लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना जरूरी, 17 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू
कौशाम्बी ब्यूरो। लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक पात्र नागरिक की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी पर निर्भर करती है। इसी उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 नवंबर से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं और पहले से दर्ज विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे दुरुस्त कराएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित पाल ने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ महिलाओं और दिव्यांगजनों का पंजीकरण विशेष प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के नाम, पता, आयु अथवा फोटो में त्रुटियां हैं या जो एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुके हैं, वे फार्म-8 के माध्यम से संशोधन करा सकते हैं।
मतदाता सूची से मृतक अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची को स्वच्छ, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
पंजीकरण और संशोधन की सुविधा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in, ECINET मोबाइल ऐप अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित फार्म जमा किया जा सकता है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची का अवलोकन कर अपने नाम और विवरणों की जांच अवश्य करें, जिससे कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।
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मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, 4 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन
कौशाम्बी ब्यूरो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित पाल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी और आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की।
बैठक में बताया गया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर 17 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ अवशेष पात्र महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए फार्म-6 भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहित स्थल अथवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21 एवं 22 नवंबर तथा 28 एवं 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 18 नवंबर को बूथ लेवल अधिकारी ग्राम सभा एवं वार्ड स्तर पर ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, सभासद, वालंटियर, बूथ लेवल एजेंट और स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आलेख्य मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे। इस दौरान सूची में पाई जाने वाली त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए संबंधित मतदाताओं से फार्म-8 भरवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अनुमोदित मतदान स्थलों के अनुसार मतदान स्थलवार बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें और उनकी सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनसामान्य को बताया कि 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची संबंधित मतदान केंद्रों एवं पदाभिहित स्थलों पर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। नागरिक वहां पहुंचकर अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकते हैं। नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7 तथा नाम, पता, आयु, फोटो में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन और निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ECINET मोबाइल ऐप और voters.eci.gov.in वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध है। पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए जनपद स्तर पर स्थापित डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर (डीसीसी) के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शालिनी प्रभाकर सहित संबंधित अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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18 नवंबर को कौशाम्बी पहुंचेंगी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, विकास भवन में करेंगी महिला जनसुनवाई और योजनाओं की समीक्षा
कौशाम्बी ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त डॉ. बबीता सिंह चौहान 17 और 18 नवंबर को जनपद भ्रमण पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वह जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के साथ महिला जनसुनवाई, विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक और महिला लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद करेंगी। उनके भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां निर्धारित की हैं।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग की अध्यक्ष 17 नवंबर को शाम छह बजे कौशाम्बी गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। अगले दिन 18 नवंबर को सुबह 10:15 बजे जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान गोद भराई, अन्नप्राशन और कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगी।
इसके बाद सुबह 11:30 बजे विकास भवन स्थित सरस हाल में महिला जनसुनवाई और प्रेस वार्ता का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी दौरान महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, उद्योग, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, पंचायती राज, कौशल विकास, परिवहन तथा मातृ-शिशु एवं परिवार कल्याण समेत विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगी।
समीक्षा बैठक में जनपद में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की स्थिति भी परखी जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों तक सुविधाओं की पहुंच और महिला कल्याण से जुड़े मामलों की जानकारी ली जाएगी।
आयोग की अध्यक्ष विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित पात्र महिला लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगी। इस दौरान महिलाओं से योजनाओं का लाभ मिलने की स्थिति, उनकी समस्याओं और विभागीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगी।


