
कौशाम्बी ब्यूरो। तहसील मंझनपुर और विकासखंड सरसवां क्षेत्र के ग्राम सभा अंधावां निवासी नेमीचंद गर्ग पुत्र बच्चू गर्ग का परिवार मकान पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद छप्पर के सहारे रहने को मजबूर है। पीड़ित के अनुसार पिछले दिनों मकान का आधा हिस्सा गिर गया था और 25 सितंबर 2026 को बचा हुआ आधा हिस्सा भी भरभराकर गिर गया। मकान गिरने के दौरान घर में मौजूद दो लोग मलबे में दबने से बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन परिवार के सिर से पक्की छत पूरी तरह छिन गई।पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान की जर्जर स्थिति की जानकारी हल्का लेखपाल को दी गई थी। इसके बावजूद आरोप है कि अब तक लेखपाल मौके पर पहुंचकर मकान और नुकसान का स्थलीय निरीक्षण करने तक नहीं आए। परिवार के अनुसार न तो क्षति का मौके पर आकलन किया गया और न ही अब तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई है। मकान पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद परिवार के पास रहने के लिए सुरक्षित स्थान तक नहीं बचा है।नेमीचंद गर्ग के अनुसार परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और अपने संसाधनों से नया मकान बनाना उसके लिए संभव नहीं है। वर्तमान में परिवार एक छप्पर डालकरकिसी तरह गुजर बसर कर रहा है। बारिश के मौसम में परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। जिस घर में परिवार वर्षों से रह रहा था, आज वही घर मलबे में तब्दील हो चुका है।सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब मकान का एक हिस्सा पहले ही गिर चुका था और संबंधित लेखपाल को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी तो समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। यदि शेष हिस्सा गिरने से पहले परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता तो हादसे की आशंका कम की जा सकती थी। अब मकान पूरी तरह गिरने के बाद भी पीड़ित परिवार सरकारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है।पीड़ित परिवार को नियमानुसार आपदा राहत कोष से मिलने वाली सहायता, आवासीय राहत तथा अन्य उपलब्ध सरकारी सहायता दिलाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं और समाज के सक्षम लोगों को भी ऐसे बेघर परिवार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सरकारी योजनाओं और राहत मद में सहायता के प्रावधान होने के बावजूद यदि गरीब परिवार अपना मकान गंवाने के बाद छप्पर के नीचे रहने को मजबूर है तो जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्था की सक्रियता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।मामले में ग्राम सचिव और संबंधित राजस्व कर्मियों की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि परिवार की स्थिति की जानकारी होने के बावजूद मौके पर स्थलीय सत्यापन नहीं कराया गया तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। विकास और गरीबों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करने वाले अधिकारियों को इस परिवार की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। सरकारी योजनाओं और सहायता के नाम पर खर्च होने वाली धनराशि का वास्तविक लाभ जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं, अंधावां का यह मामला इसकी भी परीक्षा है अब जरूरत इस बात की है कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर मकान गिरने से हुई क्षति का स्थलीय सत्यापन करें, पात्रता के अनुसार आपदा राहत एवं अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करें तथा परिवार के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था पर भी ध्यान दें। साथ ही यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। पीड़ित परिवार की निगाह अब प्रशासन की ओर है कि कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर उसे धरातल पर राहत कब मिलती है।


