🔴 इसे भी पढ़ें
दो विकासखंडों की जिम्मेदारी, लेकिन जनता को बीडीओ का इंतजार; कौशाम्बी में 11:05 बजे कुर्सी खाली, 12:18 बजे नेवादा में भी नहीं मिले अधिकारी
कौशाम्बी ब्यूरो। सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति और जनसुनवाई के लिए शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतें सुनने और उनका निस्तारण करने की हिदायत दे रही है। लेकिन कौशाम्बी में दो विकासखंडों का दायित्व संभाल रहे खंड विकास अधिकारी की कार्यालय में उपलब्धता इन निर्देशों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है।
शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर विकासखंड कौशाम्बी में उनकी कुर्सी खाली मिली, जबकि दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर विकासखंड नेवादा में भी अधिकारी मौजूद नहीं मिले। एक ही दिन में दो अलग-अलग विकासखंडों में सामने आई यह स्थिति महज उपस्थिति का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों की जनसुनवाई और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।
मामला खंड विकास अधिकारी सुरेश राय का है। उनके पास विकासखंड कौशाम्बी की जिम्मेदारी पहले से थी, लेकिन अब विकासखंड नेवादा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। यानी दो विकासखंडों के प्रशासनिक संचालन, विकास कार्यों की निगरानी और ग्रामीणों की शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के कंधों पर है। इसके बावजूद दोनों कार्यालयों में उनकी उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
11:05 बजे कौशाम्बी ब्लॉक में कुर्सी खाली, फरियादियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी नदारद
शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 05 मिनट पर विकासखंड कौशाम्बी में पड़ताल की गई तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। यह वह समय था, जब शासन के निर्देशानुसार अधिकारियों को कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याएं सुननी चाहिए। ग्रामीण अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन निर्धारित जनसुनवाई के समय ही जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है।
12:18 बजे नेवादा में भी नहीं मिले बीडीओ, दूसरे ब्लॉक में भी इंतजार करती रही जनता
कौशाम्बी विकासखंड के बाद दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर विकासखंड नेवादा में भी पड़ताल की गई। यहां भी खंड विकास अधिकारी मौजूद नहीं मिले। खास बात यह है कि नेवादा में उनका अतिरिक्त प्रभार है, लेकिन दोपहर तक वहां भी उनकी उपलब्धता नहीं मिली। एक ही दिन में दो विकासखंडों में अलग-अलग समय पर अधिकारी की अनुपस्थिति सामने आने से यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि दोनों कार्यालयों में जनसुनवाई और प्रशासनिक कामकाज की नियमित व्यवस्था आखिर किस तरह संचालित हो रही है।
प्रयागराज से 10 से 10:30 बजे निकलते हैं बीडीओ, ब्लॉक पहुंचने में लगते हैं दो से ढाई घंटे
नजदीकी सूत्रों के अनुसार, खंड विकास अधिकारी अक्सर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच प्रयागराज स्थित अपने आवास से विकासखंड के लिए रवाना होते हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रयागराज से ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने में उन्हें करीब दो से ढाई घंटे लग जाते हैं। यही वजह बताई जा रही है कि उनके कार्यालय पहुंचने का समय अक्सर दोपहर के आसपास होता है।
यदि सूत्रों की यह जानकारी सही है तो मामला केवल कार्यालय पहुंचने में देरी का नहीं रह जाता। शासन की निर्धारित जनसुनवाई का समय सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक है। ऐसे में यदि अधिकारी इसी अवधि में प्रयागराज से ब्लॉक मुख्यालय के लिए रास्ते में रहते हैं तो ग्रामीणों की शिकायतें सुनने और मौके पर निर्णय लेने की व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। हालांकि, प्रयागराज से प्रस्थान और कार्यालय पहुंचने के समय की आधिकारिक पुष्टि संबंधित अधिकारी के भ्रमण कार्यक्रम और उपस्थिति अभिलेखों से होनी चाहिए।
आवास, पेंशन और विकास कार्यों की शिकायतें लेकर कहां जाएं ग्रामीण?
विकासखंड कार्यालय ग्रामीणों के लिए शासन और प्रशासन से सीधे जुड़ने का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य, पेंशन, पेयजल, स्वच्छता और भुगतान से संबंधित समस्याओं के समाधान में खंड विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और आम नागरिकों को अनेक प्रशासनिक कार्यों के लिए इसी कार्यालय का रुख करना पड़ता है।
ऐसे में अधिकारी की अनुपलब्धता का असर केवल एक खाली कुर्सी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिकायतों के निस्तारण, विकास कार्यों की समीक्षा और सरकारी योजनाओं की निगरानी पर भी पड़ता है। ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए किराया और समय खर्च करना पड़ता है। यदि पहुंचने पर जिम्मेदार अधिकारी ही उपलब्ध न हों तो उन्हें दोबारा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
दो ब्लॉकों का प्रभार, लेकिन दोनों जगह जनसुनवाई की जिम्मेदारी किसकी?
