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चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर घमासान, दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार जताई आपत्ति

30 सितम्बर 2026

चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर घमासान, दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार जताई आपत्ति


नई दिल्ली। भारत के निर्वाचन आयोग में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आंतरिक मतभेद सामने आने के बाद राजनीतिक और संवैधानिक बहस तेज हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। दोनों आयुक्तों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और चुनावी डेटाबेस तक पहुंच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए। रिपोर्ट के अनुसार, विवाद का एक प्रमुख मुद्दा नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में किया गया बदलाव भी रहा। संधू ने इसे “अनधिकृत और अवैध” बताते हुए हटाने की बात कही थी। चुनावी डेटाबेस के केंद्रीकरण और उसके तकनीकी नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए गए। SIR की प्रक्रिया बिहार से शुरू होकर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग की ओर से मतभेदों को सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली और SIR से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है।

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