
उत्तर प्रदेश 29 सितंबर 2026
कौशाम्बी । बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षित रखने और समाज में बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी की ओर से बाकरगंज, गोराजू स्थित श्री दिलीप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, कानूनी अधिकारों, शिकायत प्रक्रिया तथा बाल यौन शोषण से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में विशेष जागरूकता अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चल रहा है। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अभियान का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। विद्यालय में कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के साथ अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा।मुख्य अतिथि अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कई बार बच्चे यौन शोषण की जानकारी सीधे नहीं दे पाते और उनके व्यवहार में बदलाव के माध्यम से परेशानी के संकेत सामने आते हैं। ऐसे में अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के साथ मित्रवत माहौल में संवाद करना चाहिए।उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण विश्वास, शक्ति और अधिकार के दुरुपयोग का गंभीर रूप है। पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराध, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों से संरक्षण देता है। बाल पीड़ित की पहचान की गोपनीयता बनाए रखना तथा उसके साथ संवेदनशील और बाल-मित्र व्यवहार करना जरूरी है।उन्होंने छात्राओं से कहा कि अनुचित स्पर्श, लैंगिक उत्पीड़न या किसी अपराध की स्थिति में चुप न रहें। विश्वसनीय व्यक्ति, संबंधित अधिकारी अथवा हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया के जरिए होने वाले लैंगिक शोषण, अनुचित व्यवहार और साइबर अपराधों के प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत बताई गई।अधिकार मित्र अमरदीप दिवाकर ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित और बाल हितैषी कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। नालसा की बाल हितैषी कानूनी सेवाएं योजना 2024 के तहत पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ, लीगल एड डिफेंस कौंसिल और पीएलवी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला स्तर पर लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रेन की व्यवस्था भी है।पैनल अधिवक्ता अंशु त्रिपाठी ने पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, बाल पीड़ितों के अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया समझाई। छात्राओं को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जुड़े लैंगिक अपराधों में कानून विशेष संरक्षण देता है और घटना की जानकारी मिलने पर समय से संबंधित अधिकारियों को सूचना देना जरूरी है।कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल उत्पीड़न और निःशुल्क कानूनी सहायता के विषय में भी जागरूक किया गया।विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन प्रवक्ता माता प्रसाद सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य ने दिया। इस अवसर पर चीफ प्रॉक्टर अशोक कुमार सिंह, शिक्षक विजय प्रकाश पाण्डेय, राजेश भारतीय, मनोज कुमार, श्यामबाबू, टीएन पाण्डेय, गुल मोहम्मद, भैरों प्रसाद सहित शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।


