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डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व सीएमएस से 1.78 करोड़ की ठगी, साइबर पुलिस ने एक आरोपी दबोचा

डिजिटल अरेस्ट कर पूर्व सीएमएस से 1.78 करोड़ की ठगी, साइबर पुलिस ने एक आरोपी

प्रयागराज । प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जॉर्जटाउन निवासी बेली अस्पताल की पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को साइबर अपराधियों ने पुलिस और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट किया और उनसे 1.78 करोड़ रुपये ठग लिए। मामले में साइबर पुलिस ने लखीमपुर खीरी निवासी आयुष अवस्थी (29) को गिरफ्तार किया है। खबर 6 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी मुंबई में बैठकर ठगी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराता था और इसके बदले उसे कमीशन मिलता था। साइबर अपराधियों ने पीड़िता को व्हाट्सऐप कॉल के जरिए संपर्क किया और एक कथित पार्सल में नशीले पदार्थ मिलने तथा उसके आधार कार्ड से जुड़े होने की बात कहकर डराया। इसके बाद गिरफ्तारी की धमकी देकर उसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर दबाव में रखा गया।आरोप है कि साइबर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई और पीड़िता से कुल 1.78 करोड़ रुपये की ठगी की। शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।साइबर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से संबंधित संपत्तियों और नकदी के बारे में कार्रवाई करते हुए 64.61 लाख रुपये फ्रीज कराए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और ठगी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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सरकारी जमीनों को मिलेगा डिजिटल सुरक्षा कवच, प्रयागराज में जीआई सर्वे की तैयारी


प्रयागराज ब्यूरो। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सरकारी जमीनों का जीआई सर्वे कराने और उनका पूरा विवरण डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की पहचान, निगरानी और कब्जे की शिकायतों पर कार्रवाई को तेज करना है। यह खबर 6 अक्टूबर को प्रकाशित हुई है। प्रशासन के अनुसार पिछले एक वर्ष में अभियान चलाकर 10 हजार से अधिक सरकारी भूखंडों को कब्जामुक्त कराया गया है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर दोबारा कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं। मौजूदा व्यवस्था में किसी जमीन की स्थिति और अभिलेखों की जानकारी जुटाने के लिए लेखपाल की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है, जिससे कार्रवाई में समय लग जाता है।
जीआई सर्वे के बाद सरकारी जमीन की स्थिति, स्थान और अन्य जरूरी विवरण डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। इससे किसी सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके की स्थिति और जमीन का ब्योरा तेजी से देख सकेंगे प्रशासन का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीनों की निगरानी भी आसान होगी। दोबारा कब्जे की कोशिश होने पर संबंधित जमीन की पहचान और अभिलेखों की जांच में कम समय लगेगा। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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