असम के काजीरंगा में बस-ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 26 लोगों की दर्दनाक मौत, कई परिवारों में पसरा मातम
असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर रंगाजन इलाके में हथिकुली टी-एस्टेट के पास एक यात्री मिनीबस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनीबस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 से 2:45 बजे के बीच हुआ। मिनीबस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इनमें कॉलेज के छात्र और अन्य यात्री शामिल थे। बस की क्षमता से अधिक यात्रियों के सवार होने की बात भी सामने आई है।
हादसे में 23 लोगों की मौत की शुरुआती खबर आई थी, लेकिन बाद की रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 26 तक पहुंचने की जानकारी दी गई। मृतकों में महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल बताए गए हैं। लगभग 20 लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।
तेज रफ्तार और गलत लेन में चलने की आशंका
प्रारंभिक जांच में मिनीबस की तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग को हादसे की प्रमुख वजहों में शामिल माना जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में बस की गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे होने का उल्लेख किया गया है। यह भी जानकारी सामने आई कि संबंधित वाहन पर पहले भी तेज रफ्तार को लेकर चालान किए जा चुके थे।
ट्रक के डैशकैम में दुर्घटना का दृश्य रिकॉर्ड होने की बात भी सामने आई है। फुटेज में मिनीबस के विपरीत दिशा वाली लेन में आने और फिर ट्रक से टकराने का घटनाक्रम दिखाई देने की जानकारी दी गई है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा।
प्रधानमंत्री ने की आर्थिक सहायता की घोषणा
हादसे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की।
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता देने की घोषणा की।
यह दुर्घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा, यात्री वाहनों की क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और तेज रफ्तार पर प्रभावी नियंत्रण की जरूरत को सामने लाती है।
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. दिल्ली में जहरीली हुई हवा, AQI 403 के पार, कई इलाकों में 480 तक पहुंचा प्रदूषण का स्तर
देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। शुक्रवार सुबह राजधानी की हवा गुणवत्ता गंभीर यानी सीवियर श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुबह करीब 402 से 403 दर्ज किया गया। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 450 से ऊपर पहुंच गया।
सबसे चिंताजनक स्थिति आईआईटी दिल्ली, चांदनी चौक और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में देखने को मिली। विभिन्न समय पर जारी आंकड़ों में आईआईटी दिल्ली का एक्यूआई 487 से 488 तक दर्ज किया गया। चांदनी चौक और नॉर्थ कैंपस में भी प्रदूषण का स्तर लगभग 476 तक पहुंच गया।
राजधानी के 58 निगरानी केंद्रों में से 33 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। कई इलाकों में सुबह के समय घना धुआं और धुंध छाई रही। इसके चलते सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, मौसम ने भी बढ़ाई मुश्किल
प्रदूषण में तेजी से हुई बढ़ोतरी के पीछे दिवाली के बाद वातावरण में जमा धुएं, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उठने वाले धुएं तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
हवा की गति कमजोर होने और प्रदूषित कणों के वातावरण में जमा रहने से स्थिति और बिगड़ गई। दिल्ली में सुबह से ही स्मॉग की मोटी परत दिखाई दी।
दोपहर और शाम के समय कुछ निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ, लेकिन कई स्थानों पर हवा गंभीर श्रेणी में बनी रही।
स्वास्थ्य के लिए बढ़ा खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों, दमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से स्वस्थ व्यक्तियों को भी सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में तकलीफ हो सकती है।
दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब केवल मौसमी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह राजधानी के नागरिकों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।
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राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप, बोले- मेरे फोन में हैं सभी आरोपों के सबूत, आमने-सामने बहस की चुनौती
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाकर राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयोजित सवाल-जवाब सत्र के दौरान राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए दावा किया कि उनके सभी आरोपों के सबूत इसी फोन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप कराया जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आमने-सामने बैठकर सार्वजनिक बहस करने की चुनौती दी।
विदेशी ताकतों के प्रभाव को लेकर भी उठाए सवाल
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ खुली बहस होने पर देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है और कौन देश के हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है।
उन्होंने दावा किया कि ऐसी बहस से राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो सकती है। राहुल ने अपने फोन को आरोपों से जुड़े सबूतों का आधार बताते हुए निगरानी के मुद्दे को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया।
भाजपा ने आरोपों को किया खारिज
राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने फोन टैपिंग के आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं।
इस राजनीतिक टकराव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तकनीक और निगरानी के मुद्दे पर चिंता जताई।
फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर फिलहाल कोई स्वतंत्र रूप से स्थापित प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ निगरानी और नागरिकों की निजता से जुड़े सवालों को भी चर्चा में ला रहा है।
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. महाराष्ट्र में NCP के विलय पर फिर तेज हुई सियासी हलचल, सुप्रिया सुले ने कहा- अजित पवार के निधन के बाद मेरे लिए अध्याय समाप्त
महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और दिवंगत अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के बीच राजनीतिक एकजुटता की संभावनाओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।
इन चर्चाओं के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया कि उनकी जानकारी में विलय का कोई नया प्रस्ताव नहीं है और अजित पवार के निधन के बाद उनके लिए यह विषय समाप्त हो चुका है।
अजित पवार के रहते हुई थी विलय पर चर्चा
सुप्रिया सुले ने बताया कि अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों को एक करने के संबंध में बातचीत हुई थी। इस दिशा में चर्चा भी आगे बढ़ी थी। उन्होंने बारामती स्थित गोविंदबाग में 17 जनवरी 2026 को हुई बैठक का भी उल्लेख किया।
हालांकि 28 जनवरी 2026 को बारामती में विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदल गईं। सुप्रिया सुले का कहना है कि उनके निधन के बाद विलय का विषय उनके लिए समाप्त हो गया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें विलय का कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है और न ही किसी ने इस संबंध में उनसे संपर्क किया है।
प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच मुलाकात से बढ़ी अटकलें
हाल के दिनों में दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। शरद पवार से अजित पवार गुट के नेताओं की मुलाकातों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और अन्य नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों ने इन अटकलों को और हवा दी है। हालांकि सुप्रिया सुले ने ऐसी मुलाकातों को विलय का प्रमाण मानने से इनकार किया है।
दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने 13 नवंबर को कहा कि दोनों गुटों के एक होने को लेकर चर्चा अभी शुरुआती स्तर पर है। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विलय के लिए पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत जरूरी होगी।
INDIA गठबंधन के साथ रहने की बात
सुप्रिया सुले ने अपनी पार्टी के INDIA गठबंधन के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। फिलहाल दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई अंतिम राजनीतिक सहमति सामने नहीं आई है।
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पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का किया उद्घाटन, 3470 करोड़ की परियोजना से नेटवर्क 103 किलोमीटर के पार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन का उद्घाटन किया। लगभग 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना को बेंगलुरु की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
नई मेट्रो लाइन दक्षिण बेंगलुरु के कालेना अग्रहार से तवरेकेरे और एसजी पाल्या क्षेत्र तक संपर्क को बेहतर बनाएगी। इस नए हिस्से में छह स्टेशन शामिल हैं।
मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर के पार
इस हिस्से के शुरू होने से बेंगलुरु का परिचालन मेट्रो नेटवर्क लगभग 103 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु देश में दिल्ली के बाद 100 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो गया है।
पिंक लाइन की कुल प्रस्तावित लंबाई लगभग 21.25 किलोमीटर है। इसमें 18 स्टेशन बनाए जाने हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री ने इसके 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन किया है। शेष भूमिगत हिस्से का निर्माण कार्य अलग चरण में है।
प्रधानमंत्री ने खुद खरीदा टिकट, मेट्रो में किया सफर
उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो स्टेशन पर टिकट खरीदा और नई मेट्रो में यात्रा भी की। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को परियोजना की विशेषताओं और डबल डेकर कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी। इस व्यवस्था में मेट्रो रेल और सड़क यातायात के लिए फ्लाईओवर को एकीकृत ढंग से विकसित किया गया है।
कर्नाटक को 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी किया।
इस दौरान बेंगलुरु से तटीय कर्नाटक और गोवा को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही चार पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और पश्चिमी घाट के कठिन भौगोलिक क्षेत्र में रेलवे विद्युतीकरण से जुड़ी उपलब्धियों को भी सामने रखा गया।
नई मेट्रो सेवा से दक्षिण बेंगलुरु में यातायात का दबाव कम करने, यात्रा का समय घटाने और रोजाना आवागमन करने वाले लाखों लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यात्री सेवाएं 14 नवंबर की सुबह छह बजे से शुरू करने की जानकारी दी गई है।
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अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत, RBI की ऊपरी सीमा पार, प्याज की कीमतों में 116 प्रतिशत से अधिक उछाल
देश में महंगाई को लेकर जारी चिंता के बीच अक्टूबर 2026 के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
महंगाई में यह बढ़ोतरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा मुद्रास्फीति के लिए निर्धारित सहनशीलता सीमा 2 से 6 प्रतिशत है। अक्टूबर में महंगाई इस ऊपरी सीमा को पार कर गई।
खाद्य महंगाई ने बढ़ाई घरेलू बजट की चिंता
अक्टूबर में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। इसका सीधा असर आम परिवारों के रसोई बजट पर पड़ सकता है।
सरकारी आंकड़ों में प्याज की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर में प्याज की सालाना महंगाई दर 116.22 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 108.13 प्रतिशत थी।
