अधिकारियों की दीपावली का खर्च ग्राम पंचायतों के माथे! आठों ब्लॉकों में चंदा वसूली की चर्चा, दो विकासखंडों में ही करीब छह लाख रुपये जुटाने का आरोप
कौशाम्बी। गांवों के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी धनराशि पर किसका अधिकार है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से होना चाहिए, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कौशाम्बी जिले के पंचायत विभाग में दीपावली के नाम पर ग्राम पंचायतों से कथित तौर पर धनराशि जुटाए जाने का मामला प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहा है। आरोप है कि त्योहार पर अधिकारियों के लिए मिठाई, उपहार और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों से क्लस्टरवार रकम एकत्र कराई गई। इस पूरे मामले की चर्चा अब केवल विभागीय गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्लॉक कार्यालयों के आसपास की चाय-पान की दुकानों पर बैठे लोगों के बीच भी आम हो रही है। कौशाम्बी और नेवादा विकासखंड के सामने आए आंकड़ों को जोड़ने पर करीब छह लाख रुपये का हिसाब बन रहा है। जिले के बाकी विकासखंडों में भी इसी तरह धनराशि जुटाए जाने की चर्चाएं हैं।
20 क्लस्टरों से तीन लाख रुपये जुटाने का आरोप
कौशाम्बी विकासखंड में 57 ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हें 20 क्लस्टरों में बांटा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपावली के नाम पर प्रत्येक क्लस्टर से 15 हजार रुपये एकत्र किए जाने की बात सामने आई है। इस हिसाब से 20 क्लस्टरों से तीन लाख रुपये जुटाए जाने का आरोप है। यह रकम किसके निर्देश पर मांगी गई और किसके पास जमा कराई गई, इसका स्पष्ट जवाब सामने आना बाकी है।
नेवादा में भी 26 क्लस्टरों से वसूली की चर्चा
नेवादा विकासखंड में भी कथित चंदा वसूली का मामला सामने आया है। यहां 26 क्लस्टरों से प्रत्येक के हिसाब से 10 हजार रुपये एकत्र किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। इस गणना के अनुसार कुल 2 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि बनती है। कौशाम्बी विकासखंड के तीन लाख और नेवादा के 2.60 लाख रुपये जोड़ने पर कुल 5.60 लाख रुपये होते हैं, यानी करीब छह लाख रुपये। यह हिसाब केवल दो विकासखंडों का है। जिले के अन्य छह विकासखंडों की पड़ताल होने पर कथित वसूली का दायरा और बड़ा हो सकता है।
खंड विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के नाम पर रकम बांटने का दावा
मामले में सबसे गंभीर आरोप कथित धनराशि के बंटवारे को लेकर है। सूत्रों का दावा है कि एकत्र की गई रकम का आधा हिस्सा खंड विकास अधिकारी और आधा हिस्सा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के हिस्से में जाने की बात कही गई। हालांकि इस कथित बंटवारे की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना जरूरी है। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल त्योहार के नाम पर चंदा जुटाने का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी पदों के प्रभाव का इस्तेमाल कर पंचायतों से धन एकत्र कराने की भूमिका की भी जांच करनी होगी।
चाय-पान की दुकानों पर भी चर्चा, पंचायतों से जुड़े लोग उठा रहे सवाल
ब्लॉक कार्यालयों के आसपास चाय-पान की दुकानों पर बैठने वाले लोगों के बीच भी दीपावली के नाम पर कथित धनराशि जुटाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायतों से जुड़े लोगों के बीच क्लस्टरवार रकम और उसके कथित बंटवारे को लेकर बातें हो रही हैं। चर्चा आम होने के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि रकम जुटाने के पीछे वास्तविक निर्देश किसका था और धनराशि कहां पहुंची। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि चर्चाओं को केवल अफवाह बताकर खारिज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जांच कराए।
आठों विकासखंडों की क्लस्टरवार जांच से खुलेगा पूरा हिसाब
कौशाम्बी, नेवादा, मूरतगंज, सिराथू, चायल, मंझनपुर, कड़ा और सरसवां सहित जिले के सभी आठ विकासखंडों में इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। प्रत्येक विकासखंड में क्लस्टरवार जानकारी जुटाकर यह पता लगाया जाना जरूरी है कि कितनी रकम मांगी गई, किसने मांगी, किसने एकत्र की और धनराशि आखिर किसके पास पहुंची। ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों के बयान दर्ज कराए जाएं तथा उपलब्ध लेनदेन संबंधी साक्ष्यों की भी जांच हो।
जिला प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल
इस प्रकरण में जिला प्रशासन और पंचायत विभाग के उच्चाधिकारियों की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। यदि अधिकारियों के नाम पर ग्राम पंचायतों से धनराशि जुटाई गई है तो इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को थी या नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए। जांच का दायरा केवल विकासखंड स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। धनराशि के कथित बंटवारे से जुड़े प्रत्येक स्तर की भूमिका सामने आनी चाहिए। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी से पड़ताल कराने की मांग भी उठती है।
आखिर ग्राम पंचायतें विकास के लिए हैं या अधिकारियों के त्योहार का खर्च उठाने के लिए?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांवों के विकास के लिए आवंटित धनराशि और पंचायतों से जुड़े लोगों पर अधिकारियों के निजी त्योहारों का आर्थिक बोझ क्यों पड़े? सरकारी व्यवस्था में ऐसा कौन सा नियम है जो ग्राम पंचायतों को अधिकारियों की दीपावली का खर्च उठाने की जिम्मेदारी देता है? यदि यह केवल अफवाह है तो प्रशासन तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे और यदि वाकई क्लस्टरवार धनराशि जुटाई गई है तो उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक कराया जाए। करीब छह लाख रुपये के सामने आए शुरुआती आंकड़ों के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि वह पूरे जिले के आठों विकासखंडों की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कब तय करेगा।


