. गंगा पुल निर्माण में देरी पर केशव मौर्य नाराज, 25 दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम
प्रयागराज। गंगा नदी पर बन रहे बहुप्रतीक्षित छह लेन पुल के निर्माण में लगातार हो रही देरी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई है। सोमवार को निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अब निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए और 25 दिसंबर तक इसे हर हाल में तैयार किया जाए। यह तारीख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है।करीब 10 किलोमीटर लंबे इस छह लेन पुल का निर्माण मलाक हरहर से स्टेनली रोड स्थित कलश चौराहे तक कराया जा रहा है। परियोजना के पूरा होने से प्रयागराज के यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।निर्माण एजेंसी की ओर से 30 नवंबर तक पुल की एक लेन पर आवागमन शुरू करने की तैयारी बताई गई है। इसके बाद शेष कार्य पूरा कर पुल का औपचारिक उद्घाटन करने की योजना है।निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परियोजना में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। अब जिम्मेदारी तय करते हुए काम में तेजी लाई जाए।पुल चालू होने से फाफामऊ और तेलियरगंज की ओर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
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पड़ोसी के घर की निजता में दखल देने वाले सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी संपत्ति पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इस तरह नहीं लगा सकता, जिससे पड़ोसी के घर की निजता प्रभावित हो।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी योगेंद्र मौर्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसके पड़ोसी ने सीसीटीवी कैमरा इस तरह लगाया है कि उसके घर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियां कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं। इससे परिवार की निजता प्रभावित हो रही है।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जिंदगी और गतिविधियों पर निगरानी रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। निजता का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि प्रार्थनापत्र मिलने के एक महीने के भीतर जिलाधिकारी उस पर विचार कर उचित निर्णय लें।
इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो पड़ोसियों द्वारा गलत दिशा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से परेशान हैं।
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. कोर्ट रूम में हंगामा और मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त, वकीलों के खिलाफ एफआईआर और अवमानना कार्रवाई की सिफारिश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत परिसर में हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वकीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। अदालत ने इसे न्यायिक व्यवस्था की गरिमा और न्याय प्रशासन में बाधा पहुंचाने वाला गंभीर मामला माना है।
न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने 28 अक्टूबर को कोर्ट नंबर 49 में हुई घटना पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के भीतर हिंसा और धमकी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।
मामले के अनुसार, कुछ वकीलों ने अदालत में नारेबाजी और हंगामा किया। आरोप है कि इसके बाद सरकारी अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की गई। कोर्ट रूम में रखे फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया।
अदालत के आदेश में अपर शासकीय अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय के साथ मारपीट का भी उल्लेख किया गया है। अन्य सरकारी अधिवक्ताओं ने भी अपने साथ दुर्व्यवहार और धमकी दिए जाने की जानकारी अदालत को दी।
खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायिक कार्यवाही को बाधित करती हैं और न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं।
अदालत ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने और संबंधित वकीलों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल से आरोपित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर उचित कार्रवाई करने को कहा है।
अदालत ने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर कथित भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर भी चिंता जताई है।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि बार और बेंच के बीच मतभेद होने पर भी हिंसा, तोड़फोड़ और धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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कृषि भूमि के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां तो बढ़ सकता है स्टांप शुल्क, हाईकोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य और स्टांप शुल्क निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जमीन का बाजार मूल्य निर्धारित करते समय उसके आसपास मौजूद व्यावसायिक गतिविधियों और भविष्य में व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ से संबंधित मामले में मेसर्स तुलसी इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल दो याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
मामला आगरा में खरीदी गई जमीन के स्टांप शुल्क निर्धारण से जुड़ा था। कंपनी की ओर से जमीन को कृषि भूमि बताते हुए निर्धारित मूल्यांकन और स्टांप शुल्क को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने मामले पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि केवल राजस्व अभिलेखों में जमीन का कृषि भूमि के रूप में दर्ज होना ही उसके बाजार मूल्य का अंतिम आधार नहीं हो सकता। आसपास की परिस्थितियां, व्यावसायिक गतिविधियां और जमीन की उपयोगिता भी मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती हैं।
इस फैसले का असर उन जमीनों के मूल्यांकन पर पड़ सकता है, जो कृषि अभिलेखों में दर्ज हैं, लेकिन उनके आसपास व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से विकसित हो रही हैं।
विधि विश्वविद्यालय के कुलसचिव की प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां वापस, कुलपति ने की कार्रवाई
प्रयागराज। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उषा टंडन ने कुलसचिव वरुण कुमार पांडेय की प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां तत्काल प्रभाव से वापस ले ली हैं।
कुलसचिव को विश्वविद्यालय का कामकाज नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कार्रवाई से शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कार्रवाई के पीछे लगाए गए आरोपों और उनके जवाब का पूरा विवरण सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल कुलपति के आदेश के बाद कुलसचिव की प्रशासनिक भूमिका सीमित हो गई है।
. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आज, तेलंगाना के राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है।हाईकोर्ट के क्रिकेट ग्राउंड में शाम चार बजे प्रस्तावित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी समारोह में अपने पद और जिम्मेदारियों की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह है।नई कार्यकारिणी के सामने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, न्यायिक कार्यों में बेहतर समन्वय और बार-बेंच के बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में हाईकोर्ट परिसर में हुए हंगामे और मारपीट की घटना के बाद बार और बेंच के संबंध चर्चा में रहे हैं। ऐसे समय में नई कार्यकारिणी का कार्यभार संभालना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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. यूजीसी पर सवाल पूछने पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप, भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर
प्रयागराज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक ने भाजपा के एक पार्षद पर मारपीट करने और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।घटना रविवार को दारागंज के परेड ग्राउंड में आयोजित प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन की बताई जा रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे थे।इसी दौरान यूजीसी के मुद्दे पर कुछ युवकों ने सवाल उठाए। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर अल्लापुर के भाजपा पार्षद विनय मिश्रा ने रोहित तिवारी के साथ मारपीट की और उसे थप्पड़ मारा।युवक का आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ अभद्रता की।मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इलाहाबाद उत्तर से भाजपा विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर सवाल उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है।दारागंज थाना प्रभारी हरिकेश राय के अनुसार, रोहित तिवारी की शिकायत पर पार्षद विनय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवात मुरासु, 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, भारी बारिश का अलर्ट
नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय भीषण चक्रवाती तूफान मुरासु ने मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी। ओंगोल के आसपास इसके लैंडफॉल की जानकारी सामने आई है। तूफान के कारण तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का असर देखने को मिला।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि झोंकों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की चेतावनी दी गई थी।तूफान के प्रभाव से कई इलाकों में भारी बारिश हुई। निचले क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका के चलते प्रशासन को सतर्क किया गया।सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूल बंद रखने, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए। कई रेल सेवाओं और उड़ानों पर भी असर पड़ा।तूफान के कारण तटीय इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई।इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत कर हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी राहत और पुनर्वास का काम चुनौती बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया, 21,800 करोड़ की परियोजनाओं को मिली रफ्तार
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुणे मेट्रो की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 21,800 करोड़ रुपये है।इसमें 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार पुणे मेट्रो लाइन-3 यानी पिंक लाइन का उद्घाटन शामिल है।करीब 23 किलोमीटर लंबी यह मेट्रो लाइन मान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। इससे हिंजेवाड़ी के आईटी हब और शिवाजीनगर के बीच आवागमन आसान होगा।इस परियोजना से हजारों आईटी कर्मचारियों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस मेट्रो लाइन का संचालन पूरी तरह महिला ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। परियोजना की लगभग 30 प्रतिशत बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी करने की योजना है।
प्रधानमंत्री ने इसके अलावा पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की भी आधारशिला रखी। इस चरण में लगभग 13,500 करोड़ रुपये की लागत से चार नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
इनमें लाइन 2ए, 2बी, 4 और 4ए शामिल हैं। नए कॉरिडोर खराड़ी, मगरपट्टा, हडपसर, स्वारगेट, माणिक बाग, नांदेड़ सिटी और वारजे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ेंगे।सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं से पुणे में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज तथा सुविधाजनक सफर मिलेगा।
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. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली बहस की चुनौती, अमित शाह ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश की
नई दिल्ली। विदेशी मदद और चुनावी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी मदद के आरोपों पर खुली बहस की चुनौती दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाकर ईवीएम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा कराने की पेशकश की है।राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे विदेशी मदद के सहारे प्रधानमंत्री बने और अब भी विदेशी समर्थन से सत्ता में बने हुए हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी मंच पर और किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार हैं।राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को हैदराबाद में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ईवीएम, एसआईआर और कथित वोट चोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है।उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष वास्तव में चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी तैयार है।अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी।
इस राजनीतिक विवाद में अब दो अलग-अलग मुद्दे सामने हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ विदेशी मदद के आरोपों पर बहस चाहते हैं, जबकि अमित शाह ने एसआईआर और ईवीएम के मुद्दे पर संसद में चर्चा की चुनौती दी है।
फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
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. दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ निलंबित, पुलिस विभाग में हलचल
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए पुलिसकर्मियों के विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने सहायक पुलिस आयुक्त मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया है।
सोमवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों ने अपने दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ भी शामिल हुए और उन्होंने इसकी अगुवाई की।प्रदर्शन में शुरुआत में करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल हुए। बाद में पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ बैठक के दौरान करीब 500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बताई गई।
विवाद की शुरुआत शाहदरा थाने में 23 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद हुई थी। इस घटना के बाद दो पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे।
इसी कार्रवाई के विरोध में पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि अधिकारियों के तबादले वापस लिए जाएं और पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों ने जांच के दौरान दबाव, अदालतों में पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार और अधिकारियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उठाए।
अब एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद पुलिस विभाग में मामला और गंभीर हो गया है।
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. प्रदर्शन के नाम पर किसी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन करने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी प्रदर्शन से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।मामला मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और उसके कारण आसपास के व्यापारियों को हो रही परेशानी से जुड़ा है।
व्यापारियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। त्योहारों के दौरान भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। किसान, पत्रकार और दूसरे लोगों को भी सार्वजनिक स्थानों की जरूरत होती है।अदालत ने कहा कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान और समय सीमा का पालन जरूरी है।
इस टिप्पणी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि देश में कई स्थानों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन के कारण आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि विरोध का अधिकार और आम जनता के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
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. दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की सीमित मंजूरी, केवल दो दिन आतिशबाजी की अनुमति
नई दिल्ली। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर सीमित राहत दी है। अदालत ने प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और निर्धारित समय के भीतर आतिशबाजी की अनुमति दी है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया है कि 7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल निर्धारित दो दिनों के लिए है। 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर प्रभावी हो जाएगा।अदालत ने यह भी कहा कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।इस फैसले से दिवाली पर सीमित आतिशबाजी का रास्ता खुला है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।अदालत का उद्देश्य त्योहार मनाने के अधिकार और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच संतुलन बनाना है।
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. त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों पर ग्रामीणों का हमला, तीन जवान घायल, छह आरोपी गिरफ्तार
अगरतला। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में बीएसएफ जवानों पर ग्रामीणों के एक समूह ने हमला कर दिया। घटना में कम से कम तीन जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।घटना सोमवार को अशाबाड़ी सीमा चौकी के पास हुई। बताया गया कि बीएसएफ की 49वीं बटालियन के जवानों ने तस्करी की संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया था।इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ ने बीएसएफ जवानों को निशाना बनाया।पुलिस के अनुसार, भीड़ ने जवानों के वाहन में तोड़फोड़ की और उनके हथियार छीनने की कोशिश भी की।घटना में घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।पुलिस का कहना है कि मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमले की इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है।
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जयपुर में 35 हजार लीटर संदिग्ध घी का स्टॉक मिला, डेयरी फैक्ट्री सील
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चौमूं के पास जैतपुरा स्थित हिमालय डेयरी प्रोडक्ट्स पर छापा मारकर करीब 35 हजार लीटर संदिग्ध घी का स्टॉक बरामद किया गया।कार्रवाई जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत की टीम ने की।निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में अलग-अलग ब्रांडों के नाम से पैक घी मिला। इनमें राजस्थान सरस, डेयरी ब्रदर्स, श्री किरण सरस, माटुला, चॉइस डेयरी, रघु श्री और गणक जैसे नाम शामिल बताए गए हैं।खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।प्रारंभिक कार्रवाई में बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री मिलने के बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।हालांकि घी के मिलावटी होने की अंतिम पुष्टि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खाद्य पदार्थों में मिलावट का यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि त्योहारों के मौसम में बड़ी मात्रा में घी और अन्य डेयरी उत्पाद बाजार में पहुंचते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
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शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 750 अंक से अधिक उछला, रुपया भी मजबूत
मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी का रुख बना रहा। घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार करते दिखाई दिए।
दोपहर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स में लगभग 750 अंकों से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी 50 भी 23,600 के आसपास पहुंच गया। बाजार में तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
बैंकिंग और कुछ अन्य प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी और कुछ अन्य क्षेत्रों के शेयरों में दबाव भी बना रहा।
विदेशी मुद्रा बाजार में भी रुपये को मजबूती मिली। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 94.72 के स्तर पर पहुंचा। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 94.84 पर बंद हुआ था। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ने से रुपये को सहारा मिला हालांकि शेयर बाजार के आंकड़े कारोबार के दौरान बदलते रहते हैं। इसलिए दोपहर के स्तर को अंतिम कारोबारी बंद भाव नहीं माना जाना चाहिए।


