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पुलिस की मौजूदगी में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, वकीलों के साथ दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट-पत्थर; वायरल वीडियो बना साक्षी

पुलिस की मौजूदगी में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, वकीलों के साथ दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट-पत्थर; वायरल वीडियो बना साक्षी

कौशाम्बी। सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद पावर हाउस के पास जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में जमकर बवाल हुआ। विवादित जमीन पर निर्माण गिराने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। वायरल वीडियो में दर्जनों वकील भी मौके पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच मारपीट और ईंट-पत्थर चलते नजर आ रहे हैं।हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आया। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।सूचना पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का हंगामा होना कानून-व्यवस्था और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।अब इस पूरे मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवादित जमीन पर निर्माण गिराने की नौबत क्यों आई, दोनों पक्षों के बीच टकराव की वजह क्या थी और पुलिस की मौजूदगी में हंगामा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। वायरल वीडियो की जांच और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की भूमिका भी कार्रवाई का अहम आधार बन सकती है।

जनसुनवाई में एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

कौशाम्बी। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं की बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान आमजन की ओर से विभिन्न प्रकार की शिकायतें और शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्षता से जांच कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और पीड़ितों को समय से न्यायोचित राहत मिले। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि फरियादियों को बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

यातायात नियमों का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी, करारी के रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में चला जागरूकता अभियान

कौशाम्बी। यातायात माह नवंबर 2026 के तहत मंगलवार को करारी थाना क्षेत्र के डॉ. रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल एंड कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। यातायात प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ विद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार एवं एनसीसी कैडेट्स की मौजूदगी में विद्यार्थियों को यातायात संकेतों, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग तथा सुरक्षित वाहन संचालन की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने बताया कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। इसके बाद एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया।वहीं यातायात पुलिस ने सड़क पर चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की। पुलिस ने लोगों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।

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दीपावली पर पटाखा दुकानों की सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, मंझनपुर और करारी में चिह्नित स्थलों का निरीक्षण

कौशाम्बी। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए जिले में पटाखा दुकानों के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को क्षेत्राधिकारी मंझनपुर सौरभ सामंत ने उपजिलाधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ मंझनपुर एवं करारी थाना क्षेत्र में पटाखा दुकानों के लिए चिह्नित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्धारित स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और आग से बचाव के जरूरी इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही पटाखा दुकानों के संचालन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति भी देखी।

अधिकारियों ने संबंधित लोगों को निर्देश दिए कि पटाखा दुकानों का संचालन निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही किया जाए। अग्निकांड जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी अग्निशमन प्रबंध पहले से सुनिश्चित किए जाएं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग के बीच किसी भी अप्रिय घटना को रोकना तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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साइबर ठगी के आरोपी से 30 हजार रुपये बरामद, 2000 के लूटकांड का वारंटी भी गिरफ्तार

कौशाम्बी ब्यूरो। अपराधियों और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कौशाम्बी पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सराय अकिल पुलिस ने 50 हजार रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। वहीं कोखराज पुलिस ने वर्ष 2000 के लूट एवं चोरी के माल से संबंधित मुकदमे में वांछित वारंटी को गिरफ्तार किया है।

साइबर ठगी के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार

सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुधपुरी पश्चिम निवासी सचिन रस्तोगी ने 3 अक्टूबर 2026 को अपने बैंक खाते से 50 हजार रुपये की साइबर धोखाधड़ी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। इसी कड़ी में तकनीकी संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की मदद से सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र निवासी भोला उर्फ यशस्व मिश्र को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

इस मामले में थाना सराय अकिल पर दर्ज मुकदमे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 317(2) और 111 की बढ़ोतरी की गई है।

26 साल पुराने मुकदमे का वारंटी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई में कोखराज पुलिस ने वर्ष 2000 में दर्ज मुकदमा संख्या 132/2000 से संबंधित वारंटी अशोक यादव पुत्र रतिराम निवासी जहांगीराबाद, थाना कड़ाधाम को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया।पुलिस के अनुसार दोनों गिरफ्तारियां ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की गई कार्रवाई का हिस्सा हैं। साइबर धोखाधड़ी के मामले में सराय अकिल पुलिस और वारंटी की गिरफ्तारी में कोखराज पुलिस टीम की भूमिका रही।

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 निर्माण कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी नाराज, सिराथू राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कार्यों की होगी जांच

