बस्तर में जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बोले- जंगलों से नक्सलवाद खत्म, अब वैचारिक लड़ाई की चुनौती
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करनपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस पर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई। नक्सल विरोधी अभियानों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार की दिवाली विशेष है, क्योंकि देश ने दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की चुनौती के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान से सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान की सराहना करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई में जवानों ने कठिन परिस्थितियों में मोर्चा संभाला और देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक साल में 47 वर्षों के दौरान पहली बार ड्यूटी के दौरान किसी सीआरपीएफ जवान की मौत नहीं हुई। यह सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता का महत्वपूर्ण संकेत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक और बारूद का भय था, वहां अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नई संभावनाएं खुल रही हैं। सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़कर विकास की गति तेज करना है।
हालांकि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैचारिक स्तर पर सक्रिय नक्सली समर्थकों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने सशस्त्र नक्सलियों के जंगलों में कमजोर पड़ने के बावजूद वैचारिक स्तर पर सक्रिय लोगों को चुनौती बताया और उन्हें ‘दिमागी नक्सली’ कहा। प्रधानमंत्री के अनुसार ऐसे तत्व राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों में घुसपैठ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान के प्रति लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संविधान के विरुद्ध काम करने वाली विचारधारा को पहचानना और उसका मुकाबला करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियान के साथ-साथ वैचारिक संघर्ष का मुद्दा भी राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
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दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एक्यूआई 450 के पार, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। आतिशबाजी, वाहनों से निकलने वाला धुआं और आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाओं ने हवा की गुणवत्ता को बेहद खराब कर दिया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दिवाली के दिन दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 376 से 384 के बीच दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर इससे कहीं अधिक रहा। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 450 से 463 के बीच दर्ज किया गया। पंजाबी बाग, आरके पुरम और आईआईटी दिल्ली के आसपास भी प्रदूषण का स्तर 440 से ऊपर पहुंच गया।
विशेषज्ञों के मुताबिक दिवाली पर बड़े पैमाने पर हुई आतिशबाजी से वातावरण में धूल और हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ गई। इसके साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा को प्रभावित कर रहा है।
प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए पहले से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू हैं। इसके बावजूद प्रदूषण में अपेक्षित कमी नहीं दिखाई दे रही है।
विशेषज्ञों ने 9 नवंबर को प्रदूषण का स्तर और बढ़ने तथा हवा के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है। ऐसी स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर वायु गुणवत्ता नियंत्रण के दावों और जमीनी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है।
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तमिलनाडु में दिवाली की खुशियां हादसों में बदलीं, पटाखों से एक बच्चे की मौत, 269 लोग झुलसकर पहुंचे अस्पताल
चेन्नई। तमिलनाडु में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने से हुए हादसों ने त्योहार की खुशियों के बीच चिंता बढ़ा दी। राज्य में दिवाली के 24 घंटे के दौरान पटाखों से झुलसने और चोटिल होने के सैकड़ों मामले सामने आए। इन हादसों में 15 वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे की जलने से मौत हो गई, जबकि 269 लोगों को पटाखों से झुलसने के बाद उपचार कराना पड़ा।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 8 नवंबर की सुबह 7 बजे तक राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव रहा। इस दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा को कुल 16,079 कॉल प्राप्त हुईं। इनमें 2,475 कॉल दुर्घटनाओं से संबंधित थीं, जबकि 98 कॉल जलने की घटनाओं और 396 कॉल मामूली चोटों से जुड़ी थीं।
आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य में 1,283 एम्बुलेंस तैनात की गई थीं। वहीं सरकारी अस्पतालों में कुल 1,387 मरीज भर्ती किए गए। आंकड़ों के मुताबिक पटाखों से संबंधित हादसों में पुरुषों की संख्या सबसे अधिक रही।
थंजावुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज उपचार के लिए पहुंचे। अस्पतालों में अचानक बढ़े मरीजों के दबाव के बीच स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखना पड़ा।
इन घटनाओं ने पटाखों के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है। विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है।
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कांग्रेस के चंदे में 75 प्रतिशत की भारी गिरावट, 517 करोड़ से घटकर 130 करोड़ पर पहुंचा दान, चुनावी ट्रस्ट का योगदान भी घटा
नई दिल्ली। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिलने वाले बड़े चंदे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पार्टी को 20 हजार रुपये से अधिक की राशि के रूप में मिलने वाला दान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 75 प्रतिशत घटकर 130.69 करोड़ रुपये रह गया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में कांग्रेस को इसी श्रेणी में 517.39 करोड़ रुपये का चंदा प्राप्त हुआ था।
आंकड़ों के मुताबिक एक वर्ष के भीतर कांग्रेस के बड़े चंदे में लगभग 386.70 करोड़ रुपये की कमी आई है। पिछले एक दशक के दौरान इसे पार्टी के चंदे में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक माना जा रहा है।
इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारणों में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिलने वाली राशि में कमी को अहम माना जा रहा है। इस ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कांग्रेस को 216.34 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि 2025-26 में इसका योगदान घटकर महज 25 करोड़ रुपये रह गया।
राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा उनकी चुनावी गतिविधियों, संगठनात्मक विस्तार, प्रचार अभियान और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक आधार होता है। ऐसे में कांग्रेस के चंदे में आई इस बड़ी गिरावट को पार्टी की वित्तीय स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,074 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिलने का आंकड़ा सामने आया था। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के चंदे के आंकड़ों में भारी अंतर देश की राजनीतिक फंडिंग व्यवस्था और चुनावी संसाधनों के असमान वितरण की चर्चा को फिर से सामने ला रहा है।
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दिल्ली के नजफगढ़ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया।
फैक्ट्री में आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर आग की घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दमकल विभाग की टीम ने आग को आसपास की इमारतों तक फैलने से रोकने का प्रयास किया।
इसके अलावा गाजियाबाद सहित देश के अन्य हिस्सों से भी आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार हो रही आग की घटनाओं ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
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सिक्किम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिकों के साथ मनाई दिवाली, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवाली के अवसर पर सिक्किम पहुंचकर सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की।
रक्षा मंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जवानों का समर्पण और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में सीमाओं की निगरानी करने वाले सैनिकों के साहस की सराहना की।
राजनाथ सिंह का यह दौरा ऐसे समय में हुआ, जब देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार मनाने की परंपरा को सैनिकों के मनोबल और उनके प्रति राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखा जाता है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग का देशव्यापी अभियान, 3280 टन प्रतिबंधित उत्पाद जब्त, 82 करोड़ रुपये आंकी गई कीमत
नई दिल्ली। देशभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए अभियान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान लगभग 3,280 टन प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 82 करोड़ रुपये बताई गई है।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस अभियान का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले प्रतिबंधित और नियमों के विपरीत तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना है। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी से खाद्य कारोबार में नियमों के पालन और निगरानी व्यवस्था की अहमियत एक बार फिर सामने आई है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई को उपभोक्ता सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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पेट्रोल में एथेनॉल मिलावट को लेकर कर्नाटक में विवाद, नमूनों की जांच शुरू, केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप
बेंगलुरु। पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मात्रा मिलाए जाने को लेकर कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया है। कुछ स्थानों से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा अधिक होने की शिकायतें सामने आने के बाद संबंधित ईंधन के नमूनों की जांच शुरू कराई गई है।
इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को देश में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और आयातित कच्चे तेल की खपत घटाने की नीति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि एथेनॉल की मात्रा, ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों पर उसके प्रभाव को लेकर उठ रही शिकायतों ने इस नीति के व्यावहारिक पहलुओं पर बहस तेज कर दी है।
फिलहाल संबंधित स्थानों से लिए गए नमूनों की जांच के बाद ही शिकायतों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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मणिपुर के 58,863 विस्थापित लोगों को त्योहार पर राहत, सरकार ने जारी किए 5.88 करोड़ रुपये
इंफाल। मणिपुर में विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों को त्योहार के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 5.88 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस सहायता से राज्य के 58,863 विस्थापित लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
लंबे समय से विस्थापन और अस्थायी शिविरों में रहने की कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए त्योहार के समय आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार की ओर से जारी धनराशि का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को त्योहार के दौरान जरूरी खर्चों में राहत देना है।
मणिपुर में विस्थापन की समस्या के कारण बड़ी संख्या में परिवार सामान्य जीवन से दूर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में आर्थिक सहायता के साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास और स्थायी समाधान का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।
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गुजरात में 1024 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को रफ्तार देंगे अमित शाह, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रस्तावित
गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर 1,024 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इन परियोजनाओं को राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास योजनाओं को जनता को समर्पित करने के साथ नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
गुजरात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है। ऐसे में उनके इस दौरे को राज्य में विकास परियोजनाओं की समीक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


