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चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का बड़ा मार्च, राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का बड़ा मार्च, राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर मार्च किया। मार्च में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई प्रमुख सांसद शामिल हुए। विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनियमितताएं हुई हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से मार्च करते हुए निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर बढ़े। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। मार्ग में बैरिकेड लगाए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। नीति आयोग के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहीं विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ते दिखाई दिए और उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर विरोध जताया। इसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने धरना भी दिया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, “ज्ञानेश, अब बहुत हो गया, इस्तीफा देने का समय है।” विपक्ष की ओर से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों का निर्वाचन आयोग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।मामले ने उस समय और राजनीतिक तूल पकड़ लिया जब मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में भी एसआईआर से संबंधित सुनवाई हुई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने मतदाता नामांकन के लिए संशोधित प्रपत्र-6 को मंजूरी नहीं दी है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र, निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में एसआईआर को लेकर सरकार, विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच राजनीतिक तथा कानूनी बहस आगे भी जारी रहने के आसार हैं।

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छह सीटों पर उपचुनाव में जोरदार मतदान, नंदीग्राम में सबसे अधिक हलचल


नई दिल्ली। देश के चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मंगलवार को छह सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट, पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट तथा असम की नगांव लोकसभा सीट पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सभी सीटों के परिणाम 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा राजनीतिक ध्यान पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर रहा। यह सीट राजनीतिक रूप से लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने भवानीपुर सीट बरकरार रखी, जिसके बाद नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। मतदान शुरू होने के बाद नंदीग्राम में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। सुबह 11 बजे तक नंदीग्राम में 43.95 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जो उस समय रिपोर्ट किए गए विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक था। रेजीनगर में 38.71 प्रतिशत, थट्टनचावडी में 39.16 प्रतिशत, धारापुरम में 37.28 प्रतिशत और मदुरंतकम में 35.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। बाद के आंकड़ों में भी नंदीग्राम मतदान प्रतिशत में आगे रहा। नंदीग्राम में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए केंद्रीय बलों की 37 कंपनियां और करीब 700 राज्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। कुल 323 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई। मतदान के दौरान कांग्रेस की ओर से मतदाताओं को डराने, मतदान एजेंटों को प्रभावित करने, बूथ पर कब्जे और ईवीएम से जुड़ी शिकायतों के आरोप लगाए गए। इन आरोपों पर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। रेजीनगर में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मतदान करने के बाद पुलिस और उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर भी मतदान हुआ। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच मुकाबला है। अब सभी की नजरें 9 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

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हरमनप्रीत कौर ने छोड़ी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी, खिलाड़ी के तौर पर रहेंगी मैदान में


नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व करने वाली हरमनप्रीत ने अपने फैसले की जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा कि कप्तान के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब टीम में खिलाड़ी के रूप में योगदान देने की इच्छा रखती हैं। हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी संभाली और अलग-अलग दौर में टीम को कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में नेतृत्व दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बड़े टूर्नामेंटों में लगातार प्रतिस्पर्धा की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की उनके कप्तानी कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 2025 में भारत को घरेलू मैदान पर महिला एकदिवसीय विश्व कप जिताना शामिल है। विश्व कप जीत भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती है। इसके अलावा हरमनप्रीत के नेतृत्व में टीम ने एशिया कप और एशियाई खेलों में भी महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं कप्तानी छोड़ने के फैसले के बाद हरमनप्रीत ने क्रिकेट से दूरी बनाने का संकेत नहीं दिया है। वह भारतीय टीम के लिए बतौर खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगी। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में उनकी बल्लेबाजी और अनुभव का लाभ टीम को मिलता रहेगा, जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी किसी अन्य खिलाड़ी को सौंपी जाएगी। हरमनप्रीत का फैसला ऐसे समय आया है जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप जीत के बाद नए दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसे में अब चयनकर्ताओं के सामने टीम का अगला कप्तान तय करने की जिम्मेदारी होगी। टीम के नेतृत्व में बदलाव के साथ नए कप्तान के सामने हरमनप्रीत के अनुभव और विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती भी रहेगी।

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विश्व बैंक ने बढ़ाया भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान, वित्त वर्ष 2026-27 में 7.1 प्रतिशत विकास दर का अनुमान

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विश्व बैंक ने मंगलवार को महत्वपूर्ण अनुमान जारी किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले विश्व बैंक ने इसी अवधि में 6.6 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2027-28 के लिए भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की दक्षिण एशिया आर्थिक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग, उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां आर्थिक वृद्धि को सहारा दे रही हैं। भारत की बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता मांग आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने व्यापारिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान दर्ज किया गया है। विश्व बैंक ने आर्थिक विकास के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादकता बढ़ाने और नए प्रकार के रोजगार तथा सेवाओं के अवसर पैदा करने में भूमिका निभा सकती है। हालांकि भारत में कंपनियों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अभी अमेरिका की तुलना में कम है।दूसरी ओर रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। कमजोर मानसून से कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर असर पड़ सकता है तथा खाद्य महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। विश्व बैंक ने कहा है कि मजबूत उद्योग और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा।विश्व बैंक के नए अनुमान से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक तस्वीर सामने आती है, लेकिन रिपोर्ट में रोजगार, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े जोखिमों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।

