
उत्तर प्रदेश 30 सितम्बर 2026
कौशाम्बी । कोसम खिराज ग्राम पंचायत में विकास के लिए पड़ी करीब 20 लाख रुपये की धनराशि अब विवाद के केंद्र में है। ग्राम प्रधान मुन्नू लाल और ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र आमने-सामने हैं। सचिव ने खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार राय को लिखित प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत में काम नहीं करने की बात कही है, वहीं प्रधान ने भी लिखित शिकायत देकर इसी सचिव के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। दोनों तरफ से शिकायतें विभाग के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जांच आगे बढ़ने के बजाय सचिव के तबादले की चर्चा ने पूरे मामले को और गरमा दिया है।मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत में आरोप है कि उन पर ग्राम पंचायत के कार्यों में मनमाने तरीके से भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि नियमों के मुताबिक भुगतान से इनकार करने पर एससी-एसटी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ प्रधान ने भी सचिव के खिलाफ शिकायत कर उनके साथ काम करने से इनकार किया है। सवाल यह है कि जब दोनों पक्षों ने लिखित रूप से अपना पक्ष विभाग के सामने रख दिया तो जांच शुरू करने में देरी क्यों बीडीओ सुरेश कुमार राय के अनुसार दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे में विभाग के सामने विवाद की असली वजह पता लगाने का पूरा आधार मौजूद है। सचिव क्यों हटना चाहते हैं, प्रधान क्यों उसी सचिव के साथ काम नहीं करना चाहते और एक वर्ष तक साथ काम करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया—इन सवालों का जवाब विभागीय जांच से निकल सकता है कोसम खिराज का विवाद यहीं खत्म नहीं होता। ग्राम पंचायत में इससे पहले भी सचिवों के साथ विवादों की स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। सत्य प्रकाश पांडेय के कार्यकाल में खाता खुलवाने को लेकर विवाद हुआ और करीब छह माह तक खाता नहीं खुल सका। सत्येंद्र सिंह के समय विवाद के साथ एससी-एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात सामने आई। राम प्रसाद आर्या के कार्यकाल में भी विवाद हुआ और बाद में उनका तबादला हुआ। रामगोविंद के समय पंचायत सहायक के साथ मारपीट का मामला सामने आया और मुकदमा दर्ज हुआ।लगातार बदलते सचिवों और बार-बार पैदा होते विवाद ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है समस्या आखिर हर बार सचिव में है या ग्राम पंचायत के संचालन में? यदि एक के बाद एक सचिवों के साथ टकराव होता रहा है तो विभाग ने कभी इसकी मूल वजह जानने के लिए विस्तृत जांच क्यों नहीं कराई? क्या हर विवाद का समाधान केवल सचिव बदल देना है?मामले में सबसे गंभीर आरोप ग्राम पंचायत की मजदूरी के कथित भुगतान को लेकर है। आरोप है कि पूर्व में मिट्टी पटाई की मजदूरी की बड़ी रकम ग्राम प्रधान मुन्नू लाल के निजी बैंक खाते में डलवाई गई। यदि इस आरोप के समर्थन में भुगतान और बैंक संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो इसकी जांच महज शिकायत के स्तर पर नहीं, बल्कि बैंक लेनदेन, मस्टर रोल, भुगतान अभिलेख, कार्य की माप और मौके पर हुए कार्य के मिलान से होनी चाहिए।यहीं से 20 लाख रुपये की मौजूदा विकास निधि का सवाल भी जुड़ जाता है। आरोप है कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत में करीब 20 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है और इसी धनराशि से मनमाने भुगतान को लेकर सचिव पर दबाव बनाया जा रहा है। सचिव ने इसी तरह के आरोपों को लेकर बीडीओ को लिखित शिकायत दी है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच नहीं होगी तो सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इसी विकासखंड से जुड़े एक सचिव द्वारा ग्राम प्रधान से वर्तमान सचिव राजेंद्र प्रसाद मिश्र का तबादला कराने के लिए उच्च अधिकारियों तक पैरवी करने की कथित बात कही गई है। आरोप है कि सचिव के हटने के बाद ग्राम पंचायत में पड़ी 20 लाख रुपये की धनराशि को मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता आसान हो सकता है। यदि तबादले के पीछे धन के लेनदेन अथवा सरकारी निधि के इस्तेमाल से जुड़ा कोई स्वार्थ है तो यह भी जांच का विषय है। अब सवाल सिर्फ प्रधान और सचिव की लड़ाई का नहीं है। सवाल यह है कि जब प्रधान के खिलाफ निजी खाते में कथित सरकारी भुगतान का आरोप है, सचिव ने दबाव और धमकी की लिखित शिकायत दी है, दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ काम करने से इनकार कर चुके हैं और ग्राम पंचायत में करीब 20 लाख रुपये की धनराशि मौजूद है, तो उच्च अधिकारी अब तक निर्णायक जांच से क्यों पीछे हैं सचिव को बदल देना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन इससे पुराने भुगतान की जांच नहीं होगी। तबादले से निजी खाते में गई कथित रकम का हिसाब सामने नहीं आएगा। तबादले से यह पता नहीं चलेगा कि जिन कार्यों पर भुगतान हुआ, वे जमीन पर कितने हुए। और तबादले से यह भी साफ नहीं होगा कि एक के बाद एक सचिवों के साथ विवाद की वजह क्या रही।कोसम खिराज में अब जरूरत किसी एक पक्ष को हटाने की नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के पुराने भुगतान से लेकर वर्तमान 20 लाख रुपये की विकास निधि तक पूरा हिसाब खोलने की है। प्रधान-सचिव के दोनों प्रार्थना पत्रों की जांच, पुराने सचिवों के कार्यकाल का रिकॉर्ड, निजी खाते में कथित भुगतान, मस्टर रोल, भुगतान अभिलेख और मौके के कार्यों की जांच एक साथ हो तो विवाद की असली तस्वीर सामने आ सकती है।अब गेंद उच्च अधिकारियों के पाले में है। जांच होगी तो रिकॉर्ड बोलेगा, भुगतान की परत खुलेगी और जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन यदि जांच से पहले सचिव ही बदल दिया गया तो सवाल और गहरा जाएगा—आखिर सचिव बदला गया या वह व्यवस्था बदल दी गई जिसमें 20 लाख रुपये की विकास निधि पर सवाल उठ रहे हैं


