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वोट चोरी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्ष का मार्च, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

वोट चोरी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर विपक्ष का मार्च, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश की राजनीति में सोमवार को नया घटनाक्रम सामने आया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया। इस राजनीतिक अभियान में राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की खबर सामने आई।विपक्ष की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग शामिल है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।रिपोर्टों के अनुसार, मार्च बाराखंभा रोड से शुरू हुआ। विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने नेताओं से मुलाकात करने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। विपक्ष को याचिका दाखिल करने की अनुमति मिलने की भी खबर है।मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि, विपक्ष के आरोपों को अभी आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उनकी सत्यता का निर्धारण संबंधित साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 पर स्थिति स्पष्ट की, 27 अक्टूबर को फिर सुनवाई

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले आवेदन की वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं, अदालत ने कहा—न तो मंजूरी दी गई, न खारिज किया गया

नई दिल्ली। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले नए फॉर्म-6 को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने नए फॉर्म-6 को न तो मंजूरी दी है और न ही उसे खारिज किया है। इस प्रपत्र की वैधता पर अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है।फॉर्म-6 का इस्तेमाल पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन देने में किया जाता है। इस प्रपत्र में किए गए कुछ बदलावों को लेकर विवाद सामने आया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि चुनाव आयोग ने फॉर्म में कुछ ऐसी घोषणाएं शामिल की हैं, जिनका संबंध मतदाता सूची के पिछले विशेष पुनरीक्षण से है। याचिका में इन बदलावों की वैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित मामला पहले सुना गया था, उस समय नया फॉर्म-6 विचाराधीन ही नहीं था। इसलिए उस पुराने मामले के फैसले को नए फॉर्म की मंजूरी या अस्वीकृति के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म की वैधता से जुड़े सवाल पर आगे विचार किया जाएगा। संबंधित याचिका को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की जानकारी दी गई है।यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया सीधे नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़ी है। यदि आवेदन प्रपत्र में पात्रता, पुराने रिकॉर्ड या अन्य घोषणाओं से जुड़ी शर्तें हैं, तो उनकी वैधानिकता और व्यावहारिक प्रभाव पर स्पष्टता आवश्यक है।फिलहाल अदालत की टिप्पणी को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 की वैधता पर अपना अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

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पंजाब से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, सीबीआई की प्राथमिकी पर रोक नहीं

मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े अधिकारियों के मामले में जांच जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।मामला पंजाब सरकार से जुड़े कुछ अधिकारियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने और जांच कर निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई की प्राथमिकी पर रोक नहीं लगाई जा रही है। हालांकि, मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने केंद्र सरकार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।इस आदेश का अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। सीबीआई की जांच समाप्त नहीं हुई है और प्राथमिकी रद्द भी नहीं की गई है। अदालत ने केवल अंतरिम राहत देते हुए जांच में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई है। अंतिम निर्णय आगे की सुनवाई और अदालत के विचार पर निर्भर करेगा।मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं, जबकि स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले पक्षों का तर्क है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा।यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्य सरकार की जांच संबंधी आपत्तियों, केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रश्न शामिल हैं।

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