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नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी, ब्रह्मोस प्रणाली के लिए 661.50 करोड़ रुपये का करार


नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की समुद्री मारक क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 661.50 करोड़ रुपये का करार किया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए ब्रह्मोस अग्नि नियंत्रण प्रणाली और प्रक्षेपक खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह करार ‘भारतीय-स्वदेशी डिजाइन एवं विकसित’ श्रेणी के तहत किया गया है। समझौते में कम से कम 68 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का प्रावधान है। इसका उद्देश्य न केवल नौसेना की युद्धक क्षमता को मजबूत करना है, बल्कि देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को भी बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से भारतीय उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ेगी। परियोजना से अगले तीन वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा होने की भी बात कही गई है ब्रह्मोस प्रणाली भारतीय नौसेना के प्रमुख सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल तंत्रों में शामिल है। इसे पहले से कई अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। यह प्रणाली समुद्र और जमीन दोनों पर निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसकी गति सुपरसोनिक है। नए करार के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले अग्नि नियंत्रण तंत्र और प्रक्षेपक नौसेना के युद्धपोतों की परिचालन क्षमता को मजबूत करेंगे। इससे समुद्री क्षेत्र में निगरानी, जवाबी कार्रवाई और युद्धक तैयारी के लिए नौसेना की क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय ने इस करार को समुद्री सुरक्षा और रक्षा तकनीक के स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने और विदेशी निर्भरता कम करने की नीति के तहत ऐसे समझौतों को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

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जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा—वैश्विक मुद्दों पर गतिरोध चिंता का विषय

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि वैश्विक स्तर पर बड़े संकटों के समाधान के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई बार गतिरोध में फंस जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल चुकी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना अभी भी पुराने ढांचे से बाहर नहीं निकल पाई है। जयशंकर ने यूक्रेन, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका सहित विभिन्न वैश्विक संकटों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब दुनिया गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से प्रभावी निर्णय और कार्रवाई की अपेक्षा रहती है। उनके अनुसार मौजूदा व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण आगे नहीं बढ़ पाती।विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को समाप्त करने या उससे बाहर निकलने की बात नहीं कही, बल्कि उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत का लगातार यह मत रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करता रहा है। भारत का तर्क है कि दुनिया की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी वास्तविकताओं को देखते हुए विकासशील देशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा स्थिति को वैश्विक शासन व्यवस्था की बड़ी चुनौती से जोड़ते हुए कहा कि सुधार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संस्था को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और विश्वसनीय बनाना होना चाहिए।विदेश मंत्री के बयान से एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आ गया है।

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पुलिस अधिकारी का फर्जी वीडियो बनाने का आरोप, 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक की मदद से पुलिस अधिकारी को लेकर कथित तौर पर फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने तथा उसे सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित करने के आरोप में 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नदीम अहमद के रूप में हुई है।पुलिस का आरोप है कि नदीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से ऐसा फर्जी पोस्टर तैयार किया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी को प्रदर्शन के दौरान महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया गया था। पुलिस का कहना है कि यह सामग्री वास्तविक घटना नहीं थी, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से तैयार की गई थी और इसे सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताता था और अप्रैल से एक सामाजिक माध्यम खाता चला रहा था। उसके खाते पर करीब 24 हजार अनुयायी और बड़ी संख्या में पोस्ट होने की बात पुलिस ने कही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से वीडियो और अन्य सामग्री तैयार करने की बात स्वीकार की है। पुलिस का आरोप है कि फर्जी सामग्री का उद्देश्य पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाना और प्रदर्शनकारियों के बीच पुलिस के खिलाफ आक्रोश पैदा करना था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कथित फर्जी सामग्री तैयार करने और उसे फैलाने में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत मिली। जांच एजेंसियां उसके सामाजिक माध्यम खातों, डिजिटल उपकरणों और कथित रूप से तैयार की गई सामग्री की पड़ताल कर रही हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए तैयार की गई नकली तस्वीरों और वीडियो को लेकर देशभर में चिंता बढ़ रही है। जांच एजेंसियों के सामने अब यह चुनौती है कि वास्तविक और कृत्रिम सामग्री के बीच अंतर की पहचान करते हुए गलत सूचना के प्रसार पर प्रभावी कार्रवाई कैसे की जाए।

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