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बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ तेज, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराने की आशंका; कई जिलों में स्कूल बंद

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ तेज, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराने की आशंका; कई जिलों में स्कूल बंद

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ को लेकर तटीय राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 18 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार तूफान उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था और इसके 19 नवंबर तक और तीव्र होने की आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 नवंबर को दोपहर के आसपास यह आंध्र प्रदेश और यानम के तट तथा दक्षिण ओडिशा के तटीय क्षेत्र के बीच से गुजर सकता है। इसके प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तूफान के तट पार करने के दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और झोंके 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकते हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और मछुआरों के लिए समुद्र में जाना जोखिमपूर्ण होने की चेतावनी दी गई है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

ओडिशा सरकार ने एहतियात के तौर पर छह जिलों गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और कंधमाल में 19 से 21 नवंबर तक सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। खुर्दा जिले में 19 और 20 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर छुट्टी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

तूफान को देखते हुए तटीय जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लोगों को समुद्र तटों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई है। हालांकि शुरुआती सूचनाओं में रेड अलर्ट की बात कही गई थी, लेकिन मौसम विभाग के उपलब्ध बुलेटिन में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चेतावनी का स्तर अलग है। इसलिए स्थानीय स्तर पर जारी ताजा चेतावनी ही निर्णायक होगी।

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कुलगाम में मस्जिद में छिपे लश्कर कमांडर लतीफ भट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान को बड़ी सफलता

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को मार गिराया। वह पिछले सप्ताह कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हुए हमले सहित दक्षिण कश्मीर की कई आतंकी घटनाओं में वांछित था। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जालंगपोरा गांव में तलाशी अभियान के दौरान उसे घेर लिया था। घेराबंदी के बाद वह एक मस्जिद में छिप गया और सुरक्षा बलों की ओर से आत्मसमर्पण की अपील के बावजूद बाहर नहीं आया।

सुरक्षा बलों ने उसे आत्मसमर्पण का अवसर देने के लिए वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क करने का प्रयास किया। इसके बावजूद उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में वह मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ स्थल से एक आतंकी का शव और हथियार बरामद किया गया।

लतीफ भट को 11 नवंबर को कुलगाम में सीआरपीएफ चौकी पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा था। इस हमले में तीन सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। उसके एक सहयोगी उमर निसार डार को इससे पहले मुठभेड़ में मार गिराया गया था। सुरक्षा एजेंसियां दोनों की गतिविधियों और हमले से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही थीं।

इस कार्रवाई को दक्षिण कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। हालांकि इलाके में तलाशी और सुरक्षा संबंधी गतिविधियां जारी हैं।

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कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का दावा—भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा, बेरोजगारी और कमजोर विनिर्माण क्षेत्र को लेकर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं तथा विनिर्माण क्षेत्र की कमजोर स्थिति चिंता का विषय हैं।

17 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षाविदों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की क्षमता को लेकर गंभीर सवाल हैं। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल सेवा क्षेत्र के सहारे देश की बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए छोटे और मध्यम उद्योगों, कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी है।

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इन कार्यक्रमों के बावजूद पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं हो सके हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबार और कृषि की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों को मजबूत किए बिना रोजगार की चुनौती का समाधान आसान नहीं होगा।

राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए उनके विदेश में दिए गए वक्तव्य की आलोचना की। भाजपा ने इसे देश की आर्थिक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाला बयान बताया। इस तरह बेरोजगारी, विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस एक बार फिर सामने आई है।

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भारतीय नौसेना के बाराक मिसाइल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इजरायल से 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता, युद्धपोतों की वायु रक्षा क्षमता होगी मजबूत

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इजरायल की कंपनी इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। 18 नवंबर को नई दिल्ली में हुए इस समझौते के तहत नौसेना के जहाजों पर तैनात बाराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने पड़ रहे उपकरणों और तकनीकी प्रणालियों के प्रबंधन का काम भी किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किए गए। समझौते के तहत मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रणाली को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाए रखना और उसकी परिचालन क्षमता में सुधार करना है।

बाराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को हवाई हमलों से सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दुश्मन के विमानों और अन्य हवाई खतरों से जहाजों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके आधुनिकीकरण से नौसेना के प्लेटफॉर्म की हवाई रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आधुनिकीकरण और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से यह अनुबंध महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों और सामरिक चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना की रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाए रखने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

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जापान के योकोसुका नौसैनिक अड्डे पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मोगामी श्रेणी के युद्धपोत का किया निरीक्षण; रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

नई दिल्ली। भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सामरिक सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने जापान के योकोसुका स्थित नौसैनिक अड्डे का दौरा किया और जापान के रक्षा मंत्री शिन्जिरो कोइजुमी के साथ मोगामी श्रेणी के बहुउद्देशीय युद्धपोत ‘जेएस नातोरी’ का निरीक्षण किया।

दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। मोगामी श्रेणी के युद्धपोत आधुनिक समुद्री अभियानों के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें पनडुब्बी रोधी अभियान, सतह पर मौजूद युद्धपोतों के विरुद्ध कार्रवाई, हवाई रक्षा और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने जैसी क्षमताएं हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक जापान ने भारत के साथ मोगामी श्रेणी के युद्धपोतों की तकनीक और निर्माण संबंधी सहयोग की संभावनाएं साझा की हैं। इस श्रेणी के जहाजों को भारतीय शिपयार्ड में जापानी तकनीक और सामग्री के सहयोग से तैयार करने का विकल्प भी चर्चा में है। इससे भारत की समुद्री रक्षा क्षमता और घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूती मिल सकती है।

राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर 18 और 19 नवंबर को जापान में चौथे भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के 2+2 संवाद में भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में रक्षा उपकरणों और तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा रक्षा उद्योग में साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा निर्धारित है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने टोक्यो में रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जापानी कंपनियों से भारत में विनिर्माण और निवेश की संभावनाएं तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और तकनीकी क्षमताओं में हुए बदलाव को देखते हुए जापानी कंपनियों के लिए यहां उत्पादन और निवेश के नए अवसर मौजूद हैं।

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होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकरों पर हमलों से समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार की नजर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में कई टैंकरों को निशाना बनाए जाने की सूचनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में भारतीय नाविकों की मौजूदगी के कारण भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंकर ‘एनसीसी फज्र’ के संबंध में 11 नवंबर को संभावित हमले की सूचना सामने आई थी। भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया था कि जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों सहित पूरा चालक दल सुरक्षित है। हालांकि घटना के कारण और जहाज को हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई थी।

इससे पहले लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर ‘एमटी डोमिनिका प्रॉस्पेरिटी’ पर संयुक्त अरब अमीरात के मीना साकर के पास प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। इस जहाज पर 19 भारतीय नाविक सहित कुल 22 सदस्य सवार थे। संयुक्त अरब अमीरात के तटरक्षक बल ने चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने 15 नवंबर को भारतीय शिपिंग अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर अरब की खाड़ी में एक अन्य टैंकर पर हमले की जानकारी दी थी। एजेंसी के अनुसार जहाज का चालक दल सुरक्षित था, हालांकि जहाज को हुए नुकसान और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन उस समय उपलब्ध नहीं था।

होर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन होता है। ऐसे में यहां जहाजों पर हमलों का असर केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापारिक आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। भारत सरकार ने क्षेत्र में भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर संबंधित पक्षों के संपर्क में रहा है

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महाराष्ट्र के 308 तालुके सूखा प्रभावित घोषित, राज्य के 358 में से 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में पानी का संकट

मुंबई। महाराष्ट्र में कम बारिश और जल संकट के चलते सूखे की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य सरकार ने चार और तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। इसके साथ ही सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़कर 358 में से 308 हो गई है। यह राज्य के कुल तालुकों का 85 प्रतिशत से अधिक है।

18 नवंबर को प्रकाशित जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की सूखा राहत उपसमिति ने चार अतिरिक्त तालुकों को सूखा प्रभावित सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। इनमें रत्नागिरी जिले का चिपलून, नासिक जिले का दिंडोरी तथा पालघर जिले के वाडा और विक्रमगढ़ शामिल हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार कई चरणों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की संख्या बढ़ा चुकी है।

कम बारिश का असर खेती और ग्रामीण जलापूर्ति पर पड़ रहा है। विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। धाराशिव जिले में जल भंडारण की स्थिति बेहद कमजोर बताई गई है। राज्य सरकार के सामने पेयजल आपूर्ति, फसलों को हुए नुकसान और किसानों को राहत उपलब्ध कराने की चुनौती है।

सरकार की ओर से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और जलापूर्ति से जुड़े उपायों पर काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं और अन्य जल परियोजनाओं को गति देने की जरूरत भी सामने आई है। सूखे का दायरा बढ़ने से कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

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म्यूचुअल फंड में आम निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया अर्थव्यवस्था पर भरोसे का संकेत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय निवेशकों की ओर से म्यूचुअल फंड और पूंजी बाजार में बढ़ती भागीदारी को देश की आर्थिक संभावनाओं के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत बताया है। 18 नवंबर को अपने संदेश में उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड में आम नागरिकों की बढ़ती भागीदारी उत्साहजनक है और यह वित्तीय समावेशन की दिशा में हो रहे बदलाव को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खुदरा निवेशकों की बढ़ती मौजूदगी से देश के पूंजी बाजार में आम लोगों की भागीदारी का दायरा विस्तृत हो रहा है। पहले जहां निवेश के अवसरों तक सीमित वर्ग की पहुंच अधिक थी, वहीं अब डिजिटल माध्यमों और वित्तीय सेवाओं के विस्तार से छोटे निवेशक भी बाजार से जुड़ रहे हैं।

उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में तकनीक की भूमिका और बदलते वैश्विक परिदृश्य का भी उल्लेख किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों के प्रभाव से वित्तीय बाजारों में बदलाव आ रहे हैं। ऐसे समय में निवेशकों की जागरूकता और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में म्यूचुअल फंड निवेश और खुदरा निवेशकों की भागीदारी पर चर्चा तेज है। हालांकि बाजार में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं, इसलिए निवेशकों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और जोखिम उठाने की सीमा को समझना जरूरी है।

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एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया दो से तीन सप्ताह का समय मांगा

नई दिल्ली। जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 के भीषण विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में पहुंचने की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। 18 नवंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जांच पूरी होने के करीब है और रिपोर्ट से संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए दो से तीन सप्ताह का समय मांगा गया है।

12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी। जमीन पर मौजूद 19 अन्य लोगों की भी जान गई थी। इस तरह हादसे में कुल 260 लोगों की मृत्यु हुई थी।

हादसे के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तकनीकी जांच शुरू की थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच के ‘रन’ से ‘कटऑफ’ स्थिति में जाने का उल्लेख किया गया था, जिसके बाद इंजनों को ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि स्विच किस परिस्थिति में और किस कारण से बदले।

सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। विमान के कप्तान सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने जांच की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। अंतिम रिपोर्ट में हादसे के कारणों और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी सिफारिशों का विवरण सामने आने की उम्मीद है।

जांच रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष आने तक हादसे के कारणों को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

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