कौशाम्बी उत्तरपदेश 7 अक्टूबर 2026
खाद की उपलब्धता से लेकर धान खरीद तक डीएम ने कृषि योजनाओं की कसी समीक्षा, किसानों को परेशानी न होने देने के निर्देश
कौशाम्बी । जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने मंगलवार को एनआईसी सभागार में कृषि एवं कृषि संवर्गीय विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से जुड़ी योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और उन्हें समय से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव को जिले में आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी से धान खरीद की तैयारियों की जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कराने को कहा।बैठक में परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्री जंक्शन, पीएम कुसुम योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को संबंधित योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।जिला उद्यान अधिकारी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पीएमएफएमई योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों को समय से पूरा कराने को कहा गया। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विकासखंड में पांच-पांच स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित कर पीएमएफएमई योजना के तहत ऋण दिलाने की पूर्व में दिए गए निर्देशों की भी समीक्षा की। उन्होंने बैंकर्स से समन्वय कर शेष समूहों को जल्द ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि स्वयं सहायता समूह बड़ी इकाइयां स्थापित कर रोजगार और आय के अवसर बढ़ा सकें।जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में एक अक्टूबर से बाजरा की खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए कुल पांच क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए खरीद व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।
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पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह समेत सदस्य आज कौशाम्बी में करेंगे दौरा
कौशाम्बी । उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में आयोग के सदस्य सात अक्टूबर को कौशाम्बी का भ्रमण करेंगे। आयोग का यह दौरा जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़े पहलुओं की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण दोपहर 12:30 बजे कौशाम्बी पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 से एक बजे तक जिलाधिकारी के साथ जिले की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में चर्चा की जाएगी।इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के संबंध में बैठक आयोजित की जाएगी। आयोग के सदस्य संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।शाम पांच बजे से 5:30 बजे तक आयोग द्वारा जिले के एक विकासखंड का भ्रमण एवं बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण रात्रि विश्राम करेंगे।आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के साथ सदस्य बृजेश कुमार सेवानिवृत्त डीजे, संतोष कुमार विश्वकर्मा सेवानिवृत्त एडीजे, डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया सेवानिवृत्त आईएएस तथा एसपी सिंह सेवानिवृत्त आईएएस शामिल हैं।
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आकांक्षी विकासखंडों में योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी, नोडल अधिकारियों ने शिक्षा और आईसीडीएस कार्यों की सराहना की
कौशाम्बी । शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारियों विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग बद्रीनाथ सिंह और सचिव ऊर्जा विभाग राजकुमार ने मंगलवार को आकांक्षी विकासखंड कौशाम्बी एवं मंझनपुर के विभिन्न विकासात्मक कार्यों और योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। पूरे भ्रमण कार्यक्रम का समन्वय सीएम फेलो राजेश कुमार ने किया।नोडल अधिकारियों ने ग्राम रसूलपुर बड़गांव पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्र, कंपोजिट विद्यालय, ग्राम पंचायत भवन, आरसी सेंटर और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और वर्तमान प्रगति की जानकारी दी। सीएम फेलो राजेश कुमार ने विभिन्न विभागों के कार्यों की क्रमबद्ध जानकारी देते हुए आकांक्षी विकासखंड के इंडिकेटरों में हुई प्रगति और आगे की कार्ययोजना से अधिकारियों को अवगत कराया।आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, नामांकन और उनके सीखने के स्तर को देखा गया। बच्चों को खेल-खेल और रोचक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। नोडल अधिकारियों ने केंद्र की व्यवस्थाओं और आईसीडीएस विभाग के कार्यों की सराहना की। इस दौरान दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और दो बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया।कंपोजिट विद्यालय में भी बच्चों की उपस्थिति, नामांकन और अधिगम स्तर की जानकारी ली गई। निरीक्षण में विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और बच्चों के सीखने का स्तर संतोषजनक पाया गया।नोडल अधिकारियों ने हर घर नल योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को योजना के कार्यों को और व्यवस्थित तथा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों का विश्वास बढ़े और उन्हें नियमित पेयजल की सुविधा मिल सके।भ्रमण के बाद मुख्य विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आकांक्षी विकासखंडों के विभिन्न इंडिकेटरों की विभागवार समीक्षा हुई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक की उपलब्धियों, जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।नोडल अधिकारियों ने कौशाम्बी एवं मंझनपुर में आईसीडीएस और शिक्षा विभाग के कार्यों, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा लर्निंग स्तर में सुधार के प्रयासों की सराहना की। सीएम फेलो राजेश कुमार और सौम्या अवस्थी द्वारा मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय और इंडिकेटर आधारित कार्यों में किए जा रहे प्रयासों की भी प्रशंसा की गई।नोडल अधिकारियों ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए आकांक्षी विकासखंडों के इंडिकेटरों में लगातार सुधार लाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
