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प्रयागराज में 11 साल बाद डाक टिकटों की प्रदर्शनी की तैयारी, डाक इतिहास और दुर्लभ संग्रहों पर रहेगा जोर

Uttar Pradesh 09 actubar 2026

प्रयागराज में 11 साल बाद लगेगी डाक टिकटों की प्रदर्शनी, दुर्लभ संग्रहों में दिखेगी इतिहास की झलक

प्रयागराज । संगम नगरी प्रयागराज में डाक टिकट संग्रह करने के शौकीनों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। करीब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद शहर में डाक टिकटों की प्रदर्शनी आयोजित किए जाने की तैयारी है। इस आयोजन में डाक टिकटों के माध्यम से देश के इतिहास, संस्कृति और महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।डाक टिकट केवल पत्र भेजने का माध्यम नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने देश की ऐतिहासिक विरासत, महापुरुषों, स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी अपने भीतर समेटा है। पुराने डाक टिकटों का संग्रह आज भी इतिहास को करीब से जानने का महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। ऐसे में प्रयागराज में लंबे समय बाद प्रस्तावित प्रदर्शनी को लेकर डाक टिकट संग्रहकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।प्रदर्शनी के माध्यम से संग्रहकर्ताओं को अपने दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित करने और दूसरे लोगों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिल सकता है। नई पीढ़ी के लिए भी यह आयोजन डाक टिकटों की दुनिया को समझने और उनके ऐतिहासिक महत्व को जानने का माध्यम बनेगा।प्रयागराज में इस तरह के आयोजन की वापसी डाक टिकट संग्रह की परंपरा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, प्रदर्शनी की निश्चित तारीख, आयोजन स्थल और कार्यक्रम के विस्तृत विवरण की पुष्टि आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद ही की जा सकेगी।

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मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर प्रयागराज में सपा का प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की मांग

प्रयागराज । मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से निकाले गए ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ मार्च के दौरान निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की।प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं ने मार्च में हिस्सा लिया। पार्टी कार्यालय से निकला जुलूस बलसन चौराहे पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए वयस्क मताधिकार के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।सपा प्रवक्ता दान बहादुर मधुर के मुताबिक, मार्च में पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला भी जलाया गया।समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप पार्टी का पक्ष हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि के बिना इन्हें प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

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पॉक्सो मामलों में पीड़ित को सुने बिना अग्रिम जमानत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किए आदेश

प्रयागराज। बच्चों के यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़ित पक्ष के अधिकारों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। अदालत ने पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए संबंधित मामले में पहले पारित अग्रिम जमानत के आदेशों को रद्द कर दिया।9 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मामला दो आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत से संबंधित था। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पॉक्सो अधिनियम के मामलों में अग्रिम जमानत पर विचार करते समय पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है।पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करना है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोपी को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वहीं पीड़ित पक्ष को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।अदालत के इस रुख से स्पष्ट होता है कि जमानत संबंधी कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। गंभीर प्रकृति के मामलों में पीड़ित पक्ष को नजरअंदाज करके निर्णय लेने से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं।हाईकोर्ट का यह निर्णय पॉक्सो मामलों में पीड़ित के अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि, आदेश की विस्तृत शर्तों और मामले के तथ्यों के लिए मूल न्यायिक आदेश का अवलोकन आवश्यक है।

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अमेरिकी कार्रवाई से भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रभावित, हजारों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। अमेरिका में रोजगार आधारित स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड प्रायोजन से जुड़ी कार्रवाई ने भारतीय आईटी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन ने आठ बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की ग्रीन कार्ड प्रायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाई है। प्रभावित कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी के नाम शामिल हैं।अमेरिकी अधिकारियों ने रोजगार आधारित आव्रजन व्यवस्था के कथित दुरुपयोग को लेकर जांच की बात कही है। प्रशासन का आरोप है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया गया। हालांकि, प्रत्येक कंपनी के खिलाफ आरोपों और जांच की स्थिति का अलग-अलग सत्यापन आवश्यक है।भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी कदम दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार आधारित स्थायी निवास के लिए इस्तेमाल होने वाली पीईआरएम प्रक्रिया और एच-1बी वीजा अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।इस कार्रवाई का असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जिनकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया संबंधित कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। प्रक्रिया में देरी होने से कर्मचारियों की विदेश में स्थायी रूप से बसने की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित कंपनियों के सभी कर्मचारियों के एच-1बी वीजा स्वतः रद्द हो गए हैं।अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है। ऐसे में आव्रजन नीति में बदलाव का असर कंपनियों की नियुक्ति रणनीति और कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में अमेरिकी प्रशासन की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण रहेगी।

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आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी से बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त

मुंबई। पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में आई मजबूती ने भी निवेशकों का ध्यान खींचा।9 अक्टूबर को प्रकाशित रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 1.08 प्रतिशत और निफ्टी 50 में 1.15 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। उस समय सेंसेक्स 72,363.99 और निफ्टी 22,489.50 अंक पर कारोबार कर रहे थे। ये कारोबारी सत्र के दौरान दर्ज आंकड़े थे, अंतिम बंद स्तर नहीं।रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी क्षेत्र के सूचकांक में करीब 3.3 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टीसीएस के शेयर लगभग 5.4 प्रतिशत चढ़े। कंपनी के तिमाही नतीजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कारोबार को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी रही।अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रीन कार्ड प्रायोजन प्रक्रिया पर कार्रवाई की खबरों से इस क्षेत्र को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद बाजार में खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों ने कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन और कारोबार से जुड़े संकेतों के आधार पर अपनी रणनीति बनाई।हालांकि, एक कारोबारी सत्र की तेजी को बाजार में स्थायी सुधार का संकेत नहीं माना जा सकता। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, कंपनियों के वित्तीय नतीजे और अमेरिकी नीतियों से जुड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

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असम के नगांव उपचुनाव में भाजपा ने बनाई बड़ी बढ़त, बदरुद्दीन अजमल मुकाबले में पीछे

गुवाहाटी। असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना के दौरान भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर बड़ी बढ़त बनाई। इस मुकाबले को राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।9 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मतगणना के दौरान भाजपा उम्मीदवार की बढ़त 81,238 मतों से अधिक बताई गई। हालांकि, मतगणना के बीच सामने आए आंकड़ों को अंतिम चुनाव परिणाम नहीं माना जा सकता। अंतिम स्थिति निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।नगांव सीट के उपचुनाव पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। भाजपा और एआईयूडीएफ के बीच मुकाबला असम की राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मतगणना के रुझान से उम्मीदवारों की स्थिति का संकेत मिलता है, लेकिन अंतिम परिणाम तक आंकड़ों में बदलाव संभव रहता है।चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधिकारिक परिणाम का इंतजार करना जरूरी है। इसलिए भाजपा उम्मीदवार की बढ़त को फिलहाल मतगणना के दौरान सामने आए रुझान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की अंतिम घोषणा के बाद ही विजेता की स्थिति की पुष्टि होगी।

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