कौशाम्बी ब्यूरो। सराय अकिल थाना क्षेत्र के करन चौराहा स्थित गाटा संख्या 867 की विवादित भूमि को लेकर न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बीच मौके की स्थिति बदले जाने के आरोप ने मामले को गंभीर बना दिया है। पीड़ित पक्ष के पास उपलब्ध पहले की लाइव लोकेशन फोटो में अर्धनिर्मित मकान पर शटरिंग लगी दिखाई दे रही है, जबकि वर्तमान की लाइव लोकेशन फोटो में वही शटरिंग गायब बताई जा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस कथित अंतर ने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि न्यायालय के यथास्थिति आदेश के दौरान मौके की स्थिति आखिर बदली कैसे?पीड़ित पक्ष के अनुसार विवादित भूमि को लेकर मामला सिविल जज न्यायालय कनिष्ठ श्रेणी, जनपद कौशाम्बी में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को प्रश्नगत संपत्ति का अंतरण नहीं करने तथा निर्माण आदि नहीं करने के साथ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। पीड़ित का दावा है कि न्यायालय के आदेश की जानकारी स्थानीय सराय अकिल पुलिस को भी दी गई थी इसके बावजूद पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 22 सितंबर 2026 को अर्धनिर्मित मकान में पहले से लगी शटरिंग खोल दी गई। अब उपलब्ध वर्तमान लाइव लोकेशन फोटो में शटरिंग दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी ओर, पहले की लाइव लोकेशन फोटो में उसी मकान पर शटरिंग लगी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। यदि दोनों तस्वीरें वास्तविक स्थान और संबंधित समय की हैं तो इन दोनों तस्वीरों के बीच आया बदलाव अपने आप में जांच का विषय है।तस्वीरें पूछ रही हैं सवाल जब यथास्थिति का आदेश था तो शटरिंग गई कैसे यही वह बिंदु है जिस पर पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और पुलिस को आदेश की जानकारी भी दी गई थी, तो शटरिंग हटने की स्थिति कैसे बनी? क्या पुलिस ने आदेश मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया था? क्या मौके की स्थिति का सत्यापन कराया गया था? क्या दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था? यदि शटरिंग हटाए जाने की जानकारी पुलिस को थी तो उसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शटरिंग हटाने के साथ ही मकान में विद्युत मीटर और तार भी लगाए गए। यदि यह कार्य स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान हुआ है तो इसकी तारीख, प्रक्रिया और परिस्थितियों की जांच भी जरूरी है। विद्युत मीटर लगना अकेले कब्जे का निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन न्यायालय के आदेश के दौरान संपत्ति की स्थिति में हुए कथित अन्य बदलावों के साथ इसे जोड़कर देखे जाने की मांग की जा रही है।



