उत्तराखंड में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, छह लोगों की दर्दनाक मौत
उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ से देहरादून जा रहा एक निजी हेलीकॉप्टर शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोशीमठ घाटी के पास हुए इस हादसे में पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
हेलीकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन कंपनी का था। यह बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना हुआ था। जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। इसके साथ ही उसका ट्रैकिंग सिस्टम भी काम करना बंद कर गया।
कुछ समय बाद चमोली जिले के छाई गांव के निकट हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीमें और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण राहत एवं बचाव अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
हादसे में पायलट कैप्टन हिमांशु सभरवाल समेत पांच यात्रियों की जान चली गई। यात्रियों में बेंगलुरु के एक पुलिस इंस्पेक्टर सहित अन्य लोग शामिल थे। सभी पांच यात्री कर्नाटक के निवासी बताए गए हैं।
घटना के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में इस दुर्घटना ने इन सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है।
दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) करेगा। एहतियात के तौर पर ट्रांस भारत एविएशन ने अपने पूरे हेलीकॉप्टर बेड़े को परिचालन से हटा दिया है। जांच में दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा।
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. इसरो की बड़ी कामयाबी, जीएसएलवी-एफ18 से एनवीएस-03 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश की स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने 30 अक्टूबर की रात श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ18 रॉकेट के माध्यम से एनवीएस-03 नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया।
रॉकेट ने रात 11 बजकर 51 मिनट पर उड़ान भरी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस सफलता के साथ भारत ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में अपनी क्षमता का एक और प्रमाण दिया है।
एनवीएस-03 नई पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की श्रृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक को और अधिक प्रभावी बनाना है।
इस उपग्रह की विशेषता इसमें लगाया गया स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी उपकरण है। इसके अलावा इसमें एल-1 सिग्नल की सुविधा भी शामिल की गई है। इससे नागरिक उपयोगकर्ताओं को नेविगेशन सेवाओं की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
नाविक प्रणाली भारत की अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन व्यवस्था है। इसके माध्यम से देश और भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में स्थान संबंधी जानकारी और नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
इस उपलब्धि का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत अपनी नेविगेशन जरूरतों के लिए विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। परिवहन, समुद्री गतिविधियों, विमानन, आपदा प्रबंधन और रक्षा क्षेत्र में भी इस तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है।
इसरो की यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
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. जनगणना 2027 का कार्यक्रम घोषित, 25 जनवरी से शुरू होगी आबादी की गणना
केंद्र सरकार ने देश की आगामी जनगणना 2027 को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक कराई जाएगी।
इस बार जनगणना प्रक्रिया में लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इसके बाद निर्धारित अवधि में गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर परिवारों और जनसंख्या से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे।
सरकार ने इस जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की है। इसके अलावा 1 मार्च से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का चरण भी आयोजित किया जाएगा।
इन राज्यों में अलग रहेगा कार्यक्रम
सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को इस कार्यक्रम से अलग रखा गया है। लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के बर्फीले क्षेत्रों में भी अलग व्यवस्था लागू होगी।
यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जनगणना स्थगित नहीं हुई है। राज्य के लिए पहले से घोषित कार्यक्रम लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में स्व-गणना 16 से 30 नवंबर 2026 तक और घर-घर जनगणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक निर्धारित है। राज्य की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 है।
जनगणना देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके आंकड़ों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और विकास संबंधी नीतियां तैयार करने में किया जाता है।
इस बार डिजिटल माध्यम और स्व-गणना की सुविधा से प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है।
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. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का जन महाभियोग कार्यक्रम, आज दिल्ली में जुटेंगे विपक्षी नेता
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक जन महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।
यह कार्यक्रम पहले 30 अक्टूबर को आयोजित होना था, लेकिन दिल्ली में बारिश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसे 31 अक्टूबर को आयोजित करने का कार्यक्रम है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण वरिष्ठ नेताओं को होने वाली असुविधा को देखते हुए कार्यक्रम एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।
इस कार्यक्रम के बाद 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की बड़ी रैली प्रस्तावित है। इसके लिए चलो दिल्ली मार्च का आह्वान भी किया गया है।
हालांकि स्पष्ट रहे कि यह जन महाभियोग एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की औपचारिक महाभियोग जैसी प्रक्रिया इससे अलग होती है।
इस पूरे घटनाक्रम को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी माहौल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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अमित शाह का बड़ा ऐलान, यूपी में भाजपा की सरकार बनने पर लागू होगा समान नागरिक संहिता
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।
अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि देश के कई राज्यों में इस दिशा में काम हो चुका है।
लखनऊ में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणी की।
क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानून लागू करना है।
वर्तमान में इन विषयों पर विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है।
उत्तराखंड इस दिशा में कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात, असम और अन्य राज्यों में भी इस विषय पर कदम उठाए गए हैं।
अमित शाह के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि अभी प्रदेश के लिए प्रस्तावित कानून का विस्तृत प्रारूप और उसके प्रावधान सामने नहीं आए हैं।
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. विश्व बैंक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत में अत्यधिक गरीबी 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत हुई
भारत में गरीबी कम करने के प्रयासों को लेकर विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 27.1 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में थी, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई।
विश्व बैंक के अनुसार यह भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच निम्न-मध्यम आय वर्ग की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।
हालांकि यहां गरीबी की दो अलग-अलग श्रेणियों को समझना जरूरी है।
पहली श्रेणी अत्यधिक गरीबी की है, जिसके लिए प्रतिदिन तीन डॉलर से कम की आय का अंतरराष्ट्रीय मानक इस्तेमाल किया गया है। इस आधार पर गरीबी का स्तर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत हुआ।
दूसरी श्रेणी निम्न-मध्यम आय वाले देशों की गरीबी रेखा है, जिसमें प्रतिदिन 4.20 डॉलर से कम उपभोग वाले लोगों को शामिल किया गया है। इस आधार पर भारत में गरीबी का स्तर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हुआ।
विश्व बैंक ने गरीबी में कमी के पीछे उपभोग में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में विस्तार और सरकारी सहायता योजनाओं को महत्वपूर्ण कारक बताया है।
रिपोर्ट में ग्रामीण महिलाओं की रोजगार में बढ़ती भागीदारी का भी उल्लेख किया गया है।
हालांकि रिपोर्ट ने कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। देश में आय और रोजगार की गुणवत्ता में असमानता अभी भी बनी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी और वास्तविक मजदूरी में ठहराव जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक देश की गरीब आबादी का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैले क्षेत्र में केंद्रित है। ऐसे में इन राज्यों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना गरीबी कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा।
यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, 9.34 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे पीएम-किसान की 24वीं किस्त के पैसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बनासकांठा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की।
30 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि सीधे हस्तांतरित की।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में दो हजार रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री ने गुजरात में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने 521 कृषि अवसंरचना इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही 12 बागवानी क्लस्टरों की शुरुआत की गई।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाओं को मजबूत करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा 30 और 31 अक्टूबर को निर्धारित है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा एकता नगर में विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम रखा है।
किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने और कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण है।
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भूटान में ग्लेशियल झील फटने से बाढ़ का खतरा, असम और पश्चिम बंगाल में प्रशासन अलर्ट
पड़ोसी देश भूटान में ग्लेशियल झील के फटने से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल और असम के कुछ जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।
जानकारी के अनुसार भूटान के लेमथांग क्षेत्र में स्थित शिंताफू झील के टूटने से बड़ी मात्रा में पानी बाहर निकला। बताया गया है कि लगभग 74 लाख घन मीटर पानी झील से बाहर आया है।
इस पानी का प्रवाह मो नदी से होते हुए संकोश नदी की ओर बढ़ा। संकोश नदी पश्चिम बंगाल और असम के सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरती है।
केंद्रीय जल आयोग ने इस घटनाक्रम को देखते हुए विशेष बाढ़ चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और असम के धुबरी जिले में नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की आशंका जताई गई।
प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी कराई गई और लोगों को अपने मवेशियों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें भी सतर्क रखी गई हैं।
हालांकि 30 अक्टूबर को असम के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि संकोश नदी के आसपास जलस्तर में कमी के संकेत मिले हैं और तत्काल बाढ़ की आशंका पहले से कम दिखाई दे रही है। इसके बावजूद प्रशासन ने निगरानी जारी रखी है।
ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी हिमनदीय झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ पहाड़ी क्षेत्रों में गंभीर प्राकृतिक आपदा बन सकती है। इसमें अचानक भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहता है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।
फिलहाल दोनों राज्यों में प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर बनी हुई है।
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दिल्ली में बारिश से बदला मौसम, तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण से मिली राहत
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ ही वायु प्रदूषण के स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। इसके कारण दिन के तापमान में भी गिरावट आई।मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5.6 डिग्री कम था।बारिश का असर दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया। विभिन्न निगरानी आंकड़ों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कुछ आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण का स्तर 363 से घटकर 78 तक पहुंच गया।हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश रुकने और हवाओं की गति कम होने पर प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ सकता है।मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने और आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।दिल्ली वासियों को फिलहाल बारिश से मिली राहत के बाद साफ हवा और ठंडे मौसम का अनुभव हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति पर मौसम और स्थानीय उत्सर्जन का प्रभाव बना रहेगा।


