दो ब्लॉक का प्रभार, तीन जिम्मेदार अधिकारी और दफ्तरों में खाली कुर्सियां! कौशाम्बी में सरकारी व्यवस्था की खुली पोल, जवाबदेही पर जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में
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एक बीडीओ, दो विकासखंड और दोनों जगह खाली मिली कुर्सी, प्रयागराज से आते हैं साहब, दोपहर तक पहुंचने की चर्चा; दो दिन की पड़ताल में समय से उपस्थिति नहीं मिले
कौशाम्बी। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित कराने और आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शासन लगातार निर्देश जारी करता है। शासन की मंशा है कि अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें, फरियादियों की शिकायतें सुनें और विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करें। लेकिन विकासखंड कौशाम्बी और नेवादा में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति को लेकर सामने आई तस्वीरें सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक अधिकारी के पास दो विकासखंडों का प्रभार है, लेकिन दो अलग-अलग दिनों में की गई पड़ताल के दौरान दोनों कार्यालयों में उनकी कुर्सी खाली मिली।
मामला खंड विकास अधिकारी सुरेश राय से जुड़ा है। उनके पास विकासखंड कौशाम्बी के साथ नेवादा का भी अतिरिक्त प्रभार है। उपलब्ध तीन जीपीएस स्टैम्प तस्वीरें कार्यालयों में उनकी अनुपस्थिति की स्थिति दर्शाती हैं। 6 नवंबर 2026 को सुबह 11:06 बजे विकासखंड कौशाम्बी के बारा स्थित कार्यालय की तस्वीर में बीडीओ की कुर्सी खाली मिली। कुर्सी पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। तस्वीर की जीपीएस लोकेशन 25.358094° अक्षांश और 81.437618° देशांतर दर्ज है।
इसी दिन दोपहर 12:18 बजे नेवादा विकासखंड कार्यालय की पड़ताल की गई तो वहां भी बीडीओ की कुर्सी खाली मिली। कुर्सी पर सफेद कपड़ा ढका था और अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस तस्वीर की जीपीएस लोकेशन 25.370758° अक्षांश और 81.599945° देशांतर है। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह 10:15 बजे विकासखंड कौशाम्बी के बारा स्थित कार्यालय में दोबारा पड़ताल की गई। इस बार भी बीडीओ की कुर्सी खाली मिली। तीसरी तस्वीर में जीपीएस लोकेशन 25.358062° अक्षांश और 81.437623° देशांतर दर्ज है।
दो अलग-अलग तारीखों और अलग-अलग समय पर सामने आई इन तस्वीरों ने अधिकारी की कार्यालयीन उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और फरियादियों का कहना है कि बीडीओ सुरेश राय प्रयागराज से आते हैं और दोपहर करीब 12 बजे तक कार्यालय पहुंचते हैं। सुबह 10 से 11 बजे के बीच समस्याएं लेकर पहुंचने वाले लोगों को अधिकारी का इंतजार करना पड़ता है। कई फरियादी घंटों इंतजार के बाद वापस लौटने को मजबूर होते हैं। हालांकि, रोजाना इसी समय कार्यालय पहुंचने के दावे की पुष्टि उपस्थिति पंजिका और विभागीय अभिलेखों से कराई जानी जरूरी है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीडीओ के पास दो विकासखंडों की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की निगरानी, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की समीक्षा, कर्मचारियों की जवाबदेही और ग्रामीणों की शिकायतों का निस्तारण इसी पद की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में अधिकारी की नियमित उपलब्धता केवल कार्यालयीन औपचारिकता नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास और जनसुनवाई से सीधे जुड़ा विषय है। दोनों विकासखंडों में अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किस स्तर पर तय की जा रही है, यह भी जांच का विषय है।
मामले का एक अन्य पहलू सरकारी आवास से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, बीडीओ सुरेश राय को कौशाम्बी और नेवादा दोनों विकासखंडों में सरकारी आवास आवंटित हैं, लेकिन उनके इन आवासों में निवास नहीं करने की बात सामने आई है। आवास आवंटन, वास्तविक निवास और मुख्यालय पर उपलब्धता की स्थिति की भी जांच आवश्यक है। इस संबंध में आवास से जुड़े तथ्यों की विस्तृत पड़ताल अलग से की जाएगी।
