उमरावल में मनरेगा का कागजी खेल 79 मजदूरों की हाजिरी दर्ज, धरातल पर काम गायब; फोटो खींचकर बना दिया काम का रिकॉर्ड
कौशाम्बी ब्यूरो। नेवादा विकासखंड की ग्राम पंचायत उमरावल में मनरेगा के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी पोर्टल पर दर्ज आंकड़े और ग्रामीणों की ओर से सामने आई जानकारी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। 26 अक्टूबर को दो अलग-अलग परियोजनाओं के नाम पर 12 मस्टररोल में 79 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जिन कार्यस्थलों पर मजदूरों की लंबी फौज कागजों में दिखाई गई, वहां कोई काम ही नहीं कराया गया।
मामले की पड़ताल में सामने आए सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही दिन में चकबंध और कच्चे संपर्क मार्ग के निर्माण के नाम पर 79 मजदूरों को काम पर उपस्थित दिखाया गया। सवाल यह है कि जब कार्यस्थलों पर निर्माण ही नहीं हुआ तो इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की हाजिरी आखिर किस आधार पर दर्ज की गई?
दो परियोजनाएं, 12 मस्टररोल और 79 मजदूरों की हाजिरी
सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार पहली परियोजना राम बहादुर के खेत से वकील सिंह के खेत तक चकबंध निर्माण की है। वर्क कोड 3170002062/RC/VB/YD/958486255824288410 के तहत मस्टररोल संख्या 1736 से 1742 तक सात मस्टररोल में 33 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई।
दूसरी परियोजना जगदीश के खेत से गोमती के खेत तक कच्चा संपर्क मार्ग निर्माण की है। वर्क कोड 3170002062/RC/VB/YD/958486255824300485 के तहत मस्टररोल संख्या 1809 से 1813 तक पांच मस्टररोल में 46 मजदूर उपस्थित दिखाए गए।
इस तरह 26 अक्टूबर को एक ही ग्राम पंचायत में 12 मस्टररोल के जरिए 79 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर दी गई। पोर्टल पर इन प्रविष्टियों का अंतिम अपडेट 2 नवंबर 2026 को दिखाई दे रहा है।
काम के नाम पर फोटो, मजदूरों की संख्या कागजों में!
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू NMMS ऐप से दर्ज की गई हाजिरी है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्यस्थलों पर मजदूरों से काम नहीं कराया गया। इसके बावजूद मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तस्वीरें खींचकर औपचारिकता पूरी की गई। आरोप है कि फोटो के जरिए हाजिरी का रिकॉर्ड तैयार किया गया, जबकि जमीन पर न तो चकबंध निर्माण दिखाई दे रहा है और न ही संपर्क मार्ग बनाने का काम।
यदि यह शिकायत जांच में सही पाई जाती है तो मामला केवल अधिक मजदूर दिखाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिना काम कराए मजदूरी का भुगतान तैयार करने का गंभीर मामला बन सकता है।
अधिकारियों की निगरानी कहां थी?
मनरेगा में मजदूरों की उपस्थिति, कार्यस्थल की तस्वीर और काम की माप के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसे में सवाल रोजगार सेवक से लेकर तकनीकी सहायक और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचता है। जब एक ही दिन में 79 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई तो क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति देखी? क्या काम की माप पुस्तिका तैयार हुई? क्या तस्वीरों में मजदूर वास्तव में काम करते दिखाई दे रहे हैं या केवल उपस्थिति दर्ज कराने की औपचारिकता निभाई गई?
जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को इस मामले में केवल कागजी रिपोर्ट नहीं, बल्कि दोनों कार्यस्थलों का मौके पर सत्यापन कराना चाहिए। सभी 12 मस्टररोल, मूल जियो-टैग तस्वीरें, मजदूरों की उपस्थिति और एमबी का मिलान कराया जाए। यदि बिना काम कराए मजदूरों की संख्या बढ़ाकर भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ सरकारी धन की वसूली भी होनी चाहिए।
अब जांच इस बात की होनी है कि उमरावल में काम कराया गया या सिर्फ फोटो खींचकर सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाने की व्यवस्था की गई। 79 मजदूरों की हाजिरी का हिसाब जिला प्रशासन को देना होगा।
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