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फरियादियों की समस्याओं पर एएसपी अमिता सिंह सख्त, राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर निस्तारण के निर्देश

फरियादियों की समस्याओं पर एएसपी अमिता सिंह सख्त, राजस्व-पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर निस्तारण के निर्देश

कौशाम्बी । थाना समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने थाना कोखराज में फरियादियों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों को महज औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए, बल्कि प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। भूमि विवादों सहित अन्य समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और पीड़ितों को अपनी शिकायत के निस्तारण के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।अपर पुलिस अधीक्षक ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करे। इससे विवादों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने, शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने और अनावश्यक विवाद बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता पर जोरजनसुनवाई के दौरान एएसपी ने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनना और उसके समाधान के लिए उचित कदम उठाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। किसी भी शिकायत का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे फरियादी को वास्तविक राहत मिल सके।थाना समाधान दिवस का उद्देश्य पुलिस और प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है। खासकर भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस विभाग के बीच समन्वय की कमी कई बार शिकायतों के निस्तारण में देरी का कारण बनती है। ऐसे में संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को न्याय पाने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

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