कौशाम्बी ब्यूरो। जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को उदयन सभागार में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय बसुहार के निर्माण की समीक्षा के दौरान फिनिशिंग कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधक सीएनडीएस के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ विद्यालय तक पहुंच मार्ग का निर्माण तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय कड़ा का निर्माण भी तेजी से पूरा कराने को कहा।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता यूपीसीएलडीएफ के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। वहीं विद्यालयों की बाउंड्रीवाल का निर्माण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूरा कराने की जिम्मेदारी सीएनडीएस को सौंपी।प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय विद्यालयों में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने यूपीसीडको के अधिशासी अभियंता को शेष विद्यालयों का निर्माण जल्द पूरा कराकर संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिराथू में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच के लिए टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी। शेष राजकीय विद्यालयों की बाउंड्रीवाल का निर्माण भी शीघ्र पूरा कराने को कहा।इसके अलावा राजकीय महिला महाविद्यालय मूरतगंज का निर्माण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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. स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति पर चायल के खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश

कौशाम्बी ब्यूरो। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति, शिक्षण कार्य में लापरवाही और सरकारी निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई पर जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को उदयन सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में उन्होंने चायल के खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने पाया कि कई विद्यालयों में निपुण तालिका अपडेट नहीं की गई है और अध्यापक शिक्षण कार्य में संदर्शिका का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने चायल के खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण की समीक्षा में भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिली। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा पात्र अभिभावकों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।स्टूडेंट डिजिटल रजिस्टर में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को शेष विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन जल्द उपलब्ध कराने और सफाई कर्मचारियों के माध्यम से नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित कराने को कहा।विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों को हटवाने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला टास्कफोर्स के सदस्यों को प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण करने को कहा।जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन सुनिश्चित कराने के साथ अपार आईडी बनाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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 समदा में धान की क्रॉप कटिंग का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, 47.42 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिली उपज

कौशाम्बी ब्यूरो। किसानों की फसलों की वास्तविक उत्पादकता का आकलन करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने मंझनपुर तहसील के ग्राम समदा में धान की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। किसान तफसीर खां के खेत में कराई गई क्रॉप कटिंग के दौरान धान की उत्पादकता 47.42 कुंतल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई।जिलाधिकारी ने स्वयं क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और प्राप्त आंकड़ों को सीसीई एग्री ऐप पर अपलोड कराया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जाए, ताकि फसल की वास्तविक उत्पादकता का सही आकलन हो सके।इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों से अपील की कि वे अपनी धान की उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें। उन्होंने फसल अवशेष यानी पराली नहीं जलाने की सलाह देते हुए कहा कि किसान पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल क्षति के सापेक्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से खेतों में फसल की वास्तविक उत्पादकता निर्धारित की जाती है। इसी आधार पर नियमानुसार किसानों को फसल क्षति का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।निरीक्षण के दौरान अपर सांख्यिकीय अधिकारी रविकान्त, नायब तहसीलदार अतुल, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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कौशाम्बी के 44 धान क्रय केंद्रों को तत्काल ऑनलाइन फीड कराने के निर्देश, दलाल मिले तो होगी कार्रवाई

कौशाम्बी ब्यूरो। धान खरीद में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सरकारी क्रय केंद्रों पर बिचौलियों की सक्रियता पर रोक लगे, इसके लिए जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को उदयन सभागार में धान खरीद की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले के सभी 44 धान क्रय केंद्रों को तत्काल ऑनलाइन फीड कराने और वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। सभी क्रय एजेंसियों के प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्रय केंद्र बंद न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई केंद्र बंद पाया गया या वहां दलालों की सक्रियता अथवा अन्य अनियमितता सामने आई तो संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी के साथ एजेंसी प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

धान खरीद के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त स्टाफ, ई-पॉप डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, डस्टर, नमी मापक यंत्र और एनालिसिस किट सक्रिय अवस्था में रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा।उन्होंने कृषक पंजीकरण और उसके सत्यापन की तहसील स्तर पर होने वाली प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों का पंजीकरण समय से सत्यापित हो सके। मंडी सचिवों को भी मंडियों में स्थापित क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा।बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि शासन ने किसान पंजीकरण की प्रक्रिया में कुछ संशोधन किए हैं। अब किसान अपनी फार्मर आईडी में दर्ज नहीं किए गए रकबे को भी पंजीकरण प्रपत्र में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन गाटों में क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया है, उनमें फसल का विवरण भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधित पंजीकरण का सत्यापन तहसील स्तर पर पूर्व की भांति किया जाएगा।

