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बिना काम के भुगतान हुआ तो जिम्मेदारों पर तय होगी जवाबदेही, ग्राम पंचायत बसोहनी के दो तालाबों पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला अब भी अनसुलझा

बिना काम के भुगतान हुआ तो जिम्मेदारों पर तय होगी जवाबदेही, ग्राम पंचायत बसोहनी के दो तालाबों पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला अब भी अनसुलझा

कौशाम्बी ब्यूरो। सिराथू विकासखंड की ग्राम पंचायत बसोहनी में विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना के तहत तेली तालाब और ककराही तालाब में दर्ज मजदूरों की उपस्थिति का मामला सामने आने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पोर्टल पर दोनों तालाबों के कार्यों में प्रतिदिन 97 मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने का मामला उठाया गया था, लेकिन मौके पर तालाब पानी से भरे हैं और खुदाई या अन्य कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक न तो स्थलीय जांच कराई गई और न ही सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया गया कि दर्ज मजदूरों ने आखिर किस काम को पूरा किया है।

मामला अब केवल मजदूरों की हाजिरी तक सीमित नहीं है। असली सवाल सरकारी धन के भुगतान को लेकर है। जब कार्यस्थल पर काम ही नहीं कराया गया तो उसकी माप कैसे होगी? बिना वास्तविक कार्य के माप पुस्तिका कैसे तैयार होगी और किस आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा? यदि काम कराए बिना भुगतान किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी, जो कार्यों के सत्यापन, माप और भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े हैं।

97 मजदूरों की हाजिरी, मौके पर काम का नामोनिशान नहीं

पोर्टल पर तेली तालाब का कार्य कोड 269972 और ककराही तालाब का कार्य कोड 269971 दर्ज है। उपलब्ध मस्टर रोल के अनुसार तेली तालाब में 46 और ककराही तालाब में 39 मजदूरों के नाम सामने आए हैं। इस तरह कुल 85 नामों का विवरण उपलब्ध है, जबकि पोर्टल पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला सामने आया है। शेष 12 मजदूरों की उपस्थिति का हिसाब भी स्पष्ट होना चाहिए।

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि दोनों तालाबों पर मजदूर काम करते दिखाई नहीं दिए। तालाब पानी से भरे होने के कारण मौके पर खुदाई का काम भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए काम का सत्यापन जरूरी है।

काम नहीं तो एमबी किस आधार पर बनेगी?

योजना में मजदूरी भुगतान वास्तविक कार्य और उसकी तकनीकी माप से जुड़ा है। ऐसे में खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब दोनों तालाबों पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा तो तकनीकी सहायक या अवर अभियंता किस कार्य की माप पुस्तिका तैयार करेंगे? क्या कार्यस्थल पर निर्धारित तरीके से उपस्थिति दर्ज हुई? किसने उसका सत्यापन किया? कार्य की कितनी मात्रा पूरी हुई और उसका मौके पर क्या प्रमाण मौजूद है?

यह सामान्य प्रशासनिक सवाल नहीं, बल्कि सरकारी धन की जवाबदेही से जुड़ा मामला है। यदि बिना काम कराए मस्टर रोल में हाजिरी दर्ज की गई और उसके आधार पर माप पुस्तिका तैयार कर भुगतान किया गया तो संबंधित सत्यापनकर्ताओं और भुगतान प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

भुगतान हुआ तो जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे जिम्मेदार

पोर्टल पर दर्ज 97 मजदूरों की प्रतिदिन 300 रुपये की दर से मजदूरी 29,100 रुपये बैठती है। इसी आधार पर 90 दिनों का गणितीय हिसाब 26 लाख 19 हजार रुपये होता है। यह संभावित मजदूरी का गणितीय आकलन है, वास्तविक भुगतान का दावा नहीं। वास्तविक स्थिति भुगतान अभिलेखों से ही स्पष्ट होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तालाबों में काम नहीं कराया गया, उनके नाम पर सरकारी धन का भुगतान किस आधार पर किया जा सकता है? यदि कार्य की वास्तविक माप के बिना भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो केवल ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि सत्यापन और भुगतान को मंजूरी देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में होगी। सरकारी धन का भुगतान किसी पोर्टल पर दर्ज आंकड़े के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य और नियमानुसार सत्यापन के बाद ही होना चाहिए।

जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों और स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। जिलाधिकारी से मांग है कि तेली तालाब और ककराही तालाब का तत्काल स्थलीय सत्यापन कराया जाए। दोनों कार्यों के मस्टर रोल, जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति, कार्यस्थल की तस्वीरें, डिजिटल माप पुस्तिका और भुगतान अभिलेखों का मिलान कराया जाए। जांच पूरी होने तक विवादित कार्यों के भुगतान पर नियमानुसार रोक लगाने पर भी विचार किया जाए।

खंड विकास अधिकारी का पक्ष जानने के लिए पूर्व में फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बात नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में जांच कराते हैं या बिना काम के दर्ज हाजिरी और संभावित भुगतान का मामला यूं ही अभिलेखों में दबा रहता है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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