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खंड विकासअधिकारी बताएं बिना काम के कैसे बनेगी एमबी और कैसे होगा भुगतान? बसोहनी में 97 मजदूरों की रोजाना हाजिरी, तालाबों पर काम करने कोई नहीं पहुंचा

खंड विकासअधिकारी बताएं बिना काम के कैसे बनेगी एमबी और कैसे होगा भुगतान? बसोहनी में 97 मजदूरों की रोजाना हाजिरी, तालाबों पर काम करने कोई नहीं पहुंचा 

कौशाम्बी ब्यूरो। सिराथू विकासखंड की ग्राम पंचायत बसोहनी में विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना के तहत तेली तालाब और ककराही तालाब के कार्यों में कथित फर्जी हाजिरी का मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पोर्टल पर दोनों तालाबों के नाम से 97 मजदूरों की रोजाना उपस्थिति दर्ज होने की बात सामने आई है, लेकिन मौके की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। दोनों तालाब पानी से भरे हैं। न खुदाई होती दिखाई दे रही है और न ही मजदूर काम करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने इन तालाबों पर मजदूरों को काम करते नहीं देखा। ऐसे में सवाल है कि जब कार्यस्थल पर मजदूर दिखाई ही नहीं दे रहे तो पोर्टल पर रोजाना 97 मजदूरों की हाजिरी आखिर कौन और किस आधार पर दर्ज कर रहा है मामले को और गंभीर बनाने वाली जानकारी स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली है। उनका दावा है कि मस्टर रोल में दर्ज करीब 80 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं, जो अपने अलग-अलग निजी व्यवसाय और दूसरे कामों में लगे रहते हैं। वे इस तरह के रोजगारपरक कार्यों पर मजदूरी करने शायद ही कभी पहुंचते हैं। यदि यह जानकारी सही है तो इसकी पुष्टि मजदूरों के जॉब कार्ड, कार्यस्थल पर दर्ज दैनिक उपस्थिति और संबंधित लोगों के बयान लेकर की जानी चाहिए। सवाल यह भी है कि जिन मजदूरों के नाम पर हाजिरी भरी जा रही है, क्या वे वास्तव में तालाबों पर काम कर रहे हैं या उनके नाम का इस्तेमाल केवल कागजों और पोर्टल तक सीमित है पोर्टल पर तेली तालाब का कार्य कोड 269972 और ककराही तालाब का कार्य कोड 269971 दर्ज है। तेली तालाब के मस्टर रोल संख्या 2149 से 2153 तक 46 मजदूरों के नाम दर्ज हैं। इनमें राधेश्याम, संजय कुमार, वेद प्रकाश, कमता देवी, संतलाल, सुनीता, राजेंद्र कुमार, उषा देवी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार, रुक्मिणी, विजय, राजरानी, निर्मला, सुरेश कुमार, भगवत प्रसाद, आशा, शिवकुमार, प्रभा, काजल, सरिता, सीमा, जानकी, गीता, संगीता, रमेश कुमार, सरोज, मुन्ना, गुड्डी, पूजा, सोनी, सोनम, सचिन, सुशीला, स्नेहलता, सविता कुशवाहा, रोशनी, बृजलाल, विनोद कुमार, मिथिलेश, हेमा देवी, अर्चना और राधे सहित अन्य नाम शामिल हैं।वहीं ककराही तालाब के मस्टर रोल संख्या 2088, 2090, 2091, 2092 और 2114 में 39 मजदूरों की प्रविष्टियां हैं। इनमें रमेश कुमार, रामकिशन, शिवकुमार, रामबहादुर, मुन्ना, महेश कुमार, विनय कुमार, राजा कुमार, रामप्रसाद, रानी, मीना, अनीता, रीता, लक्ष्मी, मुन्नी, पूजा, ममता, गीता, अनीता देवी, सरला, चंद्रकला, उषा, मंजू, अंजू, मीरा, देवकी, रामवती, सुखवंती, सोना, सुमित्रा, सीमा, राममूरत, अशोक कुमार, राकेश कुमार, बृजलाल और बाबूलाल सहित अन्य नाम दर्ज हैं। उपलब्ध नामवार विवरण में 85 मजदूरों की प्रविष्टियां हैं, जबकि पोर्टल पर 97 मजदूरों की हाजिरी का मामला सामने आया है। शेष नामों और प्रविष्टियों का मिलान भी जांच का विषय है। योजना के नियम भी इस मामले में सीधे सवाल खड़े करते हैं। विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-एक के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जानी है। मजदूरी का भुगतान केवल अधिकृत तकनीकी कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर किए गए वास्तविक माप के आधार पर किया जा सकता है। मस्टर रोल बंद होने के तीन दिन के भीतर माप लेकर उसे डिजिटल प्रणाली में दर्ज करने का प्रावधान है। यानी केवल पोर्टल पर नाम और हाजिरी दर्ज होना भुगतान का आधार नहीं है, वास्तविक काम और उसकी माप जरूरी है। अब सवाल खंड विकास अधिकारी से है कि जब दोनों तालाब पानी से भरे हैं और मजदूर मौके पर काम करते नहीं दिख रहे, तो 97 मजदूरों की दैनिक हाजिरी कैसे दर्ज हो रही है? क्या बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से उपस्थिति दर्ज हुई? किसने सत्यापन किया? तकनीकी सहायक या अभियंता मौके पर किस कार्य की माप लेकर एमबी तैयार करेंगे? यदि खुदाई या कोई अन्य कार्य हुआ ही नहीं तो माप पुस्तिका में काम की मात्रा कैसे दर्ज होगी? और बिना वास्तविक कार्य के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी 97 मजदूरों की प्रतिदिन 300 रुपये के हिसाब से मजदूरी 29,100 रुपये बनती है। इसी संख्या और दर से 90 दिन यानी तीन महीने की संभावित मजदूरी 26 लाख 19 हजार रुपये बैठती है। यह गणना लगातार 90 दिनों तक 97 मजदूरों की दैनिक हाजिरी दर्ज होने की स्थिति पर आधारित है, वास्तविक भुगतान की पुष्टि भुगतान अभिलेखों से ही होगी। जिलाधिकारी से मांग है कि दोनों तालाबों का तत्काल स्थलीय सत्यापन कराया जाए। मस्टर रोल, दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति, जॉब कार्ड, कार्यस्थल की तस्वीरें, डिजिटल माप पुस्तिका और भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच हो। अधिनियम में कार्यस्थल पर जनता बोर्ड लगाने, रिकॉर्ड सार्वजनिक रखने और सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान है। ऐसे में ग्राम पंचायत बसोहनी के इन दोनों कार्यों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। खंड विकास अधिकारी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए बिना काम के एमबी कैसे बनेगी और भुगतान कैसे होगा? यदि जांच में फर्जी उपस्थिति या बिना काम के भुगतान की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

खंड विकास अधिकारी का पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। 

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