जिले में अब तक 1221 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 535 का सत्यापन पूरा हो चुका है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शालिनी प्रभाकर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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जनगणना-2027 की ड्यूटी से मुक्ति के आवेदनों की जांच करेगी समिति, सीडीओ होंगे अध्यक्ष

कौशाम्बी ब्यूरो। जनगणना-2027 के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ड्यूटी से कार्यमुक्त किए जाने संबंधी आवेदनों का अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने ऐसे प्रार्थना पत्रों की जांच और नियमानुसार निर्णय लेने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है।भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपद में आगामी जनगणना के सफल एवं समयबद्ध संचालन के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी में लगाए गए कुछ कर्मचारियों ने व्यक्तिगत और अन्य कारणों का हवाला देते हुए कार्यमुक्त किए जाने के लिए प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिए हैं।प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में पारदर्शिता और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति में मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।समिति जनगणना की ड्यूटी से कार्यमुक्त किए जाने के लिए प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का विधिवत परीक्षण करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कर्मचारी को अपने आवेदन के साथ संबंधित चार्ज अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में कर्मचारियों की तैनाती को व्यवस्थित रखना और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेना है।

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. दीपावली पर उज्ज्वला के 1.84 लाख लाभार्थियों को मिलेगी रिफिल सब्सिडी, मुख्यमंत्री ने की योजना की शुरुआत

कौशाम्बी ब्यूरो। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों के लिए रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कौशाम्बी जिले के 1,84,064 लाभार्थियों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण उदयन सभागार में किया गया। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा और निवर्तमान विधायक लाल बहादुर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 11 लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के डमी चेक प्रदान किए गए।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को रसोई के धुएं से राहत मिली है। पहले चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी।राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, आवास और जनधन योजना जैसी व्यवस्थाओं से महिलाओं को लाभ मिला है।मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से गैस सिलेंडर रिफिल कराने और नियमानुसार सब्सिडी का लाभ उठाने की अपील की।जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने बताया कि जिले में उज्ज्वला योजना के कुल 1,84,064 लाभार्थी हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के तहत 1500 करोड़ रुपये की धनराशि से पात्र परिवारों को रिफिल सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

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. समसपुर में रास्ते की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, एसडीएम चायल ने मौके पर पहुंचकर कराई कार्रवाई

कौशाम्बी ब्यूरो। सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्राम समसपुर में रास्ते को कब्जामुक्त कराया। मंगलवार को उप जिलाधिकारी चायल प्रेरणा गौतम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई।प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद रास्ते पर आवागमन का मार्ग अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। एसडीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक भूमि और आम रास्तों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाए।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण होने से आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।एसडीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक भूमि की निगरानी रखी जाए, ताकि दोबारा अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के रास्ते को लेकर बनी समस्या का समाधान किया गया।

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ग्रामीण हुनर को मिला मंच, नवप्रवर्तन प्रदर्शनी में सुभाष चंद्र प्रथम और जयप्रकाश पांडेय द्वितीय

कौशाम्बी ब्यूरो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उनके हुनर को पहचानने और तकनीकी सहयोग देकर आगे बढ़ाने की। इसी उद्देश्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिराथू में जिला स्तरीय नवप्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों, मजदूरों, शिल्पकारों, मैकेनिकों और कारीगरों ने अपने पारंपरिक ज्ञान, तकनीकी प्रयोगों और नवाचारों का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सुभाष चंद्र ने प्रथम और जयप्रकाश पांडेय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देश पर जिला विज्ञान क्लब कौशाम्बी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राजकीय आईटीआई सिराथू के प्रधानाचार्य यजुवेंद्र नाथ ने किया। उन्होंने विभिन्न प्रतिभागियों के बनाए उपकरणों और तकनीकी प्रयोगों का अवलोकन किया।मुख्य अतिथि यजुवेंद्र नाथ ने कहा कि समाज के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच और तकनीक बेहद जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे हुनरमंद लोग हैं, जो सीमित संसाधनों में अपनी मेहनत और अनुभव से उपयोगी तकनीक विकसित करते हैं। ऐसे आयोजनों से उनकी प्रतिभा को पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण नवाचारों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए।कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी के वैज्ञानिक डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हुनरमंद लोगों के काम की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है।जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक वसीम अहमद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, शिल्पकारों, मजदूरों, मैकेनिकों और पारंपरिक उपचार करने वाले लोगों के हुनर, तकनीकी शोध और खोज को पहचानकर उन्हें बढ़ावा देना है। ऐसे नवाचारों को तकनीकी मदद देकर उपयोगी और प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रतियोगिता में इन प्रतिभागियों ने मारी बाजी

प्रदर्शनी में कलुआपुर उदिहिन के सुभाष चंद्र ने धान की सीधी बुवाई की तकनीक के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें आठ हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। नारा के जयप्रकाश पांडेय एग्रो फार्मर नवाचार के लिए द्वितीय स्थान पर रहे। उन्हें पांच हजार रुपये का पुरस्कार मिला। गुलामीपुर के आशीष कुमार ने मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक के लिए तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्हें तीन हजार रुपये प्रदान किए गए।

इसके अलावा प्रियल केसरवानी को एंब्रॉयडरी तकनीक, सुलेखा साहू को फोर लेयर कपड़े की बुनाई, बुलबुल यादव को ब्यूटीशियन कार्य, सुनीता देवी को टेलरिंग और रोहित को जीपीएस लाइव लोकेशन तकनीक के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पांच सांत्वना पुरस्कारों के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को दो-दो हजार रुपये देने की व्यवस्था की गई। सभी विजेताओं को पुरस्कार की धनराशि बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आशीष श्रीवास्तव, महामाया राजकीय पॉलिटेक्निक चायल के प्रवक्ता चंचल सिंह एवं मिस्बाहुल हक तथा राजकीय पॉलिटेक्निक टेंवा के डॉ. यमुना धर द्विवेदी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक वसीम अहमद ने सभी अतिथियों, निर्णायकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. एसके सिंह, आयुष साहू, बृजमोहन, अविनाश श्रीवास्तव, दीपा श्रीवास्तव, राजकुमार पटेल, त्रिभुवन सिंह, विनय सिंह, शाहिद खलील, गोल्डी शुक्ला और राजीव सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ई-लॉटरी, 19 किसानों का चयन

कौशाम्बी ब्यूरो। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी सभागार में ई-लॉटरी का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत विभिन्न कृषि योजनाओं में कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ देने के लिए कुल 19 किसानों का चयन किया गया। इनमें नौ किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से, जबकि 10 किसानों का चयन ऑटो कन्फर्म प्रक्रिया के तहत किया गया।

कृषि विभाग के अनुसार प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत किसानों ने दर्शन पोर्टल 1.0 पर 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग कराई थी।

जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल के निर्देश पर 3 नवंबर को कृषि यंत्रीकरण समिति की मौजूदगी में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त करने वाले कृषि यंत्रों के लिए यंत्रवार ई-लॉटरी कराई गई।

ई-लॉटरी में मूरतगंज विकासखंड के दिलीप कुमार का चयन रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र के लिए किया गया। वहीं सरसवां विकासखंड के इंद्रपाल सिंह और सिराथू विकासखंड के भोला लाल को सुपर सीडर यंत्र के लिए चुना गया।

विभाग ने चयनित किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्र की खरीद का बिल अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में बिल अपलोड नहीं करने पर चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। चयनित किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भी भेज दी गई है। ई-लॉटरी कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, उद्यान निरीक्षक, प्रबंधक लीड बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील किसान राम अभिलाष, नीलम सिंह, गिरजा सिंह और राम सुचित पाल सहित विभिन्न विकासखंडों से आए किसान मौजूद रहे।

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बिना काम के भुगतान हुआ तो जिम्मेदारों पर तय होगी जवाबदेही, बसोहनी के दो तालाबों पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला अब भी अनसुलझा

कौशाम्बी ब्यूरो। सिराथू विकासखंड की ग्राम पंचायत बसोहनी में विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना के तहत तेली तालाब और ककराही तालाब में दर्ज मजदूरों की उपस्थिति का मामला सामने आने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पोर्टल पर दोनों तालाबों के कार्यों में प्रतिदिन 97 मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने का मामला उठाया गया था, लेकिन मौके पर तालाब पानी से भरे हैं और खुदाई या अन्य कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक न तो स्थलीय जांच कराई गई और न ही सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया गया कि दर्ज मजदूरों ने आखिर किस काम को पूरा किया है।