शासन की मंशा स्पष्ट है कि सरकारी अधिकारी जनता के लिए उपलब्ध रहें और निर्धारित कार्यालयीन समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। ऐसे में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को इस प्रकरण का संज्ञान लेकर दोनों विकासखंडों की उपस्थिति पंजिका, भ्रमण कार्यक्रम, कार्यालयीन अभिलेख और सरकारी आवास में निवास की स्थिति की जांच करानी चाहिए। यदि जांच में निर्धारित समय पर अनुपस्थिति या शासन के निर्देशों की अवहेलना सामने आती है तो नियमानुसार जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
सवाल केवल एक अधिकारी की खाली कुर्सी का नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों की परेशानी का है जो अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर विकासखंड कार्यालय पहुंचते हैं। जब दो विकासखंडों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी की समयबद्ध उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं होगी तो सरकारी योजनाओं की निगरानी और जनशिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था कितनी प्रभावी रहेगी? शासनादेशों का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका पालन कागजों के बजाय कार्यालयों में दिखाई देगा।
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दो दिन की पड़ताल में दो बार खाली मिली एडीओ पंचायत की कुर्सी, जीपीएस तस्वीरों ने खोली पोल; जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी नहीं उठाया फोन
कौशाम्बी। विकासखंड कौशाम्बी में पंचायती राज विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी, स्वच्छता व्यवस्था और पंचायत सचिवों के कार्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) नीरज मिश्रा दो अलग-अलग तारीखों पर की गई पड़ताल में कार्यालय से नदारद मिले। तीन जीपीएस स्टैम्प वाली तस्वीरों में कार्यालय की खाली कुर्सियां और बंद कंप्यूटर विभागीय व्यवस्था की हकीकत बयां कर रहे हैं।
6 नवंबर 2026 को सुबह 11:05 बजे नरेंद्र बारा स्थित विकासखंड कार्यालय में ली गई जीपीएस तस्वीर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की कुर्सी खाली मिली। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह 10:16 बजे दोबारा पड़ताल की गई तो कार्यालय में फिर कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इसी दिन सुबह 10:18 बजे ली गई तीसरी जीपीएस तस्वीर में भी अधिकारी की कुर्सी खाली दिखाई दी। दो अलग-अलग तारीखों पर सामने आई यह स्थिति नियमित उपस्थिति और कार्यालय संचालन पर सवाल खड़े करती है।
स्थानीय लोगों से बातचीत में जानकारी मिली कि अधिकारी अक्सर दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय पहुंचते हैं और शाम 4:30 से 5 बजे के बीच प्रयागराज लौट जाते हैं। आरोप है कि वह अपने तैनाती क्षेत्र में निवास भी नहीं करते और विकासखंड कार्यालय के पांच किलोमीटर के दायरे में किराये पर कमरा लेकर रहने की व्यवस्था भी नहीं है। यदि अधिकारी का अधिकांश समय आवागमन में गुजर रहा है तो ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और पंचायतों की निगरानी के लिए पर्याप्त समय कैसे मिल पा रहा है, यह जांच का विषय है।
पंचायती राज विभाग में जवाबदेही की पूरी व्यवस्था निर्धारित है। जिला पंचायत राज अधिकारी को जिले में विभागीय कार्यों की निगरानी और अधीनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होती है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकासखंड स्तर पर पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों के कार्यों की समीक्षा करते हैं, जबकि पंचायत सचिवों पर ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और सफाई व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब निगरानी करने वाला अधिकारी ही कार्यालय में समय से उपलब्ध नहीं मिलता तो पंचायत सचिवों के कार्यों की समीक्षा और ग्राम पंचायतों की निगरानी कौन कर रहा है, यह बड़ा सवाल है।
विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों में जगह-जगह कचरे के ढेर और बदहाल सफाई व्यवस्था भी विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का दायित्व केवल कार्यालय में बैठकर फाइलों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि गांवों में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करना, सफाई व्यवस्था की समीक्षा करना और लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय कराना भी है। ऐसे में निरीक्षण पंजिका और भ्रमण पंजिका में दर्ज विवरण का धरातल पर सत्यापन जरूरी है।
इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का पक्ष जानने का प्रयास किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी से भी फोन पर संपर्क कर मामले में उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिला स्तरीय जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाने के कारण विभाग का पक्ष सामने नहीं आ सका।
अब जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि अधिकारी की उपस्थिति पंजिका, भ्रमण पंजिका, ग्राम पंचायतों के निरीक्षण अभिलेख और तैनाती क्षेत्र में निवास की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही पंचायत सचिवों के कार्यों और ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था का भौतिक सत्यापन भी हो। सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की नहीं, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की भी होनी चाहिए। जब विकासखंड स्तर पर अधिकारी की उपलब्धता पर सवाल हों और जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क तक न हो पाए तो पंचायती राज विभाग की पूरी निगरानी व्यवस्था कठघरे में खड़ी होना स्वाभाविक है।
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कार्यालय की खाली कुर्सियां खोल रहीं विभागीय कार्यप्रणाली की पोल, बाल विकास परियोजना अधिकारी की जवाबदेही पर सवाल
शासन की समयबद्धता और विभागीय अनुशासन के दावों के बीच कार्यालयों से नदारद मिले अनुज प्रताप सिंह, मीडिया के सवाल पर बोले—बताना जरूरी नहीं; जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कार्रवाई का दिया भरोसा
कौशाम्बी। सरकारी पद केवल अधिकार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और शासन के निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी भी है। सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थिति, जनसमस्याओं का निस्तारण और विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी प्रशासनिक व्यवस्था के अनिवार्य आधार हैं। इसके बावजूद आकांक्षी विकासखंड कौशाम्बी में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुज प्रताप सिंह की कार्यशैली विभागीय अनुशासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
10 नवंबर 2026 को सुबह 10:14 से 10:20 बजे तक नरेंद्र बारा ब्लॉक कार्यालय और नैनुआ सलेमपुर स्थित कार्यालय परिसर की पड़ताल में अधिकारी की मौजूदगी नहीं मिली। समय और स्थान सहित ली गई तस्वीरों में सुबह 10:14 बजे नरेंद्र बारा कार्यालय में अधिकारी अनुपस्थित दिखाई दिए। 10:16 बजे संबंधित कमरे पर ताला लगा मिला। 10:18 बजे नैनुआ सलेमपुर में मेज पोस्टर से ढकी और कुर्सी खाली मिली, जबकि 10:20 बजे भी अधिकारी की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। एक कमरे में कुर्सी पर पन्नी चढ़ी थी और मेज पर केवल कागजात पड़े थे। तस्वीरें निर्धारित कार्यालय समय में अधिकारी की उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े करती हैं।
मामले में जब बाल विकास परियोजना अधिकारी अनुज प्रताप सिंह से सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह मीडिया को बताना जरूरी नहीं समझते। क्षेत्र भ्रमण और आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि न वह क्षेत्र में हैं और न ही किसी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बावजूद अनुपस्थिति का कारण बताने से परहेज किया। सरकारी पद पर बैठे अधिकारी का यह रवैया प्रशासनिक जवाबदेही की भावना के विपरीत है। सवाल यह है कि जब अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं और क्षेत्रीय निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं, तब उनके निर्धारित शासकीय कार्यों का निर्वहन किस प्रकार हो रहा है?