इसका अर्थ है कि अक्टूबर 2026 में प्याज की उपभोक्ता कीमतें पिछले साल के इसी महीने की तुलना में औसतन 116.22 प्रतिशत अधिक थीं।
प्याज के अलावा लहसुन की महंगाई दर 60.74 प्रतिशत, अदरक की 48.32 प्रतिशत और नींबू की 47.30 प्रतिशत दर्ज की गई। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने खाद्य महंगाई को और बढ़ाया।
ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई अधिक
आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई।
इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवारों पर महंगाई का दबाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा।
आरबीआई के सामने बढ़ी चुनौती
महंगाई का छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर पहुंचना मौद्रिक नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक को कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास की गति के बीच संतुलन कायम रखना होता है।
यदि महंगाई लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती है तो ब्याज दरों को लेकर भी दबाव बढ़ सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में संभावित नीतिगत सख्ती की आशंका जताई है, हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ही करेगी।
महंगाई के इन आंकड़ों ने एक बार फिर आम परिवारों के घरेलू खर्च, खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और बाजार में कीमतों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक तकनीकी खराबी से भारत समेत कई देशों में हड़कंप, Outlook और Teams सेवाएं प्रभावित
दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में 12 और 13 नवंबर को आई वैश्विक तकनीकी खराबी ने दुनियाभर के करोड़ों उपयोगकर्ताओं की परेशानी बढ़ा दी। कंपनी की कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित हुईं, जिनमें Outlook, Microsoft Teams, Microsoft 365, Copilot और Exchange Online शामिल हैं।
इस तकनीकी समस्या का असर भारत सहित एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। कार्यालयों, कंपनियों, सरकारी संस्थानों और एयरलाइंस की संचार व्यवस्था प्रभावित हुई।
ईमेल और ऑनलाइन मीटिंग सेवाओं पर पड़ा असर
माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सेवा Outlook में उपयोगकर्ताओं को मेल खोलने, भेजने और प्राप्त करने में परेशानी हुई। वहीं Microsoft Teams पर ऑनलाइन बैठकों और आपसी संवाद में भी बाधाएं सामने आईं।
Microsoft 365 पर निर्भर संस्थानों को अपने रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई कंपनियों में कर्मचारियों का आंतरिक संचार प्रभावित हुआ और ऑनलाइन कार्यप्रणाली धीमी पड़ गई।
भारत में भी एयरलाइंस और दूसरी कंपनियों की ईमेल आधारित सहायता सेवाओं पर इसका असर पड़ा। कुछ विमानन कंपनियों को यात्रियों के साथ डिजिटल संवाद में परेशानी हुई। हालांकि सभी एयरलाइंस के उड़ान संचालन पर एक जैसा असर नहीं पड़ा।
साइबर हमले की आशंका से कंपनी ने किया इनकार
माइक्रोसॉफ्ट ने इस व्यवधान को तकनीकी और सर्वर संबंधी समस्या बताया। कंपनी के अनुसार Exchange Online के कुछ फीचर्स और सर्वर ढांचे में आई दिक्कतों के कारण सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई।
कंपनी ने कहा कि उपलब्ध जांच में किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। तकनीकी सुधार के बाद सेवाओं को धीरे-धीरे बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर इस आउटेज से संबंधित लाखों शिकायतें दर्ज हुईं और 13 नवंबर तक भी सभी सेवाओं की पूरी तरह बहाली की कोई निश्चित समयसीमा सामने नहीं आई थी।
डिजिटल व्यवस्था पर निर्भरता को लेकर उठे सवाल
इस घटना ने दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आज बैंकिंग, विमानन, सरकारी कामकाज, शिक्षा, व्यापार और कार्यालयों का बड़ा हिस्सा क्लाउड आधारित सेवाओं पर निर्भर है।
ऐसे में किसी एक बड़ी तकनीकी कंपनी की सेवाएं बाधित होने से कई देशों में एक साथ कामकाज प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों के लिए यह घटना डिजिटल व्यवस्था में वैकल्पिक तकनीकी ढांचे और आपातकालीन व्यवस्था की जरूरत को फिर से सामने लाती है।
अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अपडेट
उत्तर प्रदेश भाजपा की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य की कार्यकर्ताओं को नसीहत
उत्तर प्रदेश में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों के बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेदों से दूर रहने और संगठन की मजबूती पर ध्यान देने की नसीहत दी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल बनाए रखने और संगठनात्मक अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रदेश में आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन के भीतर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदारों को मिल सकती है राहत
सोने के बाजार में गिरावट की खबरों ने निवेशकों और आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों का ध्यान खींचा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बदलती रणनीति का असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अलग-अलग शहरों में सोने के भाव में अंतर हो सकता है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार के ताजा भाव की जानकारी लेना जरूरी है।
उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के संकेत, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे का असर
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है।
मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट और सुबह-शाम कोहरे की स्थिति बनने के संकेत हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है। यात्रियों और वाहन चालकों को कोहरे के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।


