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चायल तहसील में मंडलायुक्त ने सुनी फरियादियों की शिकायतें, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

चायल तहसील में मंडलायुक्त ने सुनी फरियादियों की शिकायतें, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के

कौशाम्बी । शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त प्रयागराज ने तहसील चायल में जनसुनवाई की। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मंडलायुक्त के समक्ष रखीं। मंडलायुक्त ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी ली और उनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण न किया जाए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन कराया जाए। प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी कौशाम्बी, अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी, उपजिलाधिकारी चायल, क्षेत्राधिकारी चायल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने तथा फरियादियों को उनकी समस्याओं पर प्रभावी कार्रवाई उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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कौशाम्बी ब्यूरो। शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कौशाम्बी श्री अमित पाल एवं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री सत्यनारायण ने तहसील मंझनपुर में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने राजस्व, पुलिस सहित अलग-अलग विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।डीएम और एसपी ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक प्रकरण की जानकारी ली। अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई।जनसुनवाई के दौरान राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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