एक अधिकारी को दो विकासखंडों का अतिरिक्त प्रभार सौंपना प्रशासनिक आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इससे किसी भी ब्लॉक की जनता की सुविधा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि एक ही अधिकारी के लिए दोनों कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो जिला प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। दोनों विकासखंडों में जनसुनवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी नामित होना चाहिए, ताकि फरियादियों को शिकायत लेकर भटकना न पड़े।
यह भी जरूरी है कि दोनों कार्यालयों में जनसुनवाई के समय अधिकारी की उपलब्धता का स्पष्ट कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए। अतिरिक्त प्रभार का अर्थ यह नहीं हो सकता कि एक विकासखंड की जनता दूसरे कार्यालय में अधिकारी की उपलब्धता का इंतजार करती रहे।
जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी भी सवालों के घेरे में
इस प्रकरण में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति के साथ जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को दोनों विकासखंडों की उपस्थिति पंजिका, बायोमेट्रिक हाजिरी, भ्रमण कार्यक्रम और जनसुनवाई से संबंधित अभिलेखों की जांच करानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों विकासखंडों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक शिकायतें सुनने के लिए कौन अधिकारी उपलब्ध रहता है।
प्रयागराज से कार्यालय के लिए प्रस्थान और ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के समय की भी अभिलेखों के आधार पर पड़ताल होनी चाहिए, ताकि सूत्रों के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। शासन की जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराना नहीं, बल्कि आम नागरिक को समय पर न्याय और समाधान उपलब्ध कराना है। दो विकासखंडों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब निगाहें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी पर हैं कि वे इस मामले में अभिलेखीय जांच कराकर दोनों विकासखंडों में जनसुनवाई और प्रशासनिक कामकाज की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करते हैं।
फोटो नं. 1
🔴 इसे भी पढ़ें
11:30 बजे तक कार्यालय से नदारद मिले सीडीपीओ, फरियादियों की परेशानी से बेपरवाह रवैया
कौशाम्बी ब्यूरो। विकासखंड कौशाम्बी में अधिकारियों की समय से उपस्थिति को लेकर सामने आ रही शिकायतों के बीच बाल विकास परियोजना अधिकारी की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। सरकारी कार्यालय में निर्धारित समय पर मौजूद रहने और आम लोगों की समस्याएं सुनने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय अधिकारी की अनुपस्थिति ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर उनकी अनुपस्थिति का कारण जानने का प्रयास किया गया तो उनका जवाब भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, “आपको बताना जरूरी नहीं समझते हैं।” इसके बाद उन्होंने बताया कि वह न तो कार्यालय में हैं और न ही फील्ड में, बल्कि मंझनपुर जा रहे हैं। अधिकारी का यह रवैया केवल कार्यालय में अनुपस्थिति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सवाल पूछे जाने पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी गई, उससे उनकी जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित अधिकारी की दोपहर दो बजे बैठक निर्धारित थी। ऐसे में सुबह से ही कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति और बैठक का हवाला देकर मंझनपुर जाने की बात को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। इस संबंध में उच्च अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी बात की गई। उन्होंने बताया कि दोपहर दो बजे बैठक है और बैठक से पहले संबंधित अधिकारी को अपने ब्लॉक में रहना चाहिए। इस जवाब के बाद सुबह 11:30 बजे तक कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति और भी गंभीर हो जाती है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, विभागीय योजनाओं की निगरानी और लाभार्थियों से जुड़े कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अधिकारी की अनुपस्थिति का सीधा असर विभागीय कामकाज और अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले फरियादियों पर पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
यदि जिम्मेदार अधिकारी ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं होंगे और शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था कैसे प्रभावी होगी?
सरकारी पद पर बैठे अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसी नागरिक या पत्रकार के सवाल पर जवाबदेही से बचने वाला रवैया स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन बाल विकास परियोजना अधिकारी की समयबद्ध उपस्थिति, कार्यालय संचालन और फरियादियों के साथ व्यवहार की जांच कराएगा? जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यालय की उपस्थिति तथा विभागीय कार्यप्रणाली का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और फरियादियों को अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें।
फोटो नं. 7
🔴 इसे भी पढ़ें
कौशाम्बी ब्लॉक में अधिकारियों की लेटलतीफी पर सवाल, एडीओ पंचायत 11:20 बजे तक रहे नदारद
कौशाम्बी ब्यूरो। विकासखंड कौशाम्बी में अधिकारियों की समय से उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खंड विकास अधिकारी के समय से कार्यालय न पहुंचने का मामला पहले से चर्चा में है, वहीं अब एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है।
विकासखंड कौशाम्बी में तैनात एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा शुक्रवार को सुबह 11:20 बजे तक ब्लॉक कार्यालय नहीं पहुंचे थे। निर्धारित समय के काफी बाद तक उनकी अनुपस्थिति ने कार्यालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए।
स्थानीय लोगों के मुताबिक एडीओ पंचायत नीरज मिश्रा भी प्रयागराज से आवागमन करते हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारियों के मुख्यालय से दूर रहने और आने-जाने में समय लगने का असर कार्यालय में उनकी समय से उपस्थिति पर पड़ता है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एडीओ पंचायत से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर अधिकारियों की मौजूदगी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आम जनता के कामकाज से सीधे जुड़ा विषय है। पंचायतों से संबंधित योजनाओं, अभिलेखों और विकास कार्यों के निस्तारण के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी ही समय से कार्यालय न पहुंचें तो आम लोगों की समस्याओं का समाधान प्रभावित होना स्वाभाविक है।
शासन की मंशा है कि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनें और उनका समयबद्ध निस्तारण करें। ऐसे में विकासखंड कौशाम्बी में अधिकारियों की उपस्थिति की स्थिति की जांच जरूरी हो गई है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा है कि वे कार्यालयों के उपस्थिति रजिस्टर और वास्तविक समय की उपस्थिति का सत्यापन कराएं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी समय में अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर कितनी देर तक उपलब्ध रहते हैं।
फोटो नं. 2
🔴 इसे भी पढ़ें
आनंद भवन से 19 नवंबर को निकलेगी इंदिरा मैराथन, विजेता को मिलेगा दो लाख का पुरस्कार
कौशाम्बी ब्यूरो। प्रयागराज में 19 नवंबर को 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय और जिला प्रशासन प्रयागराज की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश-प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के धावक एवं धाविकाएं हिस्सा लेंगे। मैराथन की शुरुआत ऐतिहासिक आनंद भवन से सुबह 6:30 बजे होगी।
प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए 42.195 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21.097 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। आनंद भवन से शुरू होकर दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त होगी।
फुल मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला धावक को दो-दो लाख रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को एक-एक लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75-75 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 11 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक विजेता को 10 हजार रुपये मिलेंगे।
इसी तरह हाफ मैराथन में प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 21 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 11 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक सांत्वना पुरस्कार की राशि 5100 रुपये होगी।
प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक धावक 17 नवंबर 2026 तक अपनी प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, कंपनी बाग, प्रयागराज के कार्यालय में आवेदन भेजना होगा। इच्छुक खिलाड़ी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। इसके अलावा [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है।
प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 19 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित होगा। यह जानकारी उपक्रीड़ाधिकारी कौशाम्बी अजय प्रताप साहू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
🔴 इसे भी पढ़ें
12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवाद समेत कई मामलों का होगा निस्तारण
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद न्यायालय परिसर में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मुकदमों और विवादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा याचिकाओं, पारिवारिक वादों, बैंक वसूली से संबंधित मामलों तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत संबंधी विवाद, श्रम एवं लेबर संबंधी मामले और जमीन से जुड़े विवाद भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे जाएंगे। लोक अदालत में चालानी मामलों सहित अन्य प्रकार के शमनीय वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
इसके माध्यम से संबंधित पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अपने विवादों का समाधान करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी गई है।
🔴 इसे भी पढ़ें
ऑपरेशन सवेरा में सात किलो गांजा बरामद, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ तस्करी का आरोपी गिरफ्तार
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत पश्चिम शरीरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान सात किलोग्राम अवैध गांजा और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस मुख्यालय लखनऊ से जारी निर्देशों के क्रम में पश्चिम शरीरा पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बरैसा गांव निवासी वीरेन्द्र सिंह उर्फ दादू पुत्र शिवप्रसाद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से कुल सात किलोग्राम गांजा और गांजा तौलने में इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बरामद सभी पैकेटों में गांजा है और वह इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौलकर लोगों को बेचता था। इसी कारोबार से वह अपना और परिवार का जीवनयापन करता था। गांजा कहां से लाने के सवाल पर उसने सिराथू और मंझनपुर से गांजा लाने की बात बताई, लेकिन माल उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों के नाम पूछने पर चुप्पी साध ली।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2012 में थाना महेवाघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2021 में थाना पश्चिम शरीरा में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में थाना पश्चिम शरीरा में मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की।
🔴 इसे भी पढ़ें
ऑपरेशन कन्विक्शन में मारपीट के दो मामलों में फैसला, दो अभियुक्तों पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड
कौशाम्बी ब्यूरो। पुराने आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कौशाम्बी पुलिस को दो मामलों में सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद शुक्रवार को जनपद न्यायालय ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को अर्थदंड से दंडित किया।
पहला मामला वर्ष 2007 का है। 12 मई 2007 को थाना कौशाम्बी में गाली-गलौज, घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 35/2007 धारा 323, 504, 506 और 452 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में सिधवल निवासी शिवनरेश पाण्डेय पुत्र छोटा को शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को न्यायालय ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला वर्ष 2014 का है। 21 जुलाई 2014 को थाना कौशाम्बी में मारपीट और आपराधिक धमकी देने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 69/2014 धारा 323 और 506 भारतीय दंड विधान के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के बाद इस मामले में भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले के अभियुक्त बड़ागढ़वा निवासी लालमन पुत्र स्वर्गीय बदल केवट को न्यायालय ने एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा इन मामलों में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने मामलों में भी लगातार पैरवी कर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा।
🔴 इसे भी पढ़ें
ऑपरेशन चक्रव्यूह में दो वारंटी गिरफ्तार, मंझनपुर और सैनी पुलिस ने की कार्रवाई
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद में अपराधियों और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कौशाम्बी पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मंझनपुर और सैनी थाना पुलिस की टीमों ने की। गिरफ्तारी के बाद दोनों अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पहली कार्रवाई मंझनपुर थाना पुलिस ने की। पुलिस टीम ने वर्ष 2019 के मुकदमा अपराध संख्या 94/2019 धारा 363, 366 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 से संबंधित वारंटी अभियुक्त राजकुमार उर्फ नाथू पुत्र रामस्वरूप निवासी बिछौरा, थाना मंझनपुर को गिरफ्तार किया। यह मुकदमा मूल रूप से थाना कोखराज में दर्ज किया गया था।
दूसरी कार्रवाई सैनी थाना पुलिस ने की। पुलिस टीम ने वर्ष 2008 के मुकदमा अपराध संख्या 408/08 धारा 13 जुआ अधिनियम से संबंधित वारंटी अभियुक्त अशर्फी लाल पुत्र मोतीलाल निवासी निन्दूरा, थाना सैनी को गिरफ्तार किया।
दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। कौशाम्बी पुलिस के अनुसार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत वारंटी और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान लगातार जारी रहेगा।
🔴 इसे भी पढ़ें
मालवाहक वाहनों में सवारियां बैठाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 316 वाहनों का ई-चालान
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशाम्बी पुलिस ने ऑपरेशन सेफ स्पीड के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देशन में जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने प्रमुख मार्गों तथा दुर्घटना संभावित स्थानों पर वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारियां बैठाकर परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस टीमों ने पिकअप, ट्रैक्टर सहित अन्य मालवाहक वाहनों की जांच की। इस दौरान वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि माल ढोने के लिए बनाए गए वाहनों में सवारियों को बैठाकर यात्रा कराना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे वाहनों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विशेष अभियान के दौरान जनपद में कुल 316 वाहनों का ई-चालान किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित वाहन संचालन की जानकारी दी।
कौशाम्बी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। निर्धारित गति सीमा का पालन करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।
🔴 इसे भी पढ़ें
धनतेरस और दीपावली पर सुरक्षा को लेकर एसपी सड़क पर उतरे, बाजारों और सराफा प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण
कौशाम्बी ब्यूरो। धनतेरस और दीपावली पर्व के मद्देनजर जनपद में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने प्रमुख बाजारों और सराफा बाजारों में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता और मुस्तैदी भी परखी।
पुलिस अधीक्षक ने बाजारों में भ्रमण के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों और सराफा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था देखी। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में अधिक भीड़ होने के कारण विशेष सतर्कता बरती जाए। संदिग्ध व्यक्तियों और उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
एसपी ने पुलिसकर्मियों को बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।
फोटो नं. 1
🔴 इसे भी पढ़ें
त्योहारों को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने मंझनपुर बाजार में किया पैदल गश्त, व्यापारियों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा
कौशाम्बी ब्यूरो। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार बाजारों में गश्त कर रहा है। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने मंझनपुर बाजार में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजार के प्रमुख मार्गों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर पुलिस प्रबंधों की स्थिति देखी।
