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20 लाख के खेल में सचिव बदलने की बोली विकास भवन के किस बाबू से ग्राम प्रधान की ‘सेटिंग’

20 लाख के खेल में सचिव बदलने की बोली विकास भवन के किस बाबू से ग्राम प्रधान की ‘सेटिंग’

कौशाम्बी । कौशाम्बी विकासखंड की कोसम खिराज ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करीब 20 लाख रुपये की धनराशि को लेकर बेहद गंभीर सवाल सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधान की कोशिश है कि मौजूदा ग्राम सचिव राजेंद्र मिश्र को हटवाकर अपनी पसंद का नया सचिव तैनात कराया जाए, ताकि पंचायत की धनराशि को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करने का रास्ता साफ हो सके। इसी कवायद में ग्राम प्रधान आए दिन विकास भवन मंझनपुर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों के बाबुओं के चक्कर काट रहा है।सूत्रों के मुताबिक ग्राम प्रधान की मंशा पंचायत में वास्तविक काम कराने के बजाय कागजों पर अलग-अलग कार्य दर्शाकर धनराशि निकालने की है। आरोप है कि इसके लिए ऐसा सचिव चाहिए जो ग्राम प्रधान के इशारे पर काम करे और भुगतान प्रक्रिया में सवाल न खड़े करे। यही वजह बताई जा रही है कि वर्तमान सचिव को हटाकर मनपसंद सचिव लाने की कोशिश तेज कर दी गई है।मामला तब और गंभीर हो जाता है जब ग्राम पंचायत में पूर्व में हुए भुगतानों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा पहले भी ग्राम विकास के लिए आई सरकारी धनराशि से मिट्टी पटाई, मजदूरी और अन्य कार्यों के भुगतान कराए गए और इनमें से कुछ भुगतान प्रधान से जुड़े निजी खातों, रिश्तेदारों तथा परिवार से जुड़े लोगों के खातों तक पहुंचाए गए। यदि इन भुगतानों की बैंक खातों और पंचायत अभिलेखों से जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट हो सकता है कि किस कार्य के नाम पर कितना भुगतान हुआ और धनराशि वास्तव में किन खातों में पहुंची।सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पुराने आरोपों की जांच अब तक क्यों नहीं हुई। पंचायत के विकास धन के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें और सवाल उठने के बावजूद यदि विभाग ने भुगतान अभिलेखों, बैंक खातों, बिल-वाउचर और मौके पर कराए गए कार्यों का सत्यापन नहीं कराया तो जिम्मेदारी तय करने का सवाल भी विभागीय अधिकारियों के सामने खड़ा होता है।अब इसी बीच ग्राम प्रधान का 20 लाख रुपये के विकास धन के बीच सचिव बदलवाने के लिए विकास भवन की दौड़ लगाना पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। सूत्रों का दावा है कि ग्राम प्रधान अधिकारियों के बाबुओं के सामने यह भरोसा जताता घूम रहा है कि विकास भवन में उसकी ‘सेटिंग’ है और पैसे के दम पर पहले की तरह इस बार भी सचिव बदलवा लिया जाएगा। यदि यह दावा सही है तो सवाल सिर्फ ग्राम प्रधान की भूमिका का नहीं, बल्कि उस अधिकारी के बाबू की भूमिका का भी है जिसके नाम पर इस तरह की ‘सेटिंग’ का दावा किया जा रहा है।आखिर विकास भवन का वह कौन सा बाबू है, जिसके माध्यम से ग्राम प्रधान सचिव बदलवाने का दावा कर रहा है? किस अधिकारी के अधीन वह बाबू काम करता है? क्या सचिव की तैनाती प्रशासनिक नियमों से होगी या किसी प्रभाव और लेनदेन के दबाव में? इन सवालों का जवाब अब विभागीय जांच से ही सामने आना चाहिए।कोसम खिराज ग्राम पंचायत के मामले में जरूरत केवल नया सचिव तैनात करने की नहीं, बल्कि पुराने भुगतानों और वर्तमान 20 लाख रुपये की धनराशि की स्वतंत्र जांच कराने की है। पंचायत के बैंक खातों, भुगतान विवरण, मस्टर रोल, बिल-वाउचर, माप पुस्तिकाओं और मौके पर कराए गए कार्यों का मिलान कराया जाए तो सरकारी धन के इस्तेमाल की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है।अब देखने वाली बात यह है कि विकास भवन के अधिकारी इस पूरे मामले को महज सचिव बदलने की मांग मानकर आगे बढ़ाते हैं या सचिव बदलवाने की कवायद, कथित लेनदेन और ग्राम पंचायत के विकास धन के इस्तेमाल—तीनों की एक साथ जांच कराकर जिम्मेदारी तय करते हैं।

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