बाल विकास परियोजना अधिकारी का दायित्व केवल कार्यालय में बैठकर पत्रावलियों का निस्तारण करना नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, पोषाहार वितरण की निगरानी, बच्चों की उपस्थिति, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा तथा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण भी उनकी जिम्मेदारी है। विभागीय व्यवस्था में नियमित निरीक्षण, उपस्थिति अभिलेखों का रखरखाव और निरीक्षण में मिली कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई महत्वपूर्ण है। ऐसे में अधिकारी की उपलब्धता और निरीक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल सीधे विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता से जुड़े हैं।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अनुज प्रताप सिंह अभी नए हैं और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें समझाया जाएगा तथा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह आश्वासन महत्वपूर्ण है, लेकिन नए होने और प्रशिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित कार्यालयीय अनुशासन से छूट का आधार नहीं बनाया जा सकता। पदभार संभालने के साथ ही अधिकारी पर अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी लागू होती है।
मामले की वास्तविकता सामने लाने के लिए संबंधित तिथि की उपस्थिति पंजिका, भ्रमण पंजिका, निरीक्षण आख्या और अवकाश संबंधी अभिलेखों की जांच जरूरी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को तस्वीरों में दर्ज समय और स्थान का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान कराकर संबंधित अधिकारी से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यदि जांच में बिना उचित कारण अनुपस्थिति अथवा शासकीय दायित्वों की उपेक्षा प्रमाणित होती है तो संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
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ऑपरेशन चक्रव्यूह में कौशाम्बी पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता, 13 मुकदमों में वांछित 50 हजार का इनामी गैंग सरगना कानपुर से गिरफ्तार
कौशाम्बी। अपराधियों और वांछित अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कौशाम्बी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। थाना सैनी पुलिस और एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज की टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 50 हजार रुपये के इनामी गैंग सरगना रेहान को कानपुर नगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कौशाम्बी ले आई, जहां आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित रेहान कानपुर की ओर भागने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सैनी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। इसके बाद 10 नवंबर 2026 को कानपुर नगर कमिश्नरेट के थाना जूही क्षेत्र स्थित मेट्रो स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रेहान पुत्र मुस्तफा उर्फ बन्ने निवासी चमरूपुर, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ थाना कोखराज में मुकदमा अपराध संख्या 132/2026 के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3(1) में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार गैंग सरगना का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उसके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम, जानलेवा हमला और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। ये मुकदमे कौशाम्बी के कोखराज और सैनी थानों के अलावा वाराणसी के रोहनिया, बांदा के गरवार और इटावा के वैदपुर थानों में दर्ज बताए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इनामिया, वांछित और संगठित अपराध में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 50 हजार के इनामी गैंग सरगना की गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। इस कार्रवाई को थाना सैनी पुलिस और एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया।
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जबड़े के दुर्लभ ट्यूमर का सफल ऑपरेशन, निकाली गईं दांत जैसी 12 असामान्य संरचनाएं; एक माह बाद फंसे दो स्थायी दांत भी आए बाहर
कौशाम्बी। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मेडिकल कॉलेज में पहली बार जबड़े के दुर्लभ और जटिल ट्यूमर ओडोंटोमा का सफल ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के दौरान ट्यूमर से दांत जैसी 12 असामान्य संरचनाएं निकाली गईं। इस ऑपरेशन की सबसे खास उपलब्धि यह रही कि जबड़े में फंसे मरीज के दो प्राकृतिक स्थायी दांत भी सर्जरी के लगभग एक माह बाद स्वतः मुख में निकल आए।
जानकारी के अनुसार, मरीज ऊपरी जबड़े के अगले हिस्से में सूजन और स्थायी दांत नहीं निकलने की समस्या से परेशान था। इस वजह से उसे सामान्य रूप से मुस्कराने में भी परेशानी और सामाजिक असहजता का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सकीय जांच और रेडियोग्राफिक इमेजिंग में ऊपरी जबड़े में बड़े ओडोंटोमा की पुष्टि हुई। यह एक विकास संबंधी दंत विकार है, जिसमें दांतों जैसी असामान्य संरचनाएं विकसित होकर प्राकृतिक दांतों के निकलने का रास्ता रोक देती हैं।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चिकित्सकीय टीम ने स्थानीय एनेस्थीसिया देकर सावधानीपूर्वक ऑपरेशन किया। सर्जरी के दौरान ट्यूमर को पूरी तरह निकालने के साथ आसपास के ऊतकों और जबड़े में फंसे प्राकृतिक स्थायी दांतों को सुरक्षित रखा गया। ऑपरेशन में ट्यूमर से दांत जैसी कुल 12 संरचनाएं प्राप्त हुईं।
सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति संतोषजनक रही। लगभग एक माह बाद हुए फॉलोअप परीक्षण में ऑपरेशन स्थल पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। इसके साथ ही जबड़े में पहले से फंसे दोनों प्राकृतिक स्थायी दांत, कैनाइन और लेटरल इंसाइजर, स्वतः मुख में निकल आए। इससे मरीज को चिकित्सकीय राहत मिलने के साथ उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास भी वापस मिला।
इस जटिल सर्जरी में डॉ. अरुण पांडेय, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं डेंटल सर्जन की विशेष भूमिका रही। टीम में डॉ. हेमलता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर और डॉ. ऋचा डोकानिया, सीनियर रेजिडेंट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा डॉ. प्रीति, डॉ. आरती, डॉ. अविनाश और डॉ. शिवांगी (जूनियर रेजिडेंट), डेंटल हाइजीनिस्ट श्रीमती श्रृंखला वर्मा तथा वार्ड बॉय श्री वीरेंद्र कुमार ने भी उपचार प्रक्रिया में सहयोग किया।
इस उपलब्धि पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने पूरी चिकित्सकीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह की जटिल सर्जरी की सफलता मेडिकल कॉलेज की चिकित्सकीय क्षमता और टीमवर्क का प्रमाण है।
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, ओडोंटोमा का समय पर पता लगना और उसका उचित सर्जिकल उपचार जरूरी है। इससे प्राकृतिक स्थायी दांतों को सुरक्षित रखने और उनके सामान्य रूप से निकलने का रास्ता साफ किया जा सकता है। कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में इस जटिल ऑपरेशन की सफलता को दंत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
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अपराध नियंत्रण से लेकर साइबर ठगी तक पर सख्ती, लंबित विवेचनाओं और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के निर्देश
कौशाम्बी। जनपद में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह सहित जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की विवेचना, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी और साइबर अपराधों की रोकथाम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
पुलिस अधीक्षक ने लंबित विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विवेचनाओं में अनावश्यक देरी न हो और प्रत्येक मामले में साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ तेज करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और पीड़िताओं की शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने, समयबद्ध कार्रवाई करने और पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन की शिकायतों के निस्तारण को पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से समयबद्ध समाधान किया जाए। उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता, प्रभावी निगरानी और नियमित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और आमजन की शिकायतों के प्रभावी निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुरूप परिणामोन्मुखी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह में विधिक जागरूकता शिविर, बालिकाओं को बताए गए कानूनी अधिकार
कौशाम्बी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी के तत्वावधान में बुधवार को राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह, खुल्दाबाद, प्रयागराज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से बालिकाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, शोषण के विरुद्ध उपलब्ध संरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को कानून के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना रहा।
शिविर में मुख्य वक्ता डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने शोषण के विरुद्ध अधिकारों तथा भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित पॉश (POSH) अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में रहने और कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में चुप रहने के बजाय कानूनी सहायता लेकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
ममता दिवाकर ने बाल अधिकारों पर चर्चा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण और सर्वांगीण विकास से जुड़े कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना सहित बालिकाओं के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
वहीं, अमरदीप दिवाकर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श, मध्यस्थता और अन्य विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक कमजोरी अथवा अन्य किसी असमर्थता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करता है।
शिविर के दौरान बालिकाओं को समझाया गया कि कानून केवल अधिकारों की जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करने का भी प्रभावी माध्यम है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी अनुचित व्यवहार का विरोध करने और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर राजकीय बालिका संप्रेक्षण गृह की कर्मचारी गुंजा देवी, मालती चौधरी, प्रीती गुप्ता, सुमन देवी, माया देवी सहित अन्य कर्मचारी और बड़ी संख्या में बालिकाएं उपस्थित रहीं।


