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अतरसुईया के अमृत सरोवर पर उठे सवाल, मनरेगा के खर्च का हिसाब मांगा; ग्राम प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग

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अतरसुईया के अमृत सरोवर पर उठे सवाल, मनरेगा के खर्च का हिसाब मांगा; ग्राम प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग

कौशाम्बी ब्यूरो। सरकारी धन से गांवों की तस्वीर बदलने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं। कौशाम्बी विकास खंड की ग्राम पंचायत अतरसुईया में वर्ष 2022 में मनरेगा के तहत निर्मित अमृत सरोवर को लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने लाने, सरकारी अभिलेखों का भौतिक सत्यापन कराने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि अमृत सरोवर के निर्माण से संबंधित अभिलेखों और मौके पर कराए गए कार्यों का निष्पक्ष मिलान कराया जाना जरूरी है। उनका कहना है कि योजना पर खर्च की गई धनराशि और धरातल पर हुए काम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मामला केवल एक तालाब के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी धन के इस्तेमाल, मनरेगा के कार्यों की पारदर्शिता और ग्रामीण विकास योजनाओं की जवाबदेही से भी जुड़ा है।

मस्टर रोल से लेकर निर्माण खर्च तक हो जांच

ग्रामीणों ने मांग की है कि अमृत सरोवर निर्माण में खर्च हुई धनराशि, मनरेगा के मस्टर रोल, मजदूरों की उपस्थिति, कार्यों के अभिलेख और भुगतान संबंधी विवरण की जांच कराई जाए। इसके साथ ही मौके पर तकनीकी और भौतिक सत्यापन कर यह स्पष्ट किया जाए कि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष वास्तव में कितना निर्माण हुआ। जांच में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की भूमिका भी नियमानुसार परखी जाए, ताकि किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

कागजों में विकास या धरातल पर काम, जांच से खुलेगा सच

ग्रामीणों की मांग ने सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। यदि निर्माण कार्य के अभिलेख और मौके की स्थिति अलग-अलग पाई जाती है, तो यह जांच का गंभीर विषय होगा। हालांकि, अभी अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निष्पक्ष जांच और अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।अब निगाहें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या अतरसुईया के अमृत सरोवर का स्थलीय निरीक्षण कराकर खर्च का पूरा हिसाब सामने लाया जाएगा? क्या मनरेगा के अभिलेखों और जमीनी हकीकत का मिलान होगा? और यदि जांच में गड़बड़ी मिलती है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ग्रामीणों ने मामले की गंभीरता से जांच कराकर सच्चाई सार्वजनिक करने की मांग की है।

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