सीआरपीएफ में लांस नायक और नायक के पद फिर शुरू करने की तैयारी
नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लांस नायक और नायक के पदों को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रविवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बल ने अपने निचले स्तर के अधिकारियों और संबंधित इकाइयों से इस विषय पर राय मांगी है।सीआरपीएफ देश के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल है। इसकी जिम्मेदारियों में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों की सहायता करना शामिल है।रिपोर्ट के अनुसार, इन पदों को दोबारा शुरू करने का उद्देश्य कांस्टेबल स्तर के कर्मियों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इससे बल के पदक्रम और पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव हो सकता है।फिलहाल इसे प्रस्ताव से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्ट में इन पदों की बहाली के लिए अंतिम मंजूरी या लागू होने की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।इस पहल का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि लंबे समय तक सेवा देने वाले जवानों के लिए समय पर पदोन्नति और जिम्मेदारी में वृद्धि उनके मनोबल तथा सेवा संबंधी संतुष्टि से जुड़ी होती है।
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मतदाता सूची से नाम कटने पर महाराष्ट्र ने चुनाव आयोग से मांगा समाधान
मुंबई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों के नाम हट गए हैं, उन्हें दोबारा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण सुझाव रखे जाने की खबर रविवार को प्रकाशित हुई।रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र ने प्रपत्र संख्या छह में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि पहले से मतदाता रहे लेकिन पुनरीक्षण के दौरान नाम कट जाने वाले लोगों को दोबारा पंजीकरण कराने में परेशानी न हो। सुझाव में प्रपत्र के शीर्षक में केवल नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले उल्लेख को हटाने और पहले से जारी मतदाता पहचान संख्या का विवरण देने की सुविधा शामिल है।विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और पात्र मतदाताओं का विवरण सत्यापित करना है। हालांकि, यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से हट जाता है, तो उसे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।ऐसे मामलों में प्रपत्र छह का उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र की ओर से दिया गया सुझाव इस प्रक्रिया को उन लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने से जुड़ा है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था।यह प्रस्ताव अभी चुनाव आयोग के समक्ष विचार के लिए रखे गए सुझाव के रूप में सामने आया है। इसे पूरे देश में लागू हो चुका नियम नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम निर्णय और प्रक्रिया में किसी बदलाव की जानकारी संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
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शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी पर रोक लगाने की तैयारी, बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर
नई दिल्ली। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर खाद्य नियामक की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है। रविवार को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के अनुसार, शिशु आहार में अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती उम्र से ही अनावश्यक अतिरिक्त चीनी के सेवन से बचाना है। शिशु अवस्था में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। इस दौरान उन्हें संतुलित पोषण मिलना जरूरी होता है। विशेषज्ञ लंबे समय से बच्चों के आहार में अतिरिक्त चीनी और अत्यधिक मीठे उत्पादों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते रहे हैं।प्रस्तावित कदम के तहत छह महीने तक के बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले कुछ शिशु आहार उत्पादों में अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण संबंधी मानकों को बेहतर बनाना है।हालांकि, उपलब्ध समाचार में इसे प्रस्तावित नियामकीय बदलाव के रूप में बताया गया है। इसे लागू हो चुका अंतिम नियम नहीं माना जाना चाहिए। प्रस्ताव की वास्तविक सीमा, संबंधित उत्पादों की श्रेणी और लागू होने की तारीख आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होगी।यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो शिशु आहार बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की सामग्री और निर्माण संबंधी मानकों में आवश्यक बदलाव करने पड़ सकते हैं।