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सेवा संकल्प अभियान में 73 दिव्यांगजनों को मिले सहायक उपकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया कदम
कौशाम्बी । सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को विकासखंड परिसर सिराथू में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सह-संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ हीरा लाल सरोज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में करीब 200 दिव्यांगजनों ने सहभागिता की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हीरा लाल सरोज ने कहा कि शारीरिक क्षमता किसी व्यक्ति के विकास की राह में बाधा नहीं हो सकती। लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम के बल पर प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता, समर्पण और योग्यता के बल पर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।नगर पंचायत अध्यक्ष सिराथू भोला यादव ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासन और प्रशासन के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। सामूहिक प्रयासों से दिव्यांगजनों को समान अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकता है।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कृत्रिम सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 73 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। इनमें 25 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, 10 को स्मार्ट केन, 10 मानसिक दिव्यांग बच्चों को एमआर किट, आठ दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और 20 दिव्यांगजनों को वैशाखी प्रदान की गई।जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए। उपकरण मिलने के बाद लाभार्थियों ने शासन की इस पहल के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनकी दैनिक गतिविधियों को आसान बनाना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना रहा।
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नोडल अधिकारियों ने नहीं देखी गांवों की बदहाली, अफसरों की रिपोर्ट पर ही भरोसा क्यों बना रहा पूछती है कौशाम्बी की जनता
कौशाम्बी । आकांक्षी विकासखंड कौशाम्बी और मंझनपुर में शासन से नामित नोडल अधिकारियों के निरीक्षण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अधिकारियों ने गांवों की वास्तविक तस्वीर कितनी देखी और विभागीय अधिकारियों द्वारा दिखाई गई तस्वीर पर कितना भरोसा किया? निरीक्षण में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और सरकारी व्यवस्थाओं की सराहना की गई, लेकिन उन ग्राम पंचायतों तक अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे, जहां विकास कार्यों और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीण लगातार सवाल उठाते रहे हैं?कौशाम्बी विकासखंड की गोंईठा,, मंडराहा, ढोकसहा कोसम खिराज, अतरसुइया और मेंडुवा ग्राम पंचायत में रास्ते, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, शौचालय और अन्य विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखी जाती तो निरीक्षण की तस्वीर कहीं अधिक स्पष्ट होती। गोंईठा में रास्ते और विद्यालय की शौचालय व्यवस्था को लेकर शिकायतें हैं। अतरसुइया में कीचड़, खराब रास्तों और नाली की समस्या के साथ शौचालय मरम्मत के नाम पर दो बार भुगतान के आरोप भी सामने आए हैं। मंडराहा में पंचायत की धनराशि बार-बार एक ही ट्रेडर्स को दिए जाने के आरोपों की भी जांच जरूरी है।मंझनपुर विकासखंड में भी असली तस्वीर देखने की जरूरत थी। यहां असाढ़ा, पेंड्रा, सहारनपुर, समारोह और मांगौरा जैसी ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचते, उनसे सीधे समस्याएं पूछते और मौके पर नाली, रास्ते, इंटरलॉकिंग, शौचालय तथा अन्य विकास कार्यों की स्थिति देखते तो अधिकारियों की रिपोर्ट और जमीन की हकीकत का अंतर सामने आ सकता था।नोडल अधिकारियों को जनता की समस्याओं और योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेजा गया था। फिर ग्रामीणों से सीधे संवाद क्यों नहीं हुआ? क्या निरीक्षण का दायरा पहले से तय स्थानों तक ही सीमित रहा? क्या अधिकारियों ने पंचायतों के खर्च का अभिलेख मौके पर हुए काम से मिलाया?अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि नोडल अधिकारियों ने क्या देखा, सवाल यह है कि उन्होंने वह क्यों नहीं देखा जिसे देखने के लिए उन्हें गांवों में भेजा गया था। इन ग्राम पंचायतों का स्वतंत्र स्थलीय सत्यापन और विकास कार्यों पर खर्च धनराशि का मौके से मिलान कराया जाए, तभी साफ होगा कि अफसरों की रिपोर्ट में दिखाई गई तस्वीर और गांवों की असली हकीकत में कितना अंतर है।


