
मामला वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में सेना की तथाकथित क्लियरेंस ऑपरेशन कार्रवाई से जुड़ा है। इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा, गांवों को जलाने और नागरिकों को विस्थापित करने के गंभीर आरोप सामने आए थे। बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश सहित दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार ने नरसंहार रोकने, दोषियों को दंडित करने और नरसंहार से संबंधित अपराधों के खिलाफ आवश्यक कानूनी व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारियों का भी उल्लंघन किया। न्यायालय ने सबूतों के संरक्षण को लेकर पहले जारी अपने आदेश का पालन नहीं किए जाने को भी गंभीर माना।
अदालत ने म्यांमार को निर्देश दिया है कि वह नरसंहार से जुड़े अपराधों की जांच करे और जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
फैसले में विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। पीड़ित समुदाय को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का आदेश भी दिया गया है। मुआवजे की राशि और भुगतान की प्रक्रिया पर आगे अलग से निर्णय होगा।
इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि न्यायालय का फैसला कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन उसे जमीन पर लागू कराने की प्रक्रिया और चुनौतियां अलग विषय हैं।
संपादकीय टिप्पणी: चक्रवात अक्वान की स्थिति, सरकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक बयानों में 20 नवंबर 2026 की उपलब्ध जानकारी को आधार बनाया गया है। राजस्थान में मतगणना सुबह आठ बजे निर्धारित है, इसलिए परिणाम घोषित होने से पहले जीत-हार का दावा नहीं किया गया है।