पैदल गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने आमजन और व्यापारियों से संवाद किया तथा उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने बाजार में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का निरीक्षण कर उनकी सतर्कता और मुस्तैदी परखी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान बाजारों में विशेष सतर्कता बरती जाए और संदिग्ध व्यक्तियों तथा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए।
उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों की सक्रिय मौजूदगी जरूरी है। बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के साथ किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने दी जाए। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ निभाएं, जिससे आमजन और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कौशाम्बी पुलिस ने जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई।
फोटो नं. 3
🔴 इसे भी पढ़ें
करारी मेले में पहुंचीं अपर पुलिस अधीक्षक, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था का लिया जायजा
कौशाम्बी ब्यूरो। आगामी त्योहारों और मेले में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने थाना करारी क्षेत्रांतर्गत आयोजित मेले का भ्रमण कर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मेला परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधाओं के मद्देनजर किए गए पुलिस प्रबंधों को परखा।
निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने मेला परिसर में भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था की स्थिति देखी। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने को कहा।
उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। भीड़ को व्यवस्थित रखने के साथ यातायात व्यवस्था भी सुचारु बनाए रखी जाए। किसी भी स्थिति में शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ निभाने के निर्देश देते हुए मेले में सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया।
फोटो नं. 4
🔴 इसे भी पढ़ें
पुलिस लाइन में एसपी ने परखी पुलिसकर्मियों की दक्षता, मेस से लेकर शस्त्रागार और डॉग स्क्वॉड तक का निरीक्षण
कौशाम्बी ब्यूरो। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कौशाम्बी में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने टोलीवार परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों के टर्नआउट, अनुशासन और कार्यकुशलता का जायजा लिया। परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को दौड़ और टोलीवार ड्रिल कराई गई। इसके माध्यम से उनकी शारीरिक दक्षता और अनुशासन का परीक्षण किया गया।
परेड समाप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित मेस का निरीक्षण किया। यहां भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। इसके बाद पुलिस लाइन कार्यालय, गणना कार्यालय, एमटी शाखा, परिवहन शाखा और शस्त्रागार का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
एसपी ने डायल-112 वाहनों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों की कार्यशीलता, रखरखाव और उपलब्ध संसाधनों की स्थिति परखी। उन्होंने एस्कॉर्ट डॉग और डॉग स्क्वॉड की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। डॉग्स के रखरखाव, खानपान, प्रशिक्षण और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न शाखाओं के अभिलेखों और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, वाहनों का उचित रखरखाव करने और पुलिसकर्मियों को उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी शाखाओं में अनुशासन और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया।
🔴 इसे भी पढ़ें
पुलिस कार्यालय में एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, थाना प्रभारियों को निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश
कौशाम्बी ब्यूरो। पुलिस कार्यालय में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने जनसुनवाई आयोजित कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की शिकायतों को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को समझते हुए संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्षता से जांच कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। इसलिए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए, जिससे पीड़ितों को समय से राहत मिल सके।
🔴 इसे भी पढ़ें
नवोदय विद्यालय टेवा में निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता से विद्यार्थियों को दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
कौशाम्बी ब्यूरो। यातायात माह नवंबर 2026 के अंतर्गत शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देशन में यातायात पुलिस की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय टेवा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के बीच निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई गईं। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है। सुरक्षित वाहन संचालन के साथ यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।
निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। यातायात पुलिस टीम ने बताया कि सड़क पर छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यातायात नियमों का पालन केवल पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ उनके माध्यम से परिवार और समाज के अन्य लोगों तक भी सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाना रहा। कौशाम्बी पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने, स्वयं सुरक्षित रहने और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की अपील की।
फोटो नं. 6
🔴 इसे भी पढ़ें
कौशाम्बी में मतदेय स्थलों की अंतिम सूची प्रकाशित, तीनों विधानसभा क्षेत्रों के बूथों का हुआ निर्धारण
कौशाम्बी ब्यूरो। जनपद कौशाम्बी में निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर मतदेय स्थलों की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के क्रम में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित पाल ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या-50 (अ०जा०) के अंतर्गत आने वाले तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदेय स्थलों की अंतिम सूची जारी की है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-25 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। अंतिम रूप से प्रकाशित सूची में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 251-सिराथू, 252-मंझनपुर (अ०जा०) और 253-चायल के मतदेय स्थल शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन किया। इसके साथ ही जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है।


