अस्पतालों में समय से उपस्थित रहें चिकित्सक और कर्मचारी, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले : जिलाधिकारी
कौशाम्बी ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में गुरुवार को उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु, टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने चिकित्सकों ए यूवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी और सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारियों को सप्ताह में दो दिन निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में पिछले माह हुई मातृ मृत्यु और नवजात शिशु मृत्यु के मामलों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने इन घटनाओं के कारणों का पता लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए। इस टीम में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और मुख्य चिकित्साधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा वहां अधूरे पड़े निर्माण एवं अन्य कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए।परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं तथा गर्भवती महिलाओं के एएनसी पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में छूटे हुए बच्चों को ड्यू लिस्ट के आधार पर चिन्हित कर उनका शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने पर जोर दिया। साथ ही एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में भी अपेक्षित प्रगति लाने को कहा।ई-कवच पोर्टल पर आंकड़ों की फीडिंग में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित कार्यों में तेजी लाते हुए आगामी बैठक तक शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में डीपीएम का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को अभियान चलाकर पात्र लोगों के कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सीएचओ विकास और प्रिया यादव का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को समय से भुगतान करने तथा योजना में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात दोष से ग्रसित चिह्नित बच्चों का शीघ्र उपचार कराने के निर्देश दिए गए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. हरिओम सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इसी भी पढ़े
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को लगेंगे विशेष कैंप
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित पात्र नागरिकों को अवसर देने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और ऐसे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे, जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हो सका है। प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है उप जिला निर्वाचन अधिकारी शालिनी प्रभाकर ने बताया कि विशेष अभियान जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 251-सिराथू, 252-मंझनपुर (अनुसूचित जाति) और 253-चायल में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य ‘कोई मतदाता न छूटे’ के लक्ष्य को पूरा करना और पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए 17 अक्टूबर, शनिवार और 24 अक्टूबर, शनिवार को जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।विशेष कैंप के दौरान प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास नाम दर्ज कराने के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली और उसके बाद जारी पूरक सूचियां भी उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को आवेदन भरने और मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।प्रशासन की ओर से सभासदों, ग्राम प्रधानों और स्वयंसेवकों से भी अभियान में नियमानुसार सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। विशेष कैंप में पहुंचने वाले नागरिकों को अपनी अद्यतन जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो उसे भी साथ रखने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में सुविधा हो सके।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपने मतदान केंद्र पर संबंधित बीएलओ या पदाभिहित अधिकारी से फॉर्म प्राप्त कर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं।नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने अथवा विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के ईसीआईनेट मोबाइल ऐप और आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम दर्ज नहीं होने पर आवश्यक आवेदन करें, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।
इसे भी पढ़े
एक नवंबर को लगेगा विधिक सेवा मेगा शिविर, जरूरतमंदों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद में एक नवंबर 2026 को विधिक सेवा मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस शिविर के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिविर में समाज के वंचित, कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रिया सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों और कार्यों से परिचित कराना तथा उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाना है। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि शिविर के लिए विशेष रूप से निर्बल एवं निर्धन वर्ग, दिव्यांगजन, बच्चे, महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को चिह्नित किया जाएगा। संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसे लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।मेगा शिविर का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने और कानूनी सहायता की उपलब्धता के प्रति जागरूक करना भी है। इससे जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने तथा न्याय और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस पहल को समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिविर के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभ और विधिक जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।खबरमतदाता सूची के विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों से मांगा सहयोगकौशाम्बी ब्यूरो। मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने और सूची से संबंधित संशोधन की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने के उद्देश्य से विधानसभा मंझनपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने की। इसमें 17 और 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवसों को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग पर चर्चा की गई।बैठक में उप जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, अपात्र प्रविष्टियों को हटाने और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 प्राप्त कराने तथा लोगों को आवेदन के संबंध में जानकारी देने में सहयोग महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए यह जरूरी है कि पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हों और मतदाता सूची से संबंधित कार्य नियमानुसार पूरे किए जाएं। इसके लिए प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों की सहभागिता जरूरी है।बैठक में विशेष अभियान दिवसों के दौरान मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने और संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराने में सहयोग करने पर जोर दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य अभियान को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना तथा मतदाता सूची से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना है।
