ग्राम पंचायत बकोढा का ताजा मामला 52 मजदूरों के नाम, छह मस्टर रोल जारी, मौके पर काम शून्य! कागजों पर खोदा जा रहा बीवी तालाब
कौशाम्बी ब्यूरो। सरकारी धन से गांवों की तस्वीर बदलने और ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने के उद्देश्य से संचालित विकसित भारत—जी राम जी योजना के क्रियान्वयन पर कौशाम्बी विकासखंड की ग्राम पंचायत बकोढा में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीवी तालाब की खुदाई के लिए छह मस्टर रोल में 52 मजदूरों के नाम दर्ज होने की जानकारी अभिलेख दे रहे है, लेकिन मौके पर न ही तालाब की खोदाई दिखाई दी और न ही खोदी हुई मिट्टी । निरीक्षण के दौरान एक भी मजदूर काम करता नहीं मिला। ऐसे में अभिलेखों में दर्ज श्रमिकों की उपस्थिति और मौके पर काम की वास्तविक स्थिति का मिलान कराना बेहद जरूरी हो गया है।
प्राप्त अभिलेखों के अनुसार 18 अक्टूबर 2026 को बीवी तालाब की खुदाई के लिए मस्टर रोल संख्या 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 और 1431 जारी किए गए। इनमें क्रमशः 10, 10, 9, 10, 10 और 3 मजदूरों के नाम दर्ज हैं। कुल संख्या 52 पहुंचती है। लेकिन स्थल पर तालाब की खुदाई, मिट्टी की निकासी या आसपास की सफाई तक दिखाई नहीं देने की बात सामने आई है। तालाब के चारों ओर मेड़बंदी का काम भी जमीन पर नजर नहीं आया। यदि कागजों में मजदूरों की हाजिरी दर्ज है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की गई और कार्य की प्रगति का सत्यापन किसने किया।मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि मस्टर रोल, कार्य से संबंधित अभिलेख और स्थल की स्थिति से जुड़े साक्ष्य उसके पास उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठता है कि जब मौके पर काम नहीं हुआ, तो 52 मजदूरों के नाम पर जारी मस्टर रोल किस आधार पर तैयार और प्रमाणित किए गए। क्या कार्यस्थल का नियमानुसार निरीक्षण किया गया, क्या तकनीकी स्तर पर काम की माप दर्ज हुई और क्या भुगतान से पहले वास्तविक कार्य की पुष्टि की गई—इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।विकसित भारत—जी राम जी योजना के प्रावधानों में डिजिटल मस्टर रोल, कार्यस्थल पर दैनिक उपस्थिति दर्ज करने, अधिकृत तकनीकी कर्मियों से काम की माप कराने तथा कार्यस्थल और माप संबंधी अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखने की व्यवस्था है। योजना के तहत मजदूरी का भुगतान भी वास्तविक रूप से किए गए काम की माप के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में यदि अभिलेखों में उपस्थिति और कार्य दर्ज है, लेकिन स्थल पर काम नहीं मिलता, तो यह केवल औपचारिकता का मामला नहीं, बल्कि योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था की गंभीर परीक्षा है।ग्राम पंचायत स्तर पर दर्ज कार्य और मौके की स्थिति में सामने आ रहे इस अंतर के बावजूद यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने निरीक्षण और सत्यापन नहीं किया, तो उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि ऐसी अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई न होने से जिम्मेदारों को संरक्षण मिल रहा है। इस आरोप की सच्चाई तय करने के लिए केवल कागजी रिपोर्ट पर्याप्त नहीं होगी; मौके का स्वतंत्र निरीक्षण, मस्टर रोल की जांच, उपस्थिति के डिजिटल रिकॉर्ड, तकनीकी माप और भुगतान विवरण का मिलान जरूरी है।जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी से मांग है कि बीवी तालाब के कार्य की तत्काल स्थलीय जांच कराई जाए। छहों मस्टर रोल, 52 मजदूरों की उपस्थिति, कार्य की माप, उपलब्ध तस्वीरों और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड का आपस में मिलान कराया जाए। जांच में यदि फर्जी उपस्थिति, गलत माप, बिना काम भुगतान या अधिकारियों की लापरवाही प्रमाणित होती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत कर्मियों, तकनीकी कर्मचारियों और सत्यापन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।सरकारी योजना का उद्देश्य कागजों पर तालाब खोदना या अभिलेखों में रोजगार दिखाना नहीं, बल्कि वास्तविक काम कराकर ग्रामीणों को मजदूरी और गांव को उपयोगी परिसंपत्ति उपलब्ध कराना है। बकोढा में सामने आई स्थिति का निष्पक्ष खुलासा होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि 52 मजदूरों के नाम पर दर्ज काम जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा और इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी बनती है।