मामला अब केवल मजदूरों की हाजिरी तक सीमित नहीं है। असली सवाल सरकारी धन के भुगतान को लेकर है। जब कार्यस्थल पर काम ही नहीं कराया गया तो उसकी माप कैसे होगी? बिना वास्तविक कार्य के माप पुस्तिका कैसे तैयार होगी और किस आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा? यदि काम कराए बिना भुगतान किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन अधिकारियों और कर्मचारियों की होगी, जो कार्यों के सत्यापन, माप और भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े हैं।

97 मजदूरों की हाजिरी, मौके पर काम का नामोनिशान नहीं

पोर्टल पर तेली तालाब का कार्य कोड 269972 और ककराही तालाब का कार्य कोड 269971 दर्ज है। उपलब्ध मस्टर रोल के अनुसार तेली तालाब में 46 और ककराही तालाब में 39 मजदूरों के नाम सामने आए हैं। इस तरह कुल 85 नामों का विवरण उपलब्ध है, जबकि पोर्टल पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला सामने आया है। शेष 12 मजदूरों की उपस्थिति का हिसाब भी स्पष्ट होना चाहिए।

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि दोनों तालाबों पर मजदूर काम करते दिखाई नहीं दिए। तालाब पानी से भरे होने के कारण मौके पर खुदाई का काम भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए काम का सत्यापन जरूरी है।

काम नहीं तो एमबी किस आधार पर बनेगी?

योजना में मजदूरी भुगतान वास्तविक कार्य और उसकी तकनीकी माप से जुड़ा है। ऐसे में खंड विकास अधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब दोनों तालाबों पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा तो तकनीकी सहायक या अवर अभियंता किस कार्य की माप पुस्तिका तैयार करेंगे? क्या कार्यस्थल पर निर्धारित तरीके से उपस्थिति दर्ज हुई? किसने उसका सत्यापन किया? कार्य की कितनी मात्रा पूरी हुई और उसका मौके पर क्या प्रमाण मौजूद है?

यह सामान्य प्रशासनिक सवाल नहीं, बल्कि सरकारी धन की जवाबदेही से जुड़ा मामला है। यदि बिना काम कराए मस्टर रोल में हाजिरी दर्ज की गई और उसके आधार पर माप पुस्तिका तैयार कर भुगतान किया गया तो संबंधित सत्यापनकर्ताओं और भुगतान प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

भुगतान हुआ तो जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे जिम्मेदार

पोर्टल पर दर्ज 97 मजदूरों की प्रतिदिन 300 रुपये की दर से मजदूरी 29,100 रुपये बैठती है। इसी आधार पर 90 दिनों का गणितीय हिसाब 26 लाख 19 हजार रुपये होता है। यह संभावित मजदूरी का गणितीय आकलन है, वास्तविक भुगतान का दावा नहीं। वास्तविक स्थिति भुगतान अभिलेखों से ही स्पष्ट होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तालाबों में काम नहीं कराया गया, उनके नाम पर सरकारी धन का भुगतान किस आधार पर किया जा सकता है? यदि कार्य की वास्तविक माप के बिना भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो केवल ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि सत्यापन और भुगतान को मंजूरी देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में होगी। सरकारी धन का भुगतान किसी पोर्टल पर दर्ज आंकड़े के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य और नियमानुसार सत्यापन के बाद ही होना चाहिए।

जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों और स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। जिलाधिकारी से मांग है कि तेली तालाब और ककराही तालाब का तत्काल स्थलीय सत्यापन कराया जाए। दोनों कार्यों के मस्टर रोल, जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति, कार्यस्थल की तस्वीरें, डिजिटल माप पुस्तिका और भुगतान अभिलेखों का मिलान कराया जाए। जांच पूरी होने तक विवादित कार्यों के भुगतान पर नियमानुसार रोक लगाने पर भी विचार किया जाए।

खंड विकास अधिकारी का पक्ष जानने के लिए पूर्व में फोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बात नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में जांच कराते हैं या बिना काम के दर्ज हाजिरी और संभावित भुगतान का मामला यूं ही अभिलेखों में दबा रहता है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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