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गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना
गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है और राज्य सरकार ने कानून को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को यूसीसी विधेयक पारित किया था। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी 17 सितंबर को मिली थी। अब कानून का उद्देश्य राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े मामलों के लिए एक समान वैधानिक ढांचा उपलब्ध कराना है कानून के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एक विवाह के रहते दूसरा विवाह करने पर रोक का प्रावधान है। विवाह और तलाक से जुड़े रिकॉर्ड को सरकारी स्तर पर दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। उत्तराधिकार के मामले में भी पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के अधिकारों के लिए समान वैधानिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। बेटों और बेटियों को उत्तराधिकार में समान अधिकार देने का प्रावधान भी कानून में शामिल है यूसीसी में लिव-इन संबंधों को भी कानूनी ढांचे में शामिल किया गया है। ऐसे संबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और संबंध समाप्त होने की सूचना देने का भी प्रावधान है। लिव-इन संबंध से जन्मे बच्चों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कानून में कुछ परिस्थितियों में महिला को भरण-पोषण मांगने का अधिकार भी दिया गया है। हालांकि कानून का दायरा पूरी तरह सार्वभौमिक नहीं है। अनुसूचित जनजातियों और संविधान के तहत संरक्षित कुछ पारंपरिक अधिकारों वाले समूहों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करेगी।