इसे भी पढ़े

महिला किसानों को आधुनिक खेती से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, 85 महिलाओं ने लिया भाग
कौशाम्बी ब्यूरो। कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी में गुरुवार, 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि एवं उससे जुड़े व्यवसायों में महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, आय बढ़ाने के उपायों और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में जनपद की 85 महिला किसानों ने प्रतिभाग किया। वक्ताओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किए बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास को नई दिशा देना कठिन है।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में शुआट्स, प्रयागराज के प्रसार निदेशालय के वैज्ञानिक डॉ. मदन सेन सिंह उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. अजय कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में महिला किसानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं को उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और खेती में नवीन पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि महिला किसानों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।मुख्य अतिथि सत्येन्द्र कुमार तिवारी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और खेती-किसानी में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए महिलाओं का सशक्त और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने महिला किसानों से कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की।विशिष्ट अतिथि डॉ. मदन सेन सिंह ने कृषि विकास में महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध व्यवसायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। महिलाओं को खेती के साथ आय के अन्य साधनों की जानकारी हासिल कर अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए।केंद्र की गृह वैज्ञानिक डॉ. मीनाक्षी सक्सेना ने महिला किसानों को पोषण, गृह वाटिका और परिवार की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पोषणयुक्त सब्जियों का उत्पादन परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकता है। साथ ही महिलाओं को समूह बनाकर आय अर्जित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया।केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुमार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उन्नत तकनीकों के उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने महिला किसानों को उपलब्ध कृषि संभावनाओं, नई तकनीकों और खेती की लागत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन एवं आमदनी बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी।कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों ने कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से महिला किसानों को सब्जियों के बीज की किट भी वितरित की गई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने, उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में उनकी आर्थिक भागीदारी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसे भी पढ़े
महिला वर्ग के लिए मत्स्य हैचरी स्थापना योजना में आवेदन शुरू, 24 अक्टूबर तक मिलेगा मौका
कौशाम्बी ब्यूरो। मत्स्य पालन के क्षेत्र में महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संचालित इस योजना में पात्र महिला लाभार्थी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। मत्स्य विभाग ने इच्छुक महिलाओं से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।सहायक निदेशक मत्स्य राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। योजना के तहत परियोजना का विवरण, इकाई लागत, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखों की जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को योजना की शर्तों और निर्धारित पात्रता की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित प्रावधानों में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो संशोधित प्रावधान ही लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, पूर्व में निरस्त किए गए आवेदन वाले आवेदकों को भी दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया गया है। ऐसे आवेदक आवश्यक जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन और परियोजना से जुड़ी शंकाओं के समाधान के लिए इच्छुक महिलाएं विकास भवन, मंझनपुर स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय के कक्ष संख्या 87 एवं 88 में भी संपर्क कर सकती हैं।विभाग ने महिला लाभार्थियों से अपील की है कि वे 24 अक्टूबर की अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए समय से आवेदन करें और आवेदन से पहले सभी आवश्यक अभिलेखों तथा योजना की शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। फोटो नं ग्राम चौपाल में राजस्व मामलों की सुनवाई, कब्जे के विवाद में सहमति नहीं बनने पर न्यायालय जाने की सलाहकौशाम्बी ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल के निर्देश पर ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम महेवा उपहार में ग्राम चौपाल आयोजित की। उप जिलाधिकारी मंझनपुर राजकुमार मौर्य के नेतृत्व में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गईं। अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया और संबंधित पक्षों को नियमानुसार समाधान की जानकारी दी।ग्राम चौपाल के दौरान गांव की निवासी प्रतिमा देवी और चौरसिया ने संक्रमणीय आराजी पर बने मकान पर कब्जे से संबंधित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत के संबंध में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद संबंधित पक्ष को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की सलाह दी गई।चौपाल में केवल कब्जे से संबंधित विवाद ही नहीं, बल्कि राजस्व अभिलेखों में अंश निर्धारण, वरासत और नाम संशोधन जैसे मामलों की भी सुनवाई की गई। अधिकारियों ने संबंधित प्रकरणों की जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर निस्तारण का प्रयास किया। राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों में सही प्रविष्टियां सुनिश्चित करने और ग्रामीणों की समस्याओं को संबंधित प्रक्रिया के अनुसार हल करने पर जोर दिया गया।ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों को राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराना और अनावश्यक परेशानी से बचाना रहा। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें संबंधित मामलों में उपलब्ध कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी दी।इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण जायसवाल, राजस्व निरीक्षक केशव प्रसाद, आरओ जनगणना सौरभकान्त उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।


