कौशाम्बी में न्यायिक कार्यप्रणाली पर अधिवक्ताओं का विरोध, समय से अदालतों में न बैठने और दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया
कौशाम्बी ब्यूरो। कौशाम्बी में न्यायालयों की कार्यप्रणाली और बार-बेंच के बीच सामंजस्य को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी सामने आई है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जिला जज को पत्र भेजकर न्यायिक अधिकारियों के समय से न्यायालय में नहीं बैठने, मुकदमों को दूसरी अदालतों में स्थानांतरित किए जाने और अधिवक्ताओं के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किए जाने का मुद्दा उठाया है। एसोसिएशन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
न्यायिक कार्य में देरी और व्यवहार पर जताई नाराजगी
एसोसिएशन की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं होने की स्थिति बनी हुई है। एसोसिएशन का कहना है कि पीठासीन अधिकारियों के समय से अदालत में नहीं बैठने और मुकदमों की फाइलें दूसरी अदालतों में स्थानांतरित किए जाने से मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है।पत्र में अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय के भीतर कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि इस स्थिति से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। संगठन ने न्यायिक कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने के साथ ही अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
28 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरक्त रहने का निर्णय
बार एसोसिएशन ने पत्र में उल्लेख किया है कि इन परिस्थितियों के विरोध में 28 अक्टूबर को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने जिला जज से अनुरोध किया है कि अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को समय से न्यायालय में बैठने, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने तथा बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाए।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अधिवक्ता आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे। अब इस मामले में जिला जज स्तर से होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। पत्र में लगाए गए बिंदुओं पर संबंधित न्यायिक